नेताहरुको स्वार्थ घुस्दा स्थायी राजधानी तोक्न ढिलाई, जनआक्रोस बढ्दो

समाचार टीप्पणी ।
प्रदेश गठन भएको झण्डै दुई बर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेश नं. ५ ले स्थायी राजधानी पाउँन सकेको छैन् । स्थायी राजधानी समयमा तोक्न नसक्दा नागरिकको आक्रोस दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरणका लागि विशेष समिति गठन गरी काम थालेको छ । विशेष समितिले फाल्गुण अन्तिम हप्ता सम्म सबै जिल्ला जिल्लामा पुगेर सुझाव पनि संकलन गरिसकेको छ । समितिले अहिले के गरिरहेको छ सबैको कौतुहलताको विषय हो ।
सुझाव संकलनका साथ साथै समितिको समयावधि पनि सकिएको थियो । तर, समितिको काम अझै बाँकी रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले यो समितिको समयावधि ६ महिना थपेको छ । जिल्ला जिल्लामा पुगेर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे सुझाव संकलन गरिसके पछि पनि समितिको म्याद ६÷६ महिना थप्नुलाई सबैले आश्चर्यको रुपमा हेरेका छन् ।
हुन त प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे निर्णय लिने अधिकार प्रदेशसभालाई छ । संविधानले बहुमतको आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यति ठूलो कानुनी अधिकार हुँदा हुँदै पनि प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि विशेष समिति गठन गर्नुलाई कतिपयले समय लम्बाउने खेलका रुपमा हेरेका छन् ।
यद्यपि कतिपयले जनताको सुझावको आधारमा स्थायी राजधानी तोक्दा उत्तम हुने विचार व्यक्त गर्छन् । कतिपयले जनताद्धारा निर्वाचित सांसद भएपनि जनताको राय सुझावको आधारमा स्थायी मुकाम तोक्दा राम्रो हुने भएकोले विशेष समिति गठन गर्नुलाई राम्रो प्रयास मान्छन् ।
यति हुँदा हुँदै पनि प्रदेशको राजधानीको विषय पेचिलो भएको र ठूलठूला पार्टीका नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएकोले विशेष समितिले जति सुकै सुझाव संकलन गरेपनि माखो नमार्ने पेचिलो तर्क गर्छन ।
बेला बेला ठूला पार्टीका ठूलै नेताले स्थायी राजधानीको विषयमा दिदै आएका टीप्पणीले यस्तो पेचिलो तर्क गर्नेहरुलाई बल पु¥याउने गरेको छ । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणले प्रदेशको स्थायी राजधानी बुटवल नै हुनुपर्नेमा खुलेयाम अभिव्यक्ति दिदै आएका छन् । यति मात्र होइन पौडेल र खाँणले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थायी राजधानीको विषयमा सडक सम्म तताएका छन् ।
देशभरका ७ वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सरकारले तोकेको थियो । अस्थायी राजधानी तोक्दा पनि देउवा सरकारलाई निकै ठूलो कसरत गर्नुपरेको तीतो यर्थाथ छर्लङ्गै छ । प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी लगभग दाङ हुने निश्चित प्राय थियो । तर, रातारात यो निर्णय उल्टाएर बुटवलमा कायम भयो । यो खेल रच्नमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खाँणको मुख्य हात रहेको कतिपयको बुझाई छ । साथ-साथमा नेकपा महासचिव पौडेलको पनि भित्रि साठगाँठ भएको राजनीति बृत्तमा चर्चा हुँदै आएको छ ।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम अहिले बुटवलमा छ । बुटवलमा बढ्दो सहरीकरणले प्रयाप्त जग्गा छैन । जसले गर्दा अहिले नै ट्राफिक जामको समस्या देखिन थालेको छ । प्रदेश सरकार बुटवलमा रहेपनि पुराना सरकारी कार्यालयबाट काम चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारका लागि भनेरै कुनै भवन निर्माण गरिएको छैन् । प्रयाप्त भवन नहुँदा प्रदेश ५ को मन्त्रीमण्डलले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन् । प्रदेशको अर्थमन्त्री लगायतका अन्य मन्त्रायल मुख्यमन्त्रीकै साथमा छन् । कारण मन्त्रालय राख्ने प्रयाप्त भवन नहुँनु नै हो ।
सरकारलाई कस्तो बनाउने भन्ने हात अर्थ मन्त्रालय संग हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट योजनाले समग्र प्रदेशको भविष्य कोरिने हो । तर, यति ठूलो मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आफै राखेका छन् । प्रदेशमा अर्थमन्त्री नहुँदा गत बर्षको कैयौं बजेट फ्रिज भएको थियो भने यस बर्ष पनि उहि हाल दोहोरिने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री नेकपाका प्रभावशाली नेता भएको र सिंगो प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्हाल्नु पर्दा उनले अर्थमन्त्रालयका लागि प्रयाप्त समय दिन नसकेको कतिपय सांसदको आरोप छ ।