भिसिटिएस प्रणाली विरुद्ध कपिलवस्तुका उद्योगी

चन्द्रकान्त न्यौपाने, वाणगंगा ।
भेहिकल एण्ड कनसाइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम प्रणाली (भिसिटिएस) को चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । सरकारले देशभित्र व्यवसायिक मालसामानको आन्तरिक ओसारपसारको अनलाईन निगरानी थालेपछि ब्यावसायीहरु आन्तरिक र बाह्य ढुवानी ठप्प पारी विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रणलीको विरोधमा बुटवल,नेपालगंज लगायतका स्थानमा ट्रक तथा उद्योगी ब्यावसायीहरु विरोेधमा उत्रिएका हुन् ।
यसैबीच कपिलवस्तु उद्योग बाणिज्य संघले पनि सो प्रणाली अब्यावहारिक भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको छ । संघको कार्यालय बाणगंगा ४ जितपुरमा विहिबार (आज) बसेको बैठकले सरकारले लागू गर्न खोजेको प्रणालीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु धरासयी हुने अवस्था आउने भन्दै ११ बुँदे मागसहित विरोधमा उत्रिएको हो । बैठकले सो प्रणालीको विरोधमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउने समेत निर्णय गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष उमानाथ पौडेलद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा सरकारको यो नीतिले ब्यावसायी उभो लाग्ने भन्दा पनि चौपट हुने स्थिति आएको लगायतका ११ बुँदे माग राखि तुरुन्त पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । सरकारका विगतका सिण्डिकेट प्रणलीको अन्त्य, विषादी परीक्षण तथा क्वारेन्टाइन जाँच, लगायतका निर्णयहरु विना तयारी आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै यही अवस्थामा यो प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा लेखिएको छ– “सवै श्रमिकको अनिवार्य प्यानमा दर्ता गरिनुपर्ने अन्यथा खर्च मान्य नहुने , अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण हुनुपर्ने र उद्योगी व्यावसायी तथा ढुवानी व्यवसायीलाई लागु भएको Vehicle and Consignment Tracking System VCTS, अनिवार्य PAN ,सामाजिक सुरक्षाकोष लगायतका ऐन नियमहरु एकै पटक लागु गरेर जाँदा अव्यवहारिक हुने तथा त्यस्ता प्रावधानले समग्र उद्योग व्यावसाय क्षेत्रनै धारासायी बन्द हुँने एवं उपभोग्य वस्तुको मुल्य बृद्धि हु्ने अवस्था प्रति विभिन्न जिल्ला अवस्थित अन्य उद्योग बाणिज्य संघहरुसंग सरसल्लाह गर्दा यहाँ उल्लेखित विषय बस्तुहरु तत्काल सरकारले विना तयारी,विना योजना, निणर्य गरी लागु गर्न खोजिएका विगतका नियर्णहरु जस्तै सिण्डिकेट प्रणलीको अन्त्य विषादी परीक्षण तथा क्वारेन्टाइन जस्तै अपुरो तयारी यस आर्थिक वर्षको श्रावण १ गते देखि लागु गरिएको ऐनले गर्दा अहिले पनि सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आउन नदिन सुरुमा यो प्रणाली महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउपालिका हुदैँ कार्यन्यवनको सफलता मुल्याङ्गकन गदैँ आउनु पर्ने निश्कर्ष सहित हाललाइ राज्यले व्यावसायिहरुलाई तालिम तथा राज्यका पूर्वाधारहरु तयार गरी कार्यान्यवयनमा ल्याउनको लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।”
नेपालको हालको संरचना, उपलब्ध सूचना प्रविधि, दक्ष जनशक्ति अभाव र भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि यो नीति तत्काल लागू गर्न कठिन हुने संघको ठहर छ ।
मागहरु
१. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको समेत सहभागिता हुनुपर्ने ।
२.उद्योगी व्यावसायीको पूँजी र कार्यरत श्रमिकको आधारमा ठुला, मझौला र साना उद्योगको बर्गिकरण गरी मापदण्ड बनाई श्रमिक रुपमा ठूला उद्योगबाट लागू गर्दै जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
३.अस्थायी दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई यस कोषमा सहभागिताका लागि बाध्यात्मक गर्न नहुने ।
४.तेस्रो मुलुकका कामदार राखे बापत जम्मा गर्नुपर्ने बार्षिक (रु.१५०००÷२००००) रकम घटाइनु पर्ने ।
५. नेपालमा उपलब्ध हु्न नसकेको अवस्थामा भारतीय मूलका श्रमिकहरुलाई सूचिकृत गर्ने व्यवस्था सरल र स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्ने ।
६. औषधि उपचार खर्च भुक्तानी सरल र सरकारी अस्पतालमा गराएकोलाई मान्यता दिनुपर्ने ।
७. सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि उद्योग व्यावसायीहरुलाई समेत कर भुक्तानीको योगदानको आधारमा छुट्टै कोष खडा गरी सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८.यो योजना लागु गर्दा मुल्य वृद्धि भई विदेशी उत्पादन संग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसकी स्थानीय उद्योगी व्यावसायी धरासायी हुने अवस्थाको श्रृजना हुने हुनाले उद्योग व्यावसाय सजिलै संचालन हुने वातावरण बनाईनुपर्ने ।
९. अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी र पिस रेटको आधारमा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई अनिवार्य प्यानमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रवधान अव्यावहारिक भएको ।
१०. आम नागरिकको प्रमुख खाद्यान्नको रुपमा रहेको आटा, सोयाबडी जस्ता उपभोग्य वस्तुहरुमा भ्याट लगाउदा मुल्य वृद्धि भई यसबाट उपभोक्तालाई समेत मार पर्ने भएकोले सो खारेज गरिनु पर्ने ।
११.ढुवानीका साधनमा गत आर्थिक बर्षमात्र २.५ प्रतिशत त्म्क् लगाएकोमा यस आर्थिक वर्षमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदा दोहोरो करको भार पर्न गएको हँुदा यस बर्ष लगाइएको भ्याट खारेजी हुनुपर्ने ।