संसदले नागरिकता ऐन पारित नगर्दा परिपत्र गर्न बाध्य भयौँः गृहमन्त्री थापा

काठमाडौँ ।
गृहमन्त्री राबहादुर थापा बादलले संसदबाट नागरिकता ऐन पारित नगरिँदा जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गर्नुपरेको बताएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई चैत १९ गते गृहमन्त्रालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनु भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको विषयमा जानकारी दिँदै थापाले संसदकै ढिलासुस्तीका कारण आफूले निर्णय गर्नुपरको जवाफ दिएका हुन् ।

उनले आफ्नो निर्णय संविधान र सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएका फैसलाअनुसार नै रहेको जिकिर गरे । थापाले समितिमा भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ११ ९३० ले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिका सदस्यहरुले नागरिकता विधेयक समितिमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा गृहको निर्णयले संसदीय सर्वोच्चलाई चुनौति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाल, डिला संग्रौलालगायतले संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमै सरकारले निर्णय गर्नु गतल भएको जिकिर गरे ।
जवाफमा गृहमन्त्री थापाले आफ्नो निर्णयले समिति र सदनको मर्यादालाई अतिक्रमण गरे पनि संविधान र आम नागरिकको समस्या समाधानका लागि भएको बताए।
‘हाम्रो निर्णयले समिति र सदनको मर्यादालाई अतिक्रमण गरेको हुन सक्छ । तर जनताको आवश्यकता र संविधानअनुसार नै गरेका छौं ।’ उनले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा त्यसको दबाब थेग्न नसकेको समेत बताए । ‘जनताको हितको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । नागरिकता नपाउँदा उनीहरुले भोग्नु परेको रोदन, पीडामा मल्हम लगाउन परिपत्र जारी गरेको हुँ, उनले भने ।

गृहसचिव पे्रम राईले शिक्षित र सक्षम व्यक्तिले अदालतबाट आदेश गराएर नागरिकता लिने तर आमा सर्वसाधरणले त्यस्तो नगर्न नसकेकाले आम रुपमा निर्णय भएको बताए । उनले नागरिकता ऐन आएपछि सजिