लोक सेवाको विज्ञापनमा नेकपाको पनि बिरोध

जनकपुरधाम ।
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी हालै निकालेको विज्ञापनप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० प्रदेश २ ले पनि बिरोध जनाएको छ ।

विज्ञापनको बिरोध गर्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले यसको कानुनी उपचार खोज्ने बताएलगत्तै प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले पनि लोकसेवा विज्ञापनको बिरोध जनाएको हो ।

लोकसेवा आयोगले संविधानको मर्म र भावना विपरित विज्ञापन निकालेकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा नमान्ने नेकपाले जनाएको छ ।

नेकपाका प्रदेश २ अध्यक्ष प्रभु साहले विज्ञप्ती जारी गर्दै जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानीको प्रतिफलको रुपमा प्राप्त समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधधित्वको अधिकारलाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरी निजामती ऐन मार्फत विगत कयौं बर्षदेखि व्यबहारिक अभ्यास समेत गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा हालै निकालेको विज्ञापन त्यसको विपरित रहेको जनाएका छन् ।

यो विज्ञापनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को ४, ४० को १, ४२ को १ र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाती, मुश्लिम, पिछडावर्ग समेतलाई राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा आघात पुगेको साहले उल्लेख गरेका छन् ।

नयाँ संविधान एवं मजबुत सरकार मार्फत् देश स्थायित्वतर्फ अगाडि बढिरहँदा देशको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायले परिवर्तनलाई उल्टाउने र द्वन्द्व बढाउने काम गरेको जनाउँदै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आयोगले एकमुष्ठ रुपमा निकालेको विज्ञापनलाई कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै रुपमा मान्न सकिदैन् । यदि कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार विज्ञापन गर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशलाई एक इकाइ मानेर समानुपातिक समावेशी संख्या निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो ।’

तर आयोगले समाजको आवश्यक्ता र सन्दर्भलाई बिर्सेर गलत मनसाय राखी संविधान र कानुन विपरित कार्य गरेको जनाउँदै विज्ञप्तीमा यो विज्ञापनलाई तुरन्त रोकी संविधान र कानुन अनुसार सच्याउन माग गरिएको छ ।

संघीय लोक सेवा आयोगले गत बुधबार स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्ना आह्वान गरेको थियो । स्थानीय तहहरुको आग्रहमा कर्मचारीहरुको विज्ञापन गरेको आयोगले जनाएको छ ।