मिडिया विरोधी ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’

चन्द्रकान्त न्यौपाने ।
‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’ सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने ‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’का कानूनी प्रावधानले मिडिया क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । निर्माण गर्न खोजिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन २०७५’ ले पत्रकारहरुमा आतंक सिर्जना गरेको भने राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा यसको विरोध सुरु भएको छ । गत वैशख २६ गते बिहीवार सञ्चारमन्त्री गोकूल बास्कोटाले विधेयकलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको छ । प्रस्तावित विधेयकको ‘सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको पत्रकारहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
अहिले भइरहेको जुन प्रेस काउन्सिल छ, त्यसलाई अझ स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु र्पयो भनेर मिडिया क्षेत्रबाट र विज्ञहरूबाट आवाज उठिरहेको अवस्थामा यसलाई त्योभन्दा पनि नियन्त्रित र संकुचित बनाउने दुष्प्रयास गरिएको भनेर विरोध सुरु भएको हो । यसलाई एउटा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा शाखा जस्तो बनाउने र पत्रकारलाई, मिडियालाई र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारको इशारामा नचाउने उद्देश्यका साथ यो विधेयक आएको छ । यस्तो कानुन बनेमा पत्रकारहरूले देखेको कुरा पनि लेख्न नसक्ने र मिडिया सरकार नियन्त्रित हुने अवस्था आउने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ ।
मुलुकमा हरेक परिवर्तनको पछाडी मिडियाको ठुलो हात छ । कुनै राजनैतिक दल या सस्थाको एक्लो प्रयासले न त राणा ढल्न सक्थ्यो, नत राजा, न त पंचायत नै । आजको लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको पछाडी मिडियाको ठुलो लगानी छ । मुलुकको परिवर्तनमा मिडियाको लगानी छैन यदि कसैले भने त्यो मिडियाविरोधी बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । लगानी भनेको नोटका विटा थुपार्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्ने सवालमा मिडियाको प्रत्यक्ष परोक्ष लगानी छ ।
त्यति मात्र होइन घुसखोरी,भ्रष्ट र दलालहरुलाई तह लगाउने प्रमुख अष्त्र पनि मिडिया र पत्रकार नै हुन् । आफै कल्पना गर्नुहोस् त मुलकको वेथिति र विसंगतिप्रति मिडियाले यतिधेर्रै केरकार नाङगे झार’ गर्दा त मुलुकको हालत यस्तो छ । यदि पत्रकारहरु आखामा पट्टी बाँधेर,कयामेरा र र हातको कलम बन्द गरेर थपक्क बस्ने हो भने यो मुलुकको गति के हुने थियो होला ? मुलुकको कानुन र विधिको शाषनलाई ठाउँको ठाउँको ठाउँ चुनौति दिँदै हमला गर्नेहरु मिडिया भनेपछि आज थरथर काँप्छन् । तिनीहरुको सातो जान्छ । तर सरकार तिनै भ्रष्ट र घुखोरीहरुलाई काखी च्याप्दै लोकतन्त्र विरोधी कानुनहरु निर्माण गर्न उद्धत छ । यति हुँदाहुँदै पनि बारम्बार मिडियामाथि राज्यबाट बारम्बार हमला भइरहेको छ । यस्तै राज्य व्वस्थाका कारण मुलुकमा कैयौँ मिडिया उद्यमीले ज्यान गुमाउनु परेको छ भने कति मिडियामा राज्यको प्रत्यक्ष र परोक्ष आक्रमण जारी छ । यस्तै आक्रमण मध्ये अहिले राज्यले जबरर्जस्त लाद्न खोजेको मिडिया काउन्सिल २०७५ पनि हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवानासम्म गर्ने व्यवस्था पत्रकारहरूको हितमा भन्दा पनि पत्रकारहरुको पेशालाई बर्बाद गर्ने हेतुले बनाउन थालिएको छ । सरकारको २०७६ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने वैशाख ५ गतेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले समेत विधेयकमा तत्कालै सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासंघले भनेको छ, ‘विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कठोर प्रावधानले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा व्यापक प्रभाव पार्छ । मिडियाले डर र धाकधम्कीको वातावरणमा काम गर्न सक्दैन र विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका संशोधनले यस्तो डरको वातावरण सिर्जना गर्छन् । हामीहरू मिडियाका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर यी प्रावधानलाई तत्कालै सुधार्नका लागि नेपाल सरकारसमक्ष आह्वान गर्छौंं ।’
सरकारले यसलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै महासंघ पनि आन्दोलनमो छ । यसका केही बुँदालाई सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आइतारदेखि चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुर गर्दै छ । देशभरका मिडिया सरोकारवालासंग छलफलसंगै हातमा कालो पट्टी बाँध्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
यता देशैभरका पत्रकारहरुले सामाजिक संजालमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् भने कतिपय तीव्र रुपमा आक्रोशित भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा स्टेटस लेख्नु भएको छ, ‘सशक्त र निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा पत्रकार महासंघ । विष्टको यो स्टाटसले के जनाउँछ भने’ सरकारले बनाउन लागेको मिडिया काउनिसल श्रमजिवी पत्रकारको पक्षमा छैन् ।
