प्रदेश ५ को गाडी खरिद प्रकरणबाट जोगियो घोटालाको ३७ लाख

बुटवल ।
५ नम्बर प्रदेशसभाले खरिद गरेका ११ वटा गाडीबाट ३७ लाख ४० हजार रकम जोगिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता ठहर गरेपछि सम्झौता रकमभन्दा प्रतिगाडी ३ लाख ४० हजार कम भुक्तानी गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले जेठ १५ मा ६८ लाख ५५ हजारका दरमा विक्रेतालाई रकम दिएको लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीले बताए ।
उपभोक्ता मूल्यभन्दा बढी रकममा गाडी किन्ने सम्झौता भएको खुलेपछि लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । समितिले अनियमितता ठहर गरी सम्झौताभन्दा कम रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभाले ३ लाख ४० हजारभन्दा बढी अर्थात् ७१ लाख ९५ हजार रकममा खरिद सम्झौता गरेको पाइएको थियो। समितिको ठहरबमोजिम प्रदेशसभा रकम भुक्तानी गर्न बाध्य भएको हो ।
प्रदेशसभाका समिति सभापति, दलका नेता तथा सचेतकका लागि गाडी किनिएको हो । प्रदेश ५ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सोही गाडी खरिद गरेका छन् । मन्त्रालयले किनेका गाडीको मूल्य प्रदेशसभाका तुलनामा १ लाख रुपैयाँ बढी छ । समितिले १४ वटा गाडी खरिदमा ५५ लाख घोटाला भएको ठहर गरी सो रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न भनेको थियो। तर, मन्त्रालयले गरेको भुक्तानीबाट रकम फिर्ता भएको छैन ।
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलले भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता नआएको बताए । अन्य मन्त्रालयमा पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । मन्त्रालयले प्रतिगाडी ६८ लाख ५५ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेका छन् ।