प्रदेश ५ को नीति कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश (पूर्णपाठ सहित)

बुटवल ।

प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेश ५ सभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । विहीबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख झाले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा प्रदेशले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने गरी कृषि योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेशमा कृषि र बन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिने नीति लिएको बताउनुभयो । लगानी बढाउन र भित्र्याउनका लागि लगानी सम्मेलन गरिने भएको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि माटो सुहाउदो वाली लगाउने तथा एक गाउँ एक फलको नीति लिइने बताइएको छ । प्रदेशमा बधशाला र मिटमार्ट बनाउदै निर्यात जन्य उत्पादन थाल्ने योजना छ । किसानको उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी गरी धान गँहु, मकैजस्ता मुख्यबालीको आधार मुल्य तय गरिने नीति ल्याइएको छ ।

प्रदेशले १० वटा गौरवका योजना निर्माण गर्ने नीति समेत लिएको छ । प्रदेश योजना बैंक बनाएर जनप्रतिनिधिबाट छनोट भएका योजनामा लगानी गर्ने नीति बनाएको झाले बताउनुभयो । आगामी वर्ष खानेपानी र सरसफाई गुरुयोजना निर्माण गरिने छ । जसका आधारमा गुणस्तरीय पानीका लागि प्रयोगशाला समेत निर्माण गरिने भएको छ । यस्तै आगामी वर्षमात्रै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण तोक्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

यस्तो छ प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम

प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु,

१. यस गरिमामय सभाको चौथो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६।७७ को नीति कार्यक्रमसम्बन्धी सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गौरव अनुभूति भएको छ ।
२. यस गौरवपूर्ण क्षणमा म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक आन्दोलनमा राष्ट्र र जनताको हितका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहिदहरुप्रति उच्चसम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइते योद्धाहरु र बेपत्ता नागरिकहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।
३. चौथो अधिवेशनमा आइपुग्दा प्रदेशसभाले प्रतिभाशाली युवा जनप्रतिनिधि माननीय उत्तरकुमार ओलीलाई सडक दुर्घटनाबाट गुमाउनु परेको छ । म उक्त दुःखद् घटनाको स्मरण गर्दै उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । यस सडक दुर्घटनाले हामीलाई सडक सुरक्षा योजनाका बारेमा अत्यन्त संवेदनशील र गंभीर बनाएको छ ।
४. संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमा संघीयताको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेको प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको आधारभूत आधारशीला तयार भएको छ । यस वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरमा हाम्रो प्रदेश अग्र स्थानमा आइपुगेको छ । विकास र सुशासनको सुस्पष्ट दृष्टिकोण, प्रादेशिक कानूनको निर्माण, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा, समायोजन भई आएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, केन्द्र र स्थानीय तहसँग अघि बढाइएका समन्वय र सहकार्यका प्रयासहरु तथा विभिन्न प्रतिकूलताका बीचमा पनि बजेटको कार्यान्वयनमा गरिएका विशेष प्रयासहरुले नै हामीलाई अनुकूलतातर्फ अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ । सबैको साझा प्रयासबाट नै छोटो समयमा प्रदेश खोजिने र भेटिने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि म हामी सबैका तर्फबाट खुशी प्रकट गर्दछु।

माननीय सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अघि बढाइएका नीति तथा कार्यक्रमका उपलब्धि र कमीहरुको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्दछु ।
५. नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको लामो संघर्ष पछि जारी भएको नेपालको संविधान अनुरुप संघीयतालाई संस्थागत गर्ने क्रममा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गठन कोशेढुंगाका रुपमा रहेको छ । यस वर्ष प्रदेशलाई आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नका लागि केन्द्रबाट गरिनु पर्ने संगठन हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन लगायतका विषय अघि बढेकोले संक्रमणकाल अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
६. साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानूनका विषयमा उल्लेखनीय प्रगति नभए पनि अन्तर प्रदेश परिषद् र वित्त परिषद्मार्फत संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा पर्याप्त छलफल भएको र कार्ययोजना बनाई काम भइरहेको छ । केही महत्वपूर्ण विषयका विधेयकहरु संघीय संसदमा प्रस्तुत भैसकेका वा मस्यौदा भएका छन् । एकल सूची र साझा सूचीका बीचको अन्तर सम्बन्धको अन्योलताका कारणले अधिकारको अभ्यास र निक्षेपणमा केही कठिनाई देखिएको छ । निकट भविष्यमा प्रदेशलाई ती विषयका कानून निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
७. प्रदेशको संवैधानिक अधिकारको प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनी आधार प्रदान गर्न प्रदेश सभाबाट बिगत १५ महिनाको अवधिमा दुईवटा संशोधन सहित ३८ वटा विधेयक पारित भएका छन् । विविध सीमाका बाबजूद छोटो अवधिमा उल्लेख्य संख्यामा महत्वपूर्ण ऐनहरु पारित गर्न सफल भएकोमा म यस गरिमामय सभालाई बधाई दिन चाहन्छु ।
८. आर्थिक वर्ष २०७५।७६ लाई आधारभूत कानून निर्माणको बर्षका रुपमा लिई प्रदेश सरकारबाट प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत विधेयकहरुले कानूनी रुप ग्रहण गरेपछि सरकारलाई संविधान बमोजिम शासकीय अधिकारको प्रयोग तथा प्रबन्ध र जनअपेक्षा अनुरुप विकास निर्माणका कार्यहरु अघि बढाउन पर्याप्त आधार तयार भएको छ ।
९. सरकार संचालनको यस अवधिमा प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण संरचनागत आधारशीलाहरु निर्माण भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष शुरु हुँदा प्रदेश सरकारअन्तर्गत १० वटाभन्दा कम निकाय रहेकोमा हाल १४७ वटा विभिन्न स्तरका कार्यालयहरु स्थापना भएका छन् । यसैगरी प्रदेशका लागि निर्दिष्ट गरिएकामध्ये करिव एक तिहाइ जनशक्ति समायोजन भै आइसकेको स्थिति छ । स्वास्थ्य सेवा र प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरु आएपछि यो संख्या अझै बढ्नेछ । कर्मचारी समायोजन नभई प्रदेशको आफ्नो संगठन संरचना तयार गर्न नसकिने अवस्था अव विधिवत रुपमा अन्त्य भएको छ ।
१०. प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनसम्बन्धी विधेयक यस सभाबाट पारित भइसकेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले चाँडै नै संस्थागत स्वरुप लिएपछि प्रदेश सरकारका निकाय र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्तिको विद्यमान समस्या समाधान हुनेछ ।
११. प्रदेशको विकासका लागि योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु तथ्य तथा सूचनामा आधारित गराउनका लागि आवश्यक पर्ने र उपलब्ध तथ्यांक संकलन गरी प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण प्रकाशन गरिएको छ । त्यसैगरी, मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ती सूचकमा प्रदेशको स्थिति खुल्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
१२. चालू आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले योजना निर्माणको वर्षका रुपमा लिएको छ । “समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता” को सोंच राखेर तयार गरिएको यस योजनामा सबैको अपनत्व रहोस् भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । यस क्रममा माननीय सदस्यहरुको सहभागितामा प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराई १२ वटै जिल्लामा अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिइएको छ । उपलब्ध तथ्यांकको विश्लेषण र विज्ञहरुको सुझाव सहित मस्यौदा गरिएको आवधिक योजनाको आधारपत्रलाई प्रदेश विकास परिषद्को सुझाव सहित परिमार्जन गरी स्वीकृत एवम् प्रकाशन गरिएको छ ।
१३. आवधिक योजना अनुरुप कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्ने क्रममा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुसँग विस्तृत छलफल गरिएको छ । माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त निर्देशन तथा सुझावलाई समावेश गरी योजनामा राखिने रणनीतिक कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रुप दिइएको छ । यसबाट प्रदेशको प्रथम पन्चवर्षीय योजनाका आधारमा वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटलाई योजनाबद्ध रुपमा तयार गर्ने आधार सिर्जना भएको छ । सरकारले कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन समेत जारी गरिसकेको छ ।
१४. समन्वय, सहकार्य र सह(अस्तित्वको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय र सहकार्य सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ । यस क्रममा प्रदेश समन्वय परिषद्को दुइवटा बैठक सम्पन्न गरी सबै स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम कानूनबाट निर्दिष्ट समयभित्रै प्रस्तुत तथा पारित गराउने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहकार्य र समन्वयसम्बन्धी प्रतिबद्धता जारी गरिएका छन् । स्थानीय तहलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न प्रदेश सभाबाट कानून निर्माण गरिएका छन् । केन्द्रबाट समाधान हुनुपर्ने विषयमा अन्तर प्रदेश परिषद्मा प्रस्तुत गरी समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको छ । यसरी प्रदेशले स्थानीय तहको अभिभावकका रुपमा भूमिका खेल्ने स्थिति बनेको छ ।
१५. यस वर्ष संचालन गरिएका रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रमबाट प्रदेश विकासको आधारशीला तयार भएको छ । प्रदेश विकासको प्रमुख आधारस्तम्भको रुपमा रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न किसानहरुलाई आधुनिक औजार उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा किसानहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिएको छ । एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम र एक पालिका एक शीतभण्डार योजना अन्तर्गत यस वर्ष ३५ वटा पालिका छनौट गरी शीतभण्डार निर्माणको कार्य अगाडि बढेको छ ।
१६. कृषिलाई आर्थिक सम्बृद्धिको सम्बाहकका रुपमा चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले चालू वर्ष प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत ५२ वटा स्थानमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम संचालन भएको छ । यसबाट कृषिलाई आधुनिकीकरणमा सहयोग पुगेको छ । कृषि क्षेत्रमा रहेको बेरोजगारीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न कृषि सीपमूलक तालिम दिइएको छ ।
१७. आर्थिक, सामाजिक र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका ३५ वटा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । यसबाट निरपेक्ष गरिवीको मारमा परेका घरपरिवार तथा व्यक्तिहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहयोग पुगी प्रदेशको गरिबी निवारणमा टेवा पुग्नेछ ।
१८. पर्यटनको विकासका लागि स्थानीय भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिहरु समेट्दै सांस्कृतिक डबलीहरु निर्माण गर्ने, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रुपमा घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ गरिएको छ ।
१९. पूर्वाधार निर्माणतर्फ नयाँ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर्) तयारी, क्रमागत आयोजनाको निर्माण र अन्यको मर्मत संभार तथा स्तरोन्नति भैरहेको छ । कूल ४५ सडकको डिपिर्आ सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र २१५ वटा सडकको मर्मत संभार र स्तरोन्नति भैरहेको छ । साथै ३२ वटा स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको निर्माण थालिएको छ ।
२०. स्वर्गद्वारीमा केवलकार सहित पूर्वाधारको निर्माण, भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म मोनोरेल निर्माण लगायत महत्वपूर्ण १२ वटा आयोजनालाई लगानी जुटाउन लगानी बोर्डमार्फत लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको छ । ती आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्डसँग समन्वय भइरहेको छ ।
२१. प्रदेशमा खेलकूदको विकासका लागि २ वटा आधुनिक रंगशाला निर्माणको प्राविधिक अध्ययन भइरहेको, प्रदेशभित्र राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना भएको र प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री रनिङ शील्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । सबै पालिकाहरुमा खेल मैदान बनाउनका लागि उपलब्ध गराइएको सशर्त अनुदानबाट स्थानीय तहले खेल मैदान बनाइरहेकाले प्रदेशमा खेलकूदको विकासका लागि महत्वपूर्ण पूर्वाधार तयार हुँदै गएको छ ।
२२. प्रदेशभित्र संचालित औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रदेश मातहत ल्याउन आवश्यक पहल भइरहेको छ । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रादेशिक कानून तर्जुमा भैसकेकाले औद्योगिक विकासका लागि कानूनी आधार तयार भएको छ ।
२३. प्रदेश भित्र प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता र सम्भावना पहिचान गर्न सर्वेक्षण अगाडि बढाइएको छ । यसबाट प्राविधिक शिक्षाको विकासमा सघाउ पुग्नेछ । विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिएको छ ।
२४. सीपयुक्त महिला आत्मनिर्भरतामा पहिला भन्ने नाराका साथ यस वर्ष २००० महिलालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम संचालन गरी टेवा पूँजी प्रदान गरिएको छ । यसबाट तालिम पाउन सफल महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगेको छ ।
२५. प्रादेशिक अस्पतालको पूर्वाधार विकासको काम अघि बढेको छ । प्रदेशको प्रमुख राजमार्गमा घुम्ती अस्पतालको व्यवस्था र ट्रमा सेन्टरको निर्माणको प्रकृया अगाडि बढेको छ । सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि ल्याब स्थापनाको कार्य अघि बढेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा भइरहेको छ ।
२६. प्रदेशभित्रका सडकमा भइरहेको दुर्घटनाका कारण पहिचान गरी सुझाव दिन गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको छ । सडक यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका लागि विधेयकको मस्यौदा गरी यस सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । महत्वपूर्ण सडक क्षेत्र एवम् अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा सिसिटिभी जडान कार्य अभियानको रुपमा प्रारम्भ गरिएको छ ।
२७. जनतालाई प्रवाह गरिने सेवासम्बन्धी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र समग्र शासकीय तथा विकास निर्माण कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बिस्तार गर्न सुझाव दिने उद्देश्यले गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा कार्यदलको सुझाव समेतका आधारमा प्रदेशको सूचना प्रविधि नीति तर्जुमा र कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ ।
२८. प्रदेश सभाको क्षमता विकास एवम् आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रदेश सभा सचिवालयमा संवाद केन्द्र एवम् प्रदेश सभा पुस्तकालयको स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
२९. शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासन र साझा अधिकार सूचीका विषयमा संघीय तहबाट जारी हुनुपर्ने कानूनका विषयमा अन्तर प्रदेश परिषद्मार्फत केन्द्रको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । घण्. प्रदेशभित्र संचालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समीक्षा गर्नुकासाथै तिनीहरुले झेल्ने गरेका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिएको छ ।
३०. आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको ४ महिना पछि मात्रै केन्द्रबाट संगठन हस्तान्तरण हुनु, कतिपय क्षेत्रमा नेपाल सरकारका पुराना संरचनाभन्दा कम संरचना प्राप्त हुनु, प्रदेशले दायित्व बहन गर्नुपर्ने क्षेत्रका केही संरचना हालसम्म प्राप्त नहुनु, कर्मचारी समायोजनमा ढीलाई हुनु, स्वीकृत दरबन्दीको करिव एक तिहाइ जनशक्तिबाट काम लिनुपर्ने स्थिति हुनु, कानून र कार्यविधि निर्माण गर्न समय लाग्नु र नयाँ आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर) तयारी कार्यमा समय लिएकाले प्रगति अपेक्षाकृत हुन सकेन । तर, धेरै आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको र कतिपय आयोजनाको डि.पि.र्आ तयार भएकाले आगामी वर्षदेखि कार्यक्रम तीव्र रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
३१. संगठन, जनशक्ति, कानून जस्ता आधारभूत पक्षको अभावकै कारणले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा कठिनाईहरु रहन गए । एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीको लामो अभ्यासबाट संघीयतातर्फको हाम्रो यात्राको संक्रमण पनि हाम्रा लागि चुनौतीको विषय रह्यो । त्यसमाथि कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा अधिकार र दायित्वको हस्तान्तरण नभएको अवस्था तथा कतिपय आयोजनामा दोहरोपन तथा अन्य केही आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन समेत नभएका कारणले कार्यान्वयन प्रकृयामा समस्या देखिए । उपरोक्त समस्या समाधान गरी आयोजना कार्यान्वयन प्रकृयामा अघि बढ्दा सार्वजनिक खरिद प्रकृया समेत सहयोगी बनेन । यस्तो स्थितिमा अहिलेसम्म भएको प्रगति अपेक्षित नभए पनि सन्तोषजनक भने रहेको छ । लामो समयको कार्यान्वयन अन्योलता बीचमा पनि सशर्ततर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको र यी विकास आयोजनामा सुरुमा हामीले प्राप्त गरेको भन्दा झण्डै दोब्बर रकम खर्च भएको अवस्था छ ।
– चालू वर्ष संचालन तथा सम्पादन गरिएका कार्यबाट प्रदेशमा प्रशासनिक व्यवस्था, कानूनी आधार निर्माण र योजना प्रणाली सहितका क्षेत्रमा पद्धति निर्माण भएकाले अर्को वर्ष जनअपेक्षा अनुरुप विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिँदै प्रदेशको समृद्धि र प्रदेशवासीको खुशीका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अघि बढ्नसक्ने परिस्थिति बनेको छ । यो हामी सबैका लागि सुखद् विषय हो ।

माननीय सभामुख महोदय,
अव म प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित रहेर तयार गरिएको आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।
३२. उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य अनुकूल हुनेगरी सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को नीति कार्यक्रम तयार गरिएको छ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा नयाँ उद्यम व्यवसाय र पूर्वाधार विकासका आधारहरु तयार गर्नेगरी स्रोतको परिचालन गरिनेछ ।
३३. आवश्यकता, लागत, समय, अपेक्षित प्रतिफल, तथा प्रभावको आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरण तथा प्राथमिकीकरण गरी सन्तुलित रुपमा स्रोतको परिचालन गरिनेछ । आवधिक योजनाको रणनीति अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित भई आयव्ययको प्रक्षेपण र आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछ । आयोजना र कार्यक्रमको संख्याभन्दा गुणात्मक पक्षमा जोड दिइनेछ ।
३४. प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्वको स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरिनेछ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सरकारको आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी सम्पतिको वैैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणाली विकास गरिनेछ । आन्तरिक श्रोतको व्यवस्थापनका लागि बचत परिचालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३५. तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा लगानीकर्तालाई केन्द्रित गरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशभित्रका उद्यमीहरुको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
३६. कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगमार्फत विकासको आधार तयार गर्न आधुनिक कृषि प्रणालीको अबलम्बन र कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न कृषि नीतिको तर्जुमा र कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । कृषिको यान्त्रीकरणका लागि कृषि उपकरण खरिद गर्न सरल कर्जाको व्यवस्थाका लागि वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै लागतमा निश्चित प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।
३७. कृषि उपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा, आत्म निर्भरता र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सिंचित क्षेत्र बिस्तार, माटो, मल र बालीहरुको संरक्षण, गुणस्तरीय बीउको उत्पादन तथा प्रयोग र सामूहिक वा सहकारीका माध्यमबाट जग्गा चक्लावन्दी गरी व्यावसायिक खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । नवीनतम प्रविधिमा आधारित साना सिचाइ कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
३८. स्वस्थ बिरुवा उत्पादन गरी व्यावसायीकरणमा टेवा पु¥याउनका लागि टिस्यू कल्चर प्लान्टको स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ । यसको संचालनमा निजी तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३९.  खाद्यान्न तथा तरकारीवालीहरुको गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, सुरक्षित भण्डारण र यसको प्रयोगमा वृद्धि गरिनेछ । नागरिकको खाद्य सुरक्षाको हकलाई सम्बोधन गर्न खाद्य भण्डारणस्थल र बीउ बिजनको संरक्षणका लागि आवश्यक बीउ भण्डारण गृह स्थापनामा सहयोग गरिनेछ ।
४०. कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरणका लागि बाली, वस्तु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग स्थापना र संचालन गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याउने नीति लिइनेछ । यसका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टरहरु स्थापना तथा संचालनमा प्रोत्साहन गरिनेछ । उत्पादनमूलक कृषिभूमिको समुचित प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । कृषि उपज संकलन केन्द्रहरु निर्माणमा किसानहरुलाई सहयोग पु¥याइनेछ ।
४१. माछाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि भुरा उत्पादन, पोखरी बिस्तार, दाना उद्योग संचालन र माछा बिमा तथा बजारीकरण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । आवश्यक प्राविधिक अध्ययन गरी पहाडी जिल्लामा ट्राउट तथा असला माछाको उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा आगामी वर्ष कम्तीमा तीन स्थानमा माछा महोत्सव कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
४२. पोषण तथा खाद्य सुरक्षामा कमजोर देखिएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा बहुपक्षीय पोषण योजना अनुरुप सरोकारवालासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम बिस्तार गरिनेछ । खाद्य संस्कृतिको विकासका साथै रैथाने तथा स्थानीय बालिनालीहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रयोगका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । आमा तथा बालबालिकामा हुने कुपोषणको समस्या न्यूनीकरणका लागि दूध, अण्डा र मासुको उपलब्धता तथा पहुँच बढाउँदै लगिनेछ ।
४३. कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाई यस पेशाप्रति आकर्षण जगाउने उद्देश्यले उत्कृष्ट कृषकहरुलाई प्रादेशिक पुरस्कार र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ । “गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि” भन्ने नाराका साथ कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न यूवाहरुलाई परिचालन गरी यूवा कृषि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यसलाई कृषि विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका यूवाहरुको सीप र दक्षतासँग आबद्ध गरिनेछ ।
४४. रासायनिक मल तथा विषादीहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जैविक तथा वनस्पातिक विषादी उत्पादनका लागि उद्योग स्थापना र प्राङगारिक मल उत्पादनका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
४५. कृषकहरुलाई कृषि प्रविधि तथा विज्ञ सेवामा पहुँच वृद्धिका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि तथा पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाको नीति लिइनेछ । यी प्रयोगशाला रैथाने बाली तथा पशुपंक्षीको संरक्षण र आधुनिकीकरण, माटो परीक्षण, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य रोग तथा महामारीको अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र स्थानीय उत्पादनको प्रमाणीकरण केन्द्रको रुपमा विकास हुनेछन् । कृषिसम्बन्धी आधुनिक ज्ञान हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि क्याम्पससँग समन्वय गरी स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी परिचालनको नीति लिइनेछ ।
४६. भौगोलिक विशेषता अनुरुप फलफूल तथा पुष्प व्यवसायको उत्पादन र बजारीकरण प्रवद्र्धन गरिनेछ । तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा सुन्तला र स्याउको व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । फलफूल खाऔं, स्वस्थ रहौं भन्ने नाराका साथ फलफूलको उत्पादन र उपभोगलाई बढावा दिइनेछ ।
४७. निजी तथा सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राङ्गारिक खेतीका सम्भावित वस्तु र क्षेत्रहरुको पहिचान एवम् उत्पादन र व्रान्डिङ् गरी बजारीकरणलाई सहज बनाइनेछ । कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य रोग, किरा र महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गरिनेछ । कुनै क्षेत्रलाई प्रांगारिक पकेट क्षेत्र तोकी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

४८. जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि संचालनमा आएको करार खेती कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित बिस्तार गरिनेछ । स्थानीय वनसंगको समन्वय र सहकार्यमा सम्भावनाका आधारमा बालीहरुको छनौट गरी नगदे बालीहरुको उत्पादनमार्फत उनीहरुको आय आर्जनमा टेवा पु¥याउन कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
४९. ग्रामीण पशु प्रवद्र्धनका लागि तरल नाईट्रोजन प्लान्ट सहितको आधुनिक प्रजनन केन्द्र र समुदायमा आधारित प्रजनन् केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ । पशुआहार सुधारका लागि उन्नत प्रविधिको अवलम्बन गरिनेछ ।
५०. उच्च मूल्यको निर्यातमूलक पशुपन्छीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित उद्योग स्थापनाका साथै मिटमार्ट तथा पशुबधशाला निर्माणमा सहयोग पु¥याइनेछ । पशुपंछी पालनबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गरिनेछ ।

५१. उत्पादित कृषि वस्तुहरुको उचित व्यवस्थापन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यकताका आधारमा विभिन्न क्षमता र संख्याका शीत भण्डार थप गर्नुका साथै विभिन्न स्थानमा खाद्य गोदामका लागि स्थानीय तह, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।