प्रस्तावित कानूनको व्यवस्था बाहिरिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटको नेपाल प्रेस संगठनका नेता तथा तत्कालीन प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष गणेश बस्नेतले फेसबूकमा लेख्नुभएको छ ‘तेस्रो बुँदा र चौथो बुँदा म आफैंले लेखेको भए म सार्वजनिक रुपमा माफी मागेर राजनीति र सार्वजनिक जीवनबाटै सन्यासी लिएको घोषणा गर्थें । यो अपराधी र भ्रष्टाचारीको बचाउ अनि इमान्दारहरूको विरुद्धमा छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको इमानमा दाग लगाउन माफिया ग्याण्ड डिजाइन हो भने हामी जिउँदै छौं । चौथो यस्तो छ – व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुराए पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।’
प्रेस संगठनकै नेता तथा तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव राजेश राईले लेख्नुहुन्छ, ‘शासक–प्रशासक, नेता–मन्त्री, ठेकेदार–व्यापारी, तस्कर–बिचौलिया स् यो बेला सबै सबै अक्षरबाट डराएका छन् । किनभने अक्षरकै कारण तिनको लुटमा असर पुगिरहेको तिनको निचोड छ । ‘आमसञ्चार विधयेक’ तिनै अक्षरबाट डराएकाहरूले बनाएका हुन् । यो सच्चिएन भने सत्तामा को छन् ? कसका छन ? अब ‘इफ अथवा बट’ नहेरी सडकमा निस्किनुको विकल्प छैन ।’
समाचारमुलक सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा जरिवाना र जेल । वाह क्या वात मस्यौदाकार महोदय ? यो ब्यवस्थाले त अव कसैको बदमासी लेख्यो कि दसौं लाख जरिवाना र जेल । कारागार पत्रकारका लागि बनाइएको जस्तो छ । सुझाव कार्यदलमा एक जनाले यो कुरा भन्नुभाको थियो, हामीले आपत्ति जनाएर खारेज गरियो । सरकार र पार्टीकै बदनाम गराउन संबिधान र नेकपाको स्थापित मान्यता र घोषणापत्रबिरोधी यो प्रावधान कुनै भुमिगत गिरोहको डिजाइनमा प्रधानमन्त्रीको समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानलाई तुहाउन घुसाइएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । यो ब्यवस्था अपराधी, भ्रष्टाचारी र बेथिती जोगाउन गरिएको हो ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको विषयमा युवा पत्रकार राजेश राईको आक्रोश यस्तो छ–“शासक–प्रशासक, नेता–मन्त्री, ठेकेदार–व्यापारी, तस्कर–बिचौलिया सबै अक्षरबाट डराएका छन् । किनभने अक्षरकै कारण तिनको लुटमा असर पुगिरहेको तिनको निचोड छ । ‘आम सञ्चार विधयेक’ तिनै अक्षरबाट डराएकाहरुले बनाएका हुन् । यो सच्चिएन भने सत्तामा को छन् ? कस्का छन् ? अब ‘इफ अथवा बट’ नहेरी सडकमा निस्किनुको विकल्प छैन ।”
‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ लाई विस्थापित गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ ले पत्रकारका लागि आचारसंहिता होइन नियन्त्रणमुखी कानून वनाउन खोजेको छ । राज्यले पत्रकारलाई चौथो अंगका रुपमा स्विकारी सकेको अवस्थामा यस्तो बाध्यकारी कानुन बनाइनु आफैमा घातक छ । हो, कतिपय सवालमा आचारसंहिता विपरित कतिपय मिडिया र पत्रकारले सन्तुलन नमिलाएको देखिन्छ । तर त्यो भन्दैमा सबै पत्रकारमाथि यति ठुलो सजाय आवश्यक थिएन ।
अघिल्लो ऐनले प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र निकायको रुपमा परिकल्पना गरेमोमा प्रस्तावित विधेयकले यो निकायलाई सरकारी कार्यालयको रुपमा परिकल्पना गरेको छ । समाचार लेखेको भरमा १० वर्षसम्म जेल जानुपर्ने प्रावधानले यसलाई आचारसंहिता भन्न सकिने आधार रहेन किनकि आचारसंहिता भनेको आफूलाई स्वनियमन गर्ने अस्त्र हो । यसमा कठोर दण्डको परिकल्पना हुँदैन। संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षार्थ प्रस्तावित विधेयकको डटेर विरोध गरौं ।
मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्छ, दुवै पक्षको सुुनुवाई गर्ने, मेलमिलाप गराउने र क्षतिपूर्ति भराउने निकायको रूपमा । अत्यधिक दण्डको व्यवस्था मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले पनि स्वीकार नगर्ने विषय हो । दण्डशास्त्रको सिद्धान्तले पनि कसूरको मात्रा अनुसार दण्ड हुन्छ, भन्छ । अत्याधिक दण्डभन्दा क्षतिपूर्ति र मेलमिलापको सिद्धान्तमा जानु पर्दछ ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता पनि हो । अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने भनिएको छ । कम्तिमा पनि २० वर्ष मिडिया, कानून तथा न्याय या मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरको व्यक्ति अध्यक्ष र १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान राख्न जरुरी छ । अन्यथा यसलाई कसैले टेर्दैनन् । काउन्सिलको गरिमा पनि घट्छ । कसैको मानमर्दन भयो भने ऊ अदालत जाने बाटो छँदैछ । कैद गर्ने या जरिवाना गर्ने अदालतको कुरा हो । त्यसकारण सरकारले आफै यस्तोखालको प्रस्तावना ल्याउनु वाञ्छनीय छैन ।
न्यौपाने यस मायादेवी अनलाइन डडकमका प्रधान सम्पादक हुन् ।