विजयनगरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु

विजयनगर ।
कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आइतबार उद्घाटन भएको छ । गाउँपालिकाले १५९ जना युवायुवतीहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यमा खटाईने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक राजेश चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यका लागि अभिमुखीकरण गोष्ठी गरी आवश्यक औजारहरु र पोषाक पनि प्रदान गरिएको चौधरीले बताए ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्ष भित्र रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ ।
सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भित्रमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले वाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू सरकारका विभिन्न तह अन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट संचालन हुने गरेका छन् ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक वेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिंचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकिकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरुमा पर्याप्त संख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनावद्ध ढंगले तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा ल्याई सुरु गरि सकेको छ ।
यसरी रोजगारी श्रृजना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रमिकको माग हुने र माग बमोजिमका श्रमिकहरूको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास हुने गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल थापाले बताए । यस्तो संयन्त्रले स्थानीय स्तरमा निजी, सहकारी तथा गैर सकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तीबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिका समेत निर्वाह गर्न थापाले दावी गरे ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसंग समेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरुमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरु समेत संचालन गरिने कार्यक्रम संयोजक चौधरीले बताए।
बेरोजगार व्यक्तिहरुले आफूसंग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वारोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यशीलता तालिम प्रदान गर्ने बताए ।