२० करोड ३५ लाखको लेखारिक्षण गर्दा ५ लाख ८ हजार बेरुजु !

बुटबल । 

प्रदेश नम्बर पाँचको बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदन महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा समक्ष बुझाएको छ । प्रदेश अन्तरगत प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित ७ वटा मन्त्रालय, मुख्यन्यायधिबक्ताको कार्यालय सहित ९ वटा कार्यालयमा लेखापरिक्षण गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारका निकायमा गरिएको रु. २० करोड ३५ लाख ४० हजारको लेखारिक्षण  गर्दा दुईवटा निकायमा रु. ५ लाख ८ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयद्धारा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिबेदनमा उल्लेख भए अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा सुन्य दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको जनाइएको छ ।

सो मध्ये रु. २ लाख १८ हजार असुल उपर गर्नु पर्ने र रु. २ लाख ९० हजार रकम अनियमित भएको देखिएको भन्दै लेखापरिक्षण प्रतिबेदनले यथाशिघ्र फरफारक गर्न र बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सुझाईएको छ । प्रतिेबदन बुझदै प्रदेश प्रमुख झाले प्रतिबेदनमा उल्लेखित बिषयबस्तु, तथ्य र तथ्यांकका बारेमा प्रष्टताका साथ आएको र प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु बित्तिय ब्यबस्थापनमा जिम्मेबार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताए ।

नायव महालेखापरिक्षक श्याम अर्यालले प्रदेश प्रमुख झा समक्ष प्रतिबेदन बुझाउदै सम्बिधानको धारा २ सय ४१ बमोजिम महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक बिषयमा प्रतिबेदन दिने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शुसाशन र पारदर्शिता आजको मुख्यआवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । सरकारी निकायक आर्थिक प्रशासनमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, बित्तिय अनुसाशन अपरिहर्य रहेको उहाले चर्चा गर्नु भएको थियो ।