विषादी परीक्षण सुरु गर्न १ वर्ष लाग्छः कृषिमन्त्री खनाल

काठमाण्डौ ।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने बताउनुभएको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा ६ महिनाका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भैरहेका बेला कृषि मन्त्री खनालले एकीकृत विषादी परीक्षणको सुरुवात गर्न कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्र्तगत कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले सरकारले पूर्वाधारनिर्माण गरी ६ महिनापछि परीक्षण सुरु गरिने भने पनि एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण सुरु गर्न नसकिने ठोकुवा गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ु६ महिनाभित्र पूर्वाधार तयार गर्ने भनिएको छ । ६ महिनामा मैले भनेको छु, सकिँदैन । किनभने हाम्रो खरिद प्रक्रिया आदि इत्यादी । त्यो प्रकारका ल्याब खडा गर्ने हो भने हामीलाई ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । हामीले त्यो अर्थसँग माग गरिसकेका छौँ । र त्यो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न हामीलाई झण्डै ९ महिना लाग्छ । ९ देखि १० महिनामा ल्याबहरु खडा गर्न सकिन्छ । तत्काललाई अब के रु बहस जारी नै छ ।

एक नम्बर प्रदेशको बिर्तामोड, दुई नम्बरको सर्लाही, ३ नम्बरको कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका २ वटा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले भने रोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समूहको परीक्षण गर्ने भए पनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयका लागि आफूले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाइन अन्तर्गगतका १४ वटा क्वारेन्टाइन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । तर वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा एउटाले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्कालका लागि पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण रोक्न वाणिज्यले गरेको प्रस्ताव पास भएपछि आफूले त्यसैको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ुवाणिज्य र कृषिका अलग अलग निर्णय हुने तर ती सम्बन्धित छन् । मूल्य निर्धारण हामी गर्छौँ तर क्याबिनेट वाणिज्यबाट जान्छ । निकासी पैठारी ऐन अन्तर्गत निर्णय हुन्छ तर कार्यान्वयन कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा वाणिज्यबाट यो प्रस्ताव गयो । प्रस्ताव पारित भयो । र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भैसकेपछि सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट मैले सुरु गरेँ । गरेको त्यही हो । अब फेरि वाणिज्यले अहिले तत्काल पूर्वाधार नभएकाले अलि सकिन्न कि भनेर प्रस्ताव लग्यो अब त्यो पास भएको छ । मैले रोक्नुपर्ने होला १ु

असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ ।

मन्त्री खनालले मुलुकभर कम्तीमा ३ वटा नमुना कृषि फार्महरु बनाई विभिन्न अनुसन्धानका काम अघि बढाउनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत सञ्चालनको रहने गरी आयोजना अघि बढाउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि पहाडमा १ सय रोपनीभन्दा बढी र तराइमा १ सय विघाभन्दा बढी जमिनको दायरा राखिएको भए पनि सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।