५२. उत्पादनको सिजनमा सस्तो मूल्यमा बिक्री गरी उपभोगका बखत महंगो मूल्यमा खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न धान, गहुँ मकै लगायत प्रमुख बालीहरुको न्यूनतम आधार मूल्य तोकी सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितता गरिनेछ । प्राकृतिक प्रकोप लगायत अन्य कारणबाट हुने बालीनालीको क्षतिपूर्तिका लागि कृषि बिमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
५३. आ.व. २०७५र७६ देखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा संचालित प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै प्रत्येक पालिकास्तरसम्म पु¥याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ । कृषि प्रविधि प्रसार प्रणालीलाई सवल र प्रभावकारी बनाउन कृषि अध्ययनरत विद्यार्थी, विज्ञ तथा वैैज्ञानिकमार्फत अनुसन्धान गर्नका लागि विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।
– विशेष सम्भावना भएका कृषि बालीे र तुरुन्तै आम्दानी लिन सकिने लसुन, प्याज, मुसुरो जस्ता नगदेबालीमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका मिसन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । साथै, कृषि तथा पशुपंक्षीको व्यावसायीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय र निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा स्रोत केन्द्र र एक पालिका एक फर्म स्थापना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा आकर्षणका लागि कृषि सहकारीहरुलाई परिचालन गरी कृषि बिमा तथा सुलभ कर्जा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । यसका लागि बैंक र बिमा कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– सहकारीमार्फत कृषकहरुको क्षमता वृद्धि गरी सेवाको माग गर्ने, योजना तयार पार्ने, बजारीकरण गर्न सक्षम बनाइनेछ । साना सहकारीहरुको क्षमता बढाउन मर्जरको नीतिमा समेत जोड दिईनेछ । सहकारीहरुको क्षमता विकास र उत्पादनमा लाग्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सहकारी विकास कोष स्थापना गरी व्यवस्थित ढंगले संचालन गरिनेछ ।
– सहकारी क्षेत्रको पूँजीलाई घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिजन्य उत्पादन, पशुपंन्छी विकास, फलफूल उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताका माध्यमबाट गरिवी निवारणमा टेवा पु¥याउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–  भू-सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्तरमा भू-अभिलेख केन्द्रको स्थापना गरी भूमीको वैज्ञानिक र आधुनिक लगत राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । संघीय कानून अनुसार भूमिको व्यवस्थापन र अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,
– औद्योगिक विकास प्रदेशको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । कृषिजन्य लगायत अन्य उद्योगहरुको समेत प्रर्याप्त सम्भावना रहेकाले प्रदेश भित्ररहेका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याई उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धन गरिनुका साथै औद्योगिक करिडोर बन्नसक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी थप उद्योग संचालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।
– उद्यम विकास कोष स्थापना गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरुमार्फत यूवाहरुलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी संचालन गरिने उद्योगलाई यस्ता उद्योग स्थापनामा सरल कर्जा र निश्चित प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
– आगामी ३ वर्ष्भित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने नीति अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि टेवा पुग्ने उद्योग स्थापनाका लागि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । ठूला उद्योग स्थलसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ । उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।

– गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गुणस्तर परीक्षण र नियमित अनुगमनमा जोड दिइनेछ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि जागरण अभियान संचालन गरिनेछ । उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गरी सर्वसुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ । कालोबजारी, सिन्डिकेट र कार्र्टेिलङलाई कडाईका साथ नियमन गरिनेछ । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उपभोक्ता हित सम्बन्धमा व्यवसायीहरुलाई अभिमुखीकरण गरिनेछ ।
– उपयुक्त स्थान पहिचान गरी खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन तथा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
– प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवम् अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी रोष्टर तयार गरिनेछ । ती स्थलहरुको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरिनेछ । बाँके जिल्लामा तयार गर्न लागिएको मानसरोवरको आकृति सहितको बहुउद्देश्यीय पार्क आगामी ३ वर्ष्भित्र निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
– रुकुम पूर्वमा रहेका तातोपानीका मुहानहरु संरक्षण गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । लुम्बिनी विकास कोषसँगको सहकार्यमा लुम्बिनी क्षेत्रमा फलफूलका बिरुवा रोपी थप हरियाली र सौन्दर्यता प्रवद्र्धन गरिनेछ । बुद्ध सर्किटमा तीव्र्रताका साथ भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार विकास गरिनेछ । निजी लगानी आकर्षित गरी स्वर्गद्वारीमा केवुलकार निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
– विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा शुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यलाई बिस्तार गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक होटल, रिसोर्ट, मनोरञ्जन तथा विश्रामस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पहाडी जिल्लाहरुमा हिल स्टेशन निर्माणको शुरुवात गरिनेछ । उपयुक्त स्थानमा होमस्टे संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ ।
– ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक क्षेत्रमा पदमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी संभावित स्थानमा पदमार्ग विकास गरिनेछ ।
– पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न प्रदेशमा रहेका विभिन्न सामाजिक समुदायहरुको कला संस्कृति समेतको प्रवद्र्धन हुनेगरी सांस्कृतिक डबलीको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । स्थानीय कला, संस्कृति, ऐतिहासिक महत्व लगायतका विषयलाई समेटी पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटक गाईड तयार गरी पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– परम्परागत ज्ञान, खानपान, भेषभुषा रीतिरिवाज आदिको संरक्षण एवम् पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेगरी यूवा तथा बालबालिका लक्षित तीनपुस्ते अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– वनको वैैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोगको नीति लिईनेछ । यसका लागि प्रदेशमा वनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी हाल कायम रहेको वास्तविक वन क्षेत्र नघट्ने गरी वनको सहभागितामूलक व्यवस्थापन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु संचालनका लागि प्रेरित गरिनेछ ।
– जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको संभाव्यता अध्ययन गरी प्रत्येक जिल्लामा जडिबुटी तथा सुगन्धित बनस्पतिको पकेट कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जटीबुटी प्रशोधन गरी आयुर्र्वेिदक एवम् एलोपेथिक औषधि कारखाना स्थापना र प्रादेशिक ब्रान्ड प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरी उद्योग संचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गरिनेछ ।
– जैविक विविधताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै वन अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । अतिक्रमित वनक्षेत्र फिर्ता, डढेलो नियन्त्रण, चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ । वनको बहुउपयोगको नीति अवलम्बन गर्दै खाली जग्गाहरुमा वृक्षारोपण अभियान संचालन गरिनेछ । स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जैविक विविधतासम्बन्धी प्रादेशिक संग्रहालय, वनस्पति उद्यान, चिडियाखाना स्थापनाको कार्य शुरु गरिनेछ ।
– राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र लगायत वन क्षेत्रको आसपासमा हुने मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, सचेतनामूलक एवम् उद्वार तथा राहतका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जंगली जनावरहरुले मानव वस्तीमा प्रवेश गरी दिने हैरानी नियन्त्रणका लागि वनलाई तारबार गर्ने लगायत स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– वनलाई कृषिसँग आवद्ध गर्दै प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा नमूना कृषि वन विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । जलवायू परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमसँगै जलाधारहरुको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरी त्यस्ता स्थानहरुलाई पर्यापर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
– प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरुको उपयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ । वातावरणीय प्रदुषण कम हुने वस्तुहरुको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दै त्यस्ता वस्तुहरुको पुनः प्रयोगका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमूनाको रुपमा प्रत्येक जिल्लाको एक स्थानमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
– प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी उच्च शिक्षाको पठनपाठन अनुसन्धानमूलक तथा व्यावहारिक बनाउने नीति लिईनेछ । प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधार योजना तयार गरी लागू गरिनेछ । विज्ञान प्रविधि, कानून, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा उच्च शिक्षाका कक्षा संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ । शिक्षक तथा विद्यार्थी केन्द्रित भ्रमण आदानप्रदान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान र प्राविधिक धारतर्फको विषय समावेश गरी नमूनाका रुपमा संचालन गराउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ ।
–  प्रदेशमा न्यूनतम शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक नमूना विद्यालय निर्माण गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । यस्ता विद्यालयमा नर्सिङ्ग सेवा र खेल प्रशिक्षणको व्यवस्था समेत मिलाइनेछ ।
– विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन कम्तीमा १०० पूर्णांकको स्थानीय सीपमा आधारित विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । विद्यालय शिक्षालाई उच्च शिक्षासँग आवद्ध गर्न हाल संचालित सामुदायिक क्याम्पसलाई वर्गीकरण गरी निश्चित विषय केन्द्रित क्याम्पसको रुपमा अगाडि बढाउने गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयसँग आवद्ध गर्ने नीति लिइनेछ । मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर रहेका धार्मिक विद्यालय, विशेष विद्यालय, बालगृह तथा स्रोतकक्षा समेतको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी मूलप्रवाहीकरण लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– अपांगता भएका र अन्य कारणले संरक्षणको आवश्यकता रहेका बालबालिकाको शिक्षाका लागि संचालित विशेष शिक्षालय एकीकृत गर्दै सुविधा सम्पन्न गर्दै लगिनेछ । यस्ता बालबालिकाको संख्या र अपांगताको प्रकृति समेत एकिन गरी आवश्यकताका आधारमा विशेष शिक्षासम्बन्धी विद्यालयको स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग हिन्दू संस्कृति एवम् सभ्यता र बौद्ध दर्शन, सभ्यता एवम् संस्कृतिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहकार्य गरिनेछ । यूवाहरुलाई उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनतर्फ आकर्षित गर्न यूवा अन्वेषण केन्द्र संचालनमा ल्याई उत्प्रेरित गरिनेछ ।
– सय वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक सम्पदा स्थललाई पहिचान गरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ । यस्ता विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा प्रेरित गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।
– लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको शुरुवात गरिनेछ । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरी जनशक्ति र उपकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ । सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी रक्तसंचार, अक्सिजन, अपरेशन लगायतका सेवाहरु बिस्तार गरिनेछ । अस्पतालहरुको सरसफाईमा अस्पताललाई नै जिम्मेवार बनाई दण्ड र पुरस्कारसँग आवद्ध गरिनेछ । ब्लड बैंक नभएका जिल्लामा ब्लड बैंक स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । रुकुम पूर्वमा जिल्लास्तरीय अस्पताल यसै आर्थिक वर्षदेखि संचालनमा ल्याइनेछ । सबै अस्पतालहरुमा सुधार योजनामा आधारित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ ।
– आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतीको विकास र बिस्तार गर्दै लगिनेछ ।
– निःशुल्क वितरण हुने औषधिहरुको सर्वसुलभ उपलब्धताको सुनिश्चितता गरिनेछ । यसका लागि समयमै औषधि खरिद, ढुवानी र भण्डारको प्रबन्ध मिलाइनेछ । प्रादेशिक औषधि आपूर्ति केन्द्रको क्षमता बिस्तार गरिनेछ । बालबालिकालाई लगाइने खोपको उपलब्धताका लागि स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– ब्रोङकाइटिस र दमजन्य उपचारका लागि अस्पतालमा प्रति बिरामी रु ५०,०००। (रु. पचास हजारसम्मको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका हरेक बच्चालाई जन्मनासाथ भिटामिन के दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– दृष्टि विहिनता र दृष्टिदोषका समस्यालाई हटाउन जोड दिइनेछ । यसका लागि प्रदेशका आँखा अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरिनुका साथै प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको उपचार सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । प्रत्येक जिल्लामा दृष्टिदोष उपचार शिविर संचालन गरिनेछ । यसैगरी मुटुरोग, मिर्गौला र सिकलसेल एनेमिया जस्ता रोगहरुको सहज उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
– प्रादेशिक अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर सहितको एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । पालिकास्तरमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरिनुका साथै एम्बुलेन्स सेवाको सहज उपलब्धताका लागि संचालनमा आएका एम्बुलेन्सको ट्रयाकिङ गरिनेछ । गर्भवती, सुत्केरी आमाहरु र दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक एम्बुलेन्सको व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति अनुरुप स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरु समावेश गर्न पहल गरिनेछ । स्वास्थ्य व्यापार होइन, सेवा हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा अवलम्बन गरी न्यूनतम लागतमा सेवा प्रदान गर्न प्रदेश भित्रका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई अभिप्रेरित गरिनेछ ।
– स्वच्छ पानी, स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ पिउने पानीको परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ । पानीजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । पानीको शुद्धता मुहानमै मापन गरी मुहान प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ ।
– बालमैत्री, छुवाछुतमुक्त, पूर्ण साक्षर, पूर्ण खोप र पूर्ण सरसफाईयुक्त पालिका बनाउन स्थानीय तहहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कठिन परिस्थितिका बालबालिका तथा महिलाहरुको संरक्षणका लागि आपत्कालीन उद्वारका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । संरक्षित क्षेत्र (समुदाय) तथा संरक्षण कार्यदललाई सुविधा सम्पन्न बनाईनेछ । सामुदायिक तथा नागरिक संस्थाहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरिनेछ । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– घरेलु हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणको अभियान संचालन गरिनेछ । घरेलु हिंसा बिरुद्ध क्रियाशील संघ संस्था र समूहहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा घरेलु हिंसा पीडित परामर्श, उद्वार र पुनस्थापना केन्द्र संचालनको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
– महिला सशक्तीकरण, सीप विकास र रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । लैगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्दै लगिनेछ । एकल महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकको हित प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– विगतमा अवसरको समान उपभोग गर्नबाट बन्चित दलित लगायत अन्य पिछडिएका समुदायले अपनाई आएको परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरुको रोजगारी, आयआर्जन तथा जीवनयापनमा सुधार ल्याउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ढड। लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका लागि सीपमूलक र आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । लोपोन्मुख तथा अन्य भाषासम्बन्धी शोध कार्य, लिपि विकास र संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, बिमा, स्वास्थ्य सेवा र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछन् । न्यूनतम ज्यालाको मापदण्ड लागू गरिनेछ । उद्योग र कामदारका बीच असल श्रम सम्बन्ध विकासका लागि श्रम सम्बाद केन्द्र संचालन गरिनेछ ।
