प्रदेश ५ को नीति कार्यक्रम : सबल र दुर्वल पक्ष

मायादेवी अनलाइन ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि ५ नम्बर प्रदेशले दोश्रो पटक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गत विहिबार प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेश ५ सभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यद्यपी बजेटको आकार भने हेर्न बाँकी छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा प्रदेशले मुख्य रुपमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी कृषि योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै नीति तथा कार्यक्रमा प्रदेशमा कृषि र बन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिने, लगानी बढाउन र भित्र्याउनका लागि लगानी सम्मेलन गरिने, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि माटो सुहाउदो वाली लगाउने तथा एक गाउँ एक फलको नीति लिइने, प्रदेशमा बधशाला र मिटमार्ट बनाउदै निर्यात जन्य उत्पादन थाल्ने, किसानको उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी गरी धान गहुँ, मकैजस्ता मुख्यबालीको आधार मुल्य तय गरिने लगायतका नीति बजेटमा समावेश गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेटमा १० वटा गौरवका योजना निर्माण गर्ने, प्रदेश योजना बैंक बनाएर जनप्रतिनिधिबाट छनोट भएका योजनामा लगानी गर्ने, आगामी वर्ष खानेपानी र सरसफाई गुरुयोजना निर्माण गरिने, आगामी वर्षमात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण तोक्ने कार्यक्रम राखिएको छ । जुन सराहनीय छ । धेरै मात्रामा आशाबादी बजेट आए पनि केही कुरामा भने बजेट अपुरो जस्तो छ ।
प्रदेश ५ को बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमले उत्पादकत्व वृद्धि र पुँजी निर्माणलाई सहयोग गर्नु पर्ने तवरले आउनु पर्ने थियो तर त्यसरी आएन । पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर उपभोग बढाउने र निर्वाचनमा विकृति सिर्जना गर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेर सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन् । अहिले प्रस्तुत बजेट पनि त्यही प्रकृतिको छ । दुईतिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार भएकाले विगतमा विकास निर्माणका काममा हुने गरेका ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसको आडमा बनेको प्रदेश सरकारको नीतिले त्यसमा सघाउने छनक देखिएन । दुई अंकको आर्थिक विस्तारसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ठूला पूर्वाधारहरू जस्तो– सडक, ऊर्जा, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, अनुसन्धान, अन्वेषणमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर त्यहाँ खर्च गर्नुको सट्टा बजेट बढी वितरण मुखी भएको छ । स–साना धेरै आयोजना बनाएर सबैको भागमा पर्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्नु पनि नीति तथा कार्यक्रमको कमजोर पक्ष हो । विकास निर्माणका ठूला आयोजना निर्माणमा हामीले सार्थक सफलता अझै पनि हासिल गर्न सकेका छैनौं । निर्माणाधीन ठूला परियोजना पनि गतिहीन र सुस्त छन् । यी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने, विकासका प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन भएका आयोजनामा बजेट दिएर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ ५ नम्बर प्रदेश सरकार अघि बढ्नुपर्ने थियो तयो पनि देखिएन । त्यसकारण जारी बजेटबाट ५ नम्बर प्रदेशको काँचुली नेताहरुले भनेको आधारमा नफेरिने निश्चित छ ।
त्यस्तै जारी बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष संघीयता बलियो बनाउने गरी नीति ल्याउन सकेन । किनभने मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि संघीयताका हरेक गतिविधि बलियो बनाउने गरी बजेट आउनु पर्दछ । त्यस्तै नीति र कार्यक्रमले राष्ट्रियता बलियो बनाउने, पूर्वपश्चिमका नेपालीलाई जोड्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन् । हामी कहाँ सीमित स्रोत साधन भएका कारण जारी गरिएका ठुला योजना पनि के हुने हुन् भन्नेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । जनताको चाहना अनुसार सेवा दिन अझै पनि त्यसप्रकारका सरकारी संयन्त्र सक्षम नभएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।
यस्तै नीति कार्यक्रममा लगानी सम्मेलन, कृषिको सवलीकरण औद्योगिक विकास जस्ता कुराले जागर दिए पनि उद्योगको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम नआउँदा नैरास्यता सिर्जना गरेको छ । जे होओस् जारी गरिएका नीति कार्यक्रमलाई किताबमा मात्र सिमिति नराखेर कार्यान्वयन मात्र गर्न सक्ने हो भने पनि माथि उल्लेखित अध्यारा पक्षहरु क्रमिक रुपमा हट्दै जान सक्छन् ।
नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको लामो संघर्ष पछि जारी भएको नेपालको संविधान अनुरुप संघीयतालाई संस्थागत गर्ने क्रममा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गठन कोशेढुंगाका रुपमा रहेको छ । यस वर्ष प्रदेशलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नका लागि केन्द्रबाट गरिनु पर्ने संगठन हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन लगायतका विषय अघि बढेकोले संक्रमणकाल अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानूनका विषयमा उल्लेखनीय प्रगति नभए पनि अन्तर प्रदेश परिषद् र वित्त परिषद्मार्फत संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको र कार्ययोजना बनाई काम भइरहेको छ । केही महत्वपूर्ण विषयका विधेयकहरु संघीय संसदमा प्रस्तुत भैसकेका वा मस्यौदा भएका छन् । एकल सूची र साझा सूचीका बीचको अन्तर सम्बन्धको अन्योलताका कारणले अधिकारको अभ्यास र निक्षेपणमा केही कठिनाई देखिएको छ । निकट भविष्यमा प्रदेशलाई ती विषयका कानून निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।