प्रदेश ५ को बजेट साढे ३६ अर्बको, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन प्राथमिकतामा

बुटवल ।

प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश ५ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार प्रदेश सभामा चालुतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख गरी ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट पेश गरे।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३० करोड, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड रहने सरकारको अनुमान छ।

सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणअन्तरगत स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्य र वित्तिय हस्तान्तरण

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रको विकासका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनाअनुसार प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय तहहरुलाई सर्शत अनुदानवापत् १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। शीतभण्डार, पशु बधशाला निर्माण, पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ३८ करोड ९८ लाख सर्शत अनुदानतर्फ सरकारले विनियोजन गरेको छ।

सरकारले प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप योजना सञ्चालन गर्नका लागि समपूरक अनुदान बापत गाउँपालिकालाई कम्तीमा १ करोड ५० लाख, नगरपालिकालाई २ करोड र उपमहानगरपालिकालाई ३ करोड रकम छुट्याएको छ।
गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सञ्चालित मूख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सबै गाउँपालिकालाई ५२ लाखका दरले विशेष अनुदान र सो को अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री पोखरेलले बताए।