– जेष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षित गरी दिवा सेवा केन्द्र र वृद्धाश्रम संचालन गरिनुका साथै आधारभूत सेवाहरुको उपलब्धताका साथै उनीहरुको ज्ञान सीप र अनुभव हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । महिला, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि सार्वजनिक सेवामा सरलता ल्याउन हेल्पडेस्क तथा सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । मुक्त कमैया तथा कमलरीहरुको पुनःस्थापना र उत्थानका लागि संघीय निकायसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– अपांगता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ । विभिन्न कारणले निसहाय भै सडकमा परेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेशसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– प्रदेशमा रहेका पत्थरकट्टा, नटुवा, कुसुण्डा, राउटे, चिडिमार, राजी आदि समुदायको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,
– प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण ठानिएका बढीमा दशवटा प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरू छनौट गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । द्रुतगतिमा विशेष महत्वका पूर्वाधार विकास गर्न अधिकार सम्पन्न पूर्वाधार विकास प्राधीकरण स्थापना गरिनेछ । पूर्वाधार विकास परियोजना संचालन गर्ने आयोजना वा कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गरिनेछ ।
– पूर्वाधार विकासमा संलग्न जनशक्तिको कार्यक्षमता विकासका लागि कानूनी तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था गरी पूर्वाधार पुस्तकालय तथा तालिम केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । संचालन खर्चमा आत्मनिर्भर बन्नेगरी सो केन्द्रलाई संचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
– संघीय सरकारसँग समन्वय एवम् कानूनी व्यवस्था गरी प्रदेश संचय तथा लगानी कोषको स्थापनासम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । आकर्षक आर्थिक प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्थाका साथ कर्मचारी, व्यवसायी तथा जनस्तरको पूँजी संकलन अभियान शुरू गरी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति लिइनेछ ।
– आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा एकीकृत श्रमिक आपूर्ति केन्द्र संचालन गरिनेछ । यस्तो केन्द्र स्थापना तथा संचालनका लागि प्रदेश सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था र सहजीकरणका अतिरिक्त जग्गा तथा पूर्वाधार उपलब्ध गराउँदै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने तथा विकास-निर्माणका आयोजना एवम् उद्योगी व्यवसायीको जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्ने एकद्वार सेवाकेन्द्रको रूपमा उक्त केन्द्रलाई विकास गर्दै लगिनेछ । आवश्यकताका आधारमा ठूलो संख्यामा विकास श्रमिक भर्ना गर्नेगरी आमतालिम (मास बेस्ड तालिम) का कार्यक्रम तर्जुमा तथा संचालन गरिनेछ ।
– प्रदेश योजना आयोगअन्तर्गत प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गरिनेछ । जनप्रतिनिधि तथा जनस्तरबाट प्रस्ताव भएका परियोजनाहरूलाई परियोजना बैंकमा दर्ता गरी आवश्यक प्रारम्भिक अध्ययनपश्चात् लगानी गर्न उपयुक्त हुने ठहर भएमा प्राथमिकता तोकेर परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने नीति लिइनेछ ।
– प्रदेशका पाँच जिल्ला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने संभाव्यता अध्ययन हुँदै गरेको बहुउद्देश्यीय नौमुरे परियोजनालाई संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
– प्रदेश जलस्रोत ऐन तर्जुमा गर्नुका साथै विद्युत् नियमन एकाईको स्थापना गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन, खरिदबिक्री तथा वितरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसित समन्वय गरी प्रदेश सरकार मातहत आवश्यक संयन्त्र विकास गरिनेछ ।
– प्रदेश सरकारले तीन वर्र्िषभत्र सबै जनतालाई आधारभूत खानेपानी र विद्युत् पु¥याउने अठोट लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी संकल्प कार्ययोजना एवम् विद्युत् संकल्प कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । संकल्प कार्ययोजना अनुरूप काम गर्दा तहगत सरकार वा निकायका बजेट तथा कार्यक्रम नदोहोरिने र कोही परिवार नछुट्ने गरी कार्यक्रम सुनिश्चित गरिनेछ । प्रदेशको खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
– सबै जनतालाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो खानेपानी सेवा पु¥याउन ग्राभिटी तथा लिफ्ट, भूमिगत पम्पिङ्ग प्रणालीयुक्त खानेपानी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । स्रोत नभएका स्थानमा वर्षात्को पानी संकलन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । खानेपानी आयोजनाको गुणस्तर सुधार गर्न खानेपानी गुणस्तर परिक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
– सरसफाई हाम्रो पहिचान हाम्रो संस्कृती भन्ने नाराका साथ सफा प्रदेश अभियान संचालन गरिनेछ । मानिसको चहलपहल हुने स्थान र राजमार्गको छेउछाउमा हरेक ५० कि.मि को दूरीमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा गुणस्तरीय शौचालय निर्माण र संचालन गरिनेछ । सवारी साधनबाट सडकमा कुनै किसिमको फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध गरी कडाईका साथ पालना गराइनेछ ।
– सौर्य ऊर्जाको बिस्तारमा जोड दिइनेछ । सौर्य ऊर्जाका लागि अध्ययन, पहुँच मार्ग तथा प्रसारण लाइन निर्माण, जग्गा प्राप्तिको सहज व्यवस्था तथा प्रदेश सरकारकै लगानीमा नमूना प्लान्ट निर्माण गरी व्यावसायिक सौर्य ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ । पाँच वर्षमा कम्तीमा ३०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्ष यसको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ ।
– प्रदेशभित्रका उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक ब्राण्डको व्यवस्था शुरू गरिनेछ । गुणस्तरीय कृषि तथा गैह्रकृषि उत्पादनको उपलब्धता, बजारीकरण एवम् निर्यात समेतका लागि सहयोग गरिनेछ ।
– जैविक उत्पादनमार्फत् नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग वृद्धि, ऊर्जामा आत्मनिर्भरता तथा रोजगारी वृद्धिका लागि वायोब्रिकेट, वायोडिजेल र वायोग्यास लगायतका उत्पादनको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँचमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ । कृषि, उद्योग र पर्यटन तथा सौर्य ऊर्जासमेतको क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रमसहित जग्गा बाहेक कम्तीमा १ अर्ब रूपैँया लगानी गर्ने उद्योगलाई त्यस्तो कार्यक्रम गरिने स्थलसम्म प्राथमिकताका साथ पहुँच मार्ग बनाइदिने नीति लिइनेछ । कृषि विशेष, पर्यटन विशेष र उद्योग विशेष सडक निर्माणमा प्राथमिकता दिइनेछ । शहरी वस्तीका साना सडक निर्माणमा सामुदायिक साझेदारीको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
– यातायात तथा सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरिनेछ । सुरक्षित यात्रालाई प्राथमिकता दिई सडक सुरक्षा अडिटको शुरूवात गरिनेछ । यात्रुमैत्री यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रदेश सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण संचालनमा ल्याइनेछ । लाइसेन्स तथा सवारी दर्तालाई सहज गराइनेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी साधनको कर अनलाइनमार्फत् तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विद्युतीय बस सेवा संचालनमा जोड दिइनेछ । एकीकृत यातायात व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार र लागू गरिनेछ ।
– विपद्को व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै चट्याङ प्रतिरोधी अभियान, वर्षा, वायू तथा बाढीमापन एवम् पूर्वसूचना केन्द्र स्थापना, हेलिप्याड निर्माणजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्दै लगिनेछ ।
ज्ञज्ञढ। बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर र कोहलपुर–नेपालगंज क्षेत्रमा महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यसका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी कार्यान्वयन गुरुयोजना निर्माण गरिनेछ । यी प्रस्तावित महानगरका निकटवर्ती क्षेत्रहरुमा स्याटेलाइट शहरहरूको पहिचान र विकास गर्दै लगिनेछ ।
– पहाडबाट तराईमा हुने उच्च बसाईसराईलाई नियन्त्रण गरी जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न र विकासका सम्भावनालाई सबै नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यले एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी स्थानीय तह र वडाका केन्द्रहरुलाई साना शहरी केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । खरको छानामुक्त अभियानलाई केन्द्रसँगको सहकार्यमा सम्पन्न गरिनेछ ।
– चीन र भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण (काली गण्डकी) कोरिडोर तथा पूर्व–पश्चिम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणले प्रदेशको विद्यमान यातायात संजालमा ल्याउने उल्लेख्य परिवर्तन र कृषि तथा पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिने संभावनालाई मनन गर्दै यी दुई राजमार्गको संगम पाल्पाको रामपुरलाई हरित शहरको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ । पहाडी क्षेत्रमा व्यवस्थित साना शहरहरू विकास गरिनेछ । हुलाकी सडकको निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न समन्वय गरिनेछ । साथै, दक्षिणी सीमादेखि राजमार्ग जोड्ने रणनीतिक सडकहरुको प्राथमिकताका साथ निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
– स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा असुरक्षित बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै एकीकृत बस्ती विकास र सघन शहरी क्षेत्रमा बहुतले आवास निर्माणमा जोड दिइनेछ । स्थानीय निर्माण सामग्री तथा प्राचीन वास्तुकलाका विशिष्ट आयामहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दै मौलिक, सुपथ र सुरक्षित घर निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन, डिजाइन तथा सहजीकरण गर्दै लगिनेछ ।
– ल्याण्डपुलिङ र प्लटिङका कार्यक्रम संचालनका साथै औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रित आवास निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । खुला स्थानहरुको संरक्षण र विकास गर्दै कम्तीमा एक वडा एक पार्कको कार्यक्रम लागू गरिनेछ । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकिनेछ ।
– लिजिङ बोर्डको व्यवस्था तथा लिजिङ कानूनको निर्माण गरी जग्गा तथा भवन भाडामा लिनेदिने सहज व्यवस्थाको शुरूवात गरिनेछ । आवासीय घरको फ्ल्याट लामो समयको लागि लिजमा लिने कानुनी प्रबन्ध गरी शहरमा बसाई सर्ने परिवारलाई आफ्नै घर बनाउनुपर्ने बाध्यता तथा मनोविज्ञानमा कमी ल्याइनेछ ।
– प्रदेश भित्र भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमन गरी प्रकोप प्रतिरोधी, सुरक्षित र किफायती भवनहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र सुधारका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरिनेछ ।
– नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा हस्तान्तरण भै आएको अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत लगायतका लक्षित वर्गहरुलाई आवासको सुविधासम्बन्धी क्रमागत जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेश सरकारबाट निर्माण गरिने सबै नयाँ भौतिक संरचनालाई अपांगतामैत्री बनाईनेछ ।
– विपद्का समयमा अस्थायी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको सहयोगमा जग्गा उपलब्ध हुने स्थानमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रादेशिक सरकारी कार्यालय भवन निर्माण, मर्मत तथा सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षबाट सम्भाव्य साना, मझौला सतह सिंचाइ आयोजना प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । सम्भाव्य स्थानमा भूमिगत जलश्रोतमा आधारित स्यालो र डीप ट्यूवेल आयोजना प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– मझौला सिंचाइ प्रणालीमा पानीको थप श्रोत बढोत्तरीको लागि स्थानीय श्रोतहरुको समेत अधिकतम उपयोग गरिनेछ । पानीको मूल, पोखरी र तालतलैयाको संरक्षण तथा सुदृढीकरण गरी सिंचाइका लागि उपयोग गरिनेछ । एक गाउँ एक पोखरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– प्रदेशको सिँचाइ गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ प्रवद्र्धन गरिनेछ । स्थानीय स्रोत, साधन, जनशक्ति र प्रविधि सुहाउँदो हुनेगरी बहुउद्देश्यीय जलाशयको कार्यक्रम शुरू गरिनेछ । पुराना पोखरी र तालको संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– सिंचाइ प्रणालीलाई टिकाइ राख्न उपभोक्ताहरुको श्रोतसहितको सहभागितामा सोको नियमित मर्मत संभार तथा दिगो व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने पद्धतिमा सुधार गरिनेछ । सिंचित क्षेत्रमा भइरहेको शहरीकरणलाई निरुत्साहित गरी कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गरिनेछ ।
– भूमिगत जलश्रोतअन्तर्गतका सिंचाइ प्रणालीलाई छोटो अवधिमा सम्पन्न हुनेगरी संचालन गरिनेछ । योजनाबद्ध नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश भित्रका जलश्रोतको बहुपक्षीय प्रयोगसम्बन्धी संभावना तथा वातावरणीय अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– हाल मस्यौदा भइरहेको प्रदेश यातायात गुरुयोजना २०७६÷७७ मा तयारी गरी लागू गरिनेछ । सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेशका रणनैतिक महत्वका सडक, स्थानीय तह पहुँच मार्ग, प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग, प्रदेशस्तरका सडक गरी सडक क्षेत्रलाई विभाजन गरी कम्तीमा ग्रामीण क्षेत्रमा १० कि.मि. र शहरी क्षेत्रमा ५ किमी भन्दा लामो र यातायात गुरुयोजनामा परेका सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
– प्रदेशको रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तह पहुँच मार्ग तथा यातायात गुरुयोजनामा रहेका सडकमा पर्ने पूलहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी अधिकतम २० करोड लागत र बढीमा १०० मिटरसम्म लम्बाई हुने पूलको निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ । सोभन्दा माथिको लम्बाईका पूलहरु निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।
– सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र वर्षात्को पानी कटाई सडकको दिगोपन ल्याउन कार्य सम्पादनमा आधारित करार सम्झौता गरी प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजनाहरुको नियमित मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
– सडक सुरक्षाका जोखिम हटाउन धेरै सवारीका साधन चल्ने महत्वपूर्ण सडकमा ग्रेड सुधार, मोड सुधार, प्यारापेट तथा डेलिनेटर पोष्टको निर्माण, रिफ्ल्याक्टर मिरर जडान, सडक बत्तिको स्थापना, जोखिम बारे अग्रिम सूचना दिने बोर्डको स्थापना, गति नियन्त्रणसम्बन्धी सूचना जस्ता सुधारका कार्यका साथै सडक सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– सडक, पूल तथा झोलुङ्गे पूलहरुको निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न कपिलवस्तुको शिवपुरमा एक सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गरिनेछ । निर्माणाधीन सडक तथा पूललाई निर्धा्रित समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाईनुका साथै कार्य सम्पादनका आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
– यस वर्ष ट्रयाक खोलिएको सिद्धबाबा क्षेत्रको वाईपास सडकको रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना चरङ्गे झुम्सा सडकमा पूलपुलेसाको निर्माण र कालोपत्रे गरिनेछ । कुहेरपानी सर्रा सडकलाई गुर्जेखोलासम्म बिस्तार गरिनेछ ।
– सरकारको लगानीमा निर्माण भएका सडकमा उपभोक्ताले सुविधा पाउनेगरी सार्वजनिक यातायात संचालनको व्यवस्था मिलाईनेछ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएका सिन्डिकेट, कार्र्टेिलङ्ग, मिलेमतो तथा गुण्डागर्दी जस्ता सबै प्रकारका अनियमितताको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक यातायातमा स्वच्छ प्रतिश्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ ।
– प्रदेशभित्र भरपर्दो यातायातको व्यवस्था गर्न सामयिक भाडादर निर्धारण गरी सवारी संचालनका लागि रुट अनुमतिको व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनेछ । प्रदेशका प्रमुख राजमार्गमा सुविधा सम्पन्न रिफ्रेस सेन्टरको निर्माण गरी संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।
– निर्माण सम्पन्न सडकहरुलाई उत्पादनसँग आवद्ध गर्न सडक कोरिडर एकीकृत उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ज्ञद्धद्द। कानूनी व्यवस्था गरी प्रदेशको नीति निर्माणमा थिंक ट्यांकको रुपमा प्रदेश योजना आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।
– सूचना शक्ति हो, तथ्यांक शक्तिको स्रोत हो भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गरी प्रदेशको तथ्यांकको व्यवस्थापनका लागि संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । आधारभूत तथ्यांकका लागि अन्य निकायमा आश्रित हुनु नपर्ने अवस्था सृजना गरिनेछ ।
– परम्परागत पहिरन र पोशाकको संरक्षण र आधुनिकीकरण गर्दै स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा “स्वच्छ सफा पहिरन, हाम्रो पहिचान“, कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै दिगो बनाउन शासकीय प्रणाली तथा नागरिकका अधिकार, सकारात्मक सोच र कर्तव्यको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न संचार माध्यमसँगको सहकार्यमा वृहत नागरिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– प्रदेश संचित कोषबाट खर्चहुने जुनसुकै रकम भुक्तानीको लागि बैंकखाता अनिवार्य गरिनेछ । सबै नागरिकलाई बैंकिङ्ग पहुँच बिस्तारका लागि संघ एवम् स्थानीय तहसँग समन्वय र बैंकहरुसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाइनेछ । प्रदेश सभा भवनको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्पन्न गरिनेछ । प्रदेश सभा, प्रदेश सभा सचिवालय, विषयगत समितिका सचिवालय र संसदीय दलका सचिवालय परिसरलाई विद्युतीय निगरानी प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । प्रदेश सभालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । संचार माध्यमसँगको सहकार्यमा प्रदेश सभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रारम्भ गरिनेछ । प्रदेश सभा सचिवालयमा स्थापित संवाद केन्द्र र पुस्तकालयलाई स्तरोन्नति गर्दै इ–लाइब्रेरीको रुपमा विकास गरिनेछ ।
– गरिवीको मारमा परेका घर परिवारहरुलाई लक्षित गरी उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आय आर्जनलगायतका कार्यक्रमका माध्यमबाट गरिबीबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य लिई चालू आर्थिक वर्षमा ३५ गाउँपालिकामा संचालित मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सबै गाउँपालिकामा बिस्तार गरिनेछ ।
– राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा नीतिलाई मद्दत पुग्नेगरी प्रदेशको सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी गठन तथा संचालनसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरी प्रदेश प्रहरी गठन गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई आधुनिक र व्यवस्थित ब्याटल ड्रिल सहितको सुविधायुक्त तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । अपराधको न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा निकायहरु बीचमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
– सबै स्थानीय तहबाट पारित भएका कानूनको संकलन, अभिलेखांकन र विश्लेषण गरी सोका आधारमा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन र समन्वयको प्रभावकारी इकाईको रुपमा विकास गरिनेछ।
– विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य तालिम केन्द्र स्थापना र संचालन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापन सामग्रीको उचित भण्डारण र आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ । “विपद् सबैलाई पर्छ, हामी जुटे सजिलै टर्छ“ भन्ने नाराका साथ विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यालय एवम् स्थानीय समुदाय र संघसंस्थासँग सहकार्य गरिनेछ ।
– सडक सुरक्षा एवम् ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि संवेदनशील सडकक्षेत्रमा सिसिटिभी जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । सडक दुर्घटना कम गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमका साथै, जोखिमपूर्ण यात्रा बहिष्कार, हाम्रो सुरक्षाको आधार अभियान संचालन गरिनेछ ।
– प्रदेशमा स्थापित सूचना केन्द्र तथा टेलिसेन्टरलाई प्रदेश र जनताबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गरी सूचना, विकास र सुशासन प्रणालीसँग आवद्ध गरिनेछ ।
– टेलिफोन सुविधा नपुगेका स्थानमा सेवा बिस्तारका लागि दूरसंचार कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरी प्रदेशका सबै बस्तीहरुमा संचार सुविधा पु¥याउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– प्रदेशभित्र लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या, स्थल र ओसारपसार गर्ने ट्रान्जिट प्वाइन्टमा कडाइका साथ निगरानी गरिनेछ । लागू औषध बिरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रदेशमा लागू औषध पुनस्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि कानूनी एवम् नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
– प्रदेश चलचित्र बोर्डको गठन गरी संचालन र व्यवस्थापन गर्नुका साथै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय एवम् सामाजिक रुपान्तरणको विधामा चलचित्र वा वृत्तचित्र उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ ।
– प्रदेशको सूचना तथा संचार माध्यमसम्बन्धी कानूनको तर्जुमासंगै प्रदेश सूचना संचार प्रतिष्ठान गठन गरी संचार माध्यमहरुको स्थापना संचालन र नियमनलाई व्यवस्थित गरिनेछ । संचारमाध्यम र संचारकर्मीको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम ल्याइनेछ । संचारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने संचारमाध्यमलाई सरकारी सूचना र विज्ञापन उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।
– यस प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगका लागि संगठनात्मक संरचनासँगै प्रदेश डाटासेन्टरको स्थापना गरिनेछ ।
– प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठनका लागि कानून तर्जुमा गरी ब्यूरो गठनको कार्य अगाडि बढाइनेछ । अपराध अनुसन्धानका लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याब स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
– द्वन्द्वबाट प्रभावित हालसम्म उपचार हुन नसकेका व्यक्तिहरु पहिचान गरी उपचारको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । द्वन्द्वका सामाजिक अवशेषहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक मेलमिलापको लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– प्रदेश भित्रका कारागारहरुको पुनर्निर्माण र आधुनिकीकरण गरिनेछ । सुधार र उत्पादन कार्यमा सहभागी हुन सक्नेगरी खुला कारागारको व्यवस्था गरिनेछ । बन्दीहरुको स्वरोजगारसम्बन्धी तालिम तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– सरकारी सेवाका पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरुमा सदाचारिताको विकासका लागि प्रदेशको सदाचारिता नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेश सुशासनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी प्रदेश सरकारबाट गरिने क्रियाकलाप तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाईनेछ । भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कडाइका साथ निगरानी र दण्डित गरिनेछ ।
– प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गरी कर्मचारी सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गरिनेछ । प्रदेश सरकारी सेवासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ । प्रदेशका सबै निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरिनेछ ।
– कर्मचारीमा उच्च मनोबल सहित कार्यगर्ने वातावरण तयार गरी उचित प्रोत्साहन गरिनेछ । कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेशमा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिनेछ । प्रदेश सेवामा प्रवेश गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई आधारभूत तालिम दिइनेछ । संघसँगको समन्वयमा कर्मचारीहरुको तलबमान निर्धारण, वृत्ति विकास लगायतका विषयलाई संवोधन गरिनेछ ।
– नेपालको संविधानको अनुसूची ६,७ र ९ तथा कार्य विस्तृतीकरणवाट प्रदेशलाई प्राप्त अधिकार तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेगरी आवश्यक आर्थिक श्रोत, संगठन संरचना र जनशक्ति विकासको कार्ययोजना तयार गरी अघि बढाइनेछ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । संविधानको धारा २३३ अनुसार प्रदेशहरु बीच अनुभव तथा सहयोग आदान प्रदानको प्रकृयालाई समेत अघि बढाइनेछ ।

माननीय समामुख महोदय
– यस अवधिमा प्रदेश सरकारको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी मार्गदर्शन र प्रेरणा दिनुहुने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रति आभार प्रकट गर्दछु । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन एवम् प्रदेश सरकारका सरोकारका विषयहरुमा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार तथा प्रदेशका जनताकातर्फबाट प्राप्त सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । यसै अवधिमा हाम्रो विश्वासमा प्रदेशमा लगानी गर्नुहुने सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछु । साथै, प्रदेशको योजना र विकासका बारेमा चासो राख्दै सहकार्यको प्रस्तावका साथ भेटघाट तथा छलफल गर्नुहुने महामहिम राजदूतहरु, विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरु र सबै स्वदेशी एवम् विदेशी प्रतिनिधि मण्डलहरुप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।
– यो नीति कार्यक्रम समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको दीर्घकालीन सोच सहित प्रदेश सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनाबाट निर्दे्शित छ । प्रदेशको उक्त आवधिक योजना तयार गर्ने क्रममा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु, राजनीतिक दलहरु, स्थानीय तह, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । आवधिक योजना बनाउने क्रममा जस्तै उक्त योजनामा आधारित यो नीति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहयोग एवम् सहभागिता रहने विश्वास सहित यो सम्बोधन यहीं अन्त्य गर्दछु ।
धन्यवाद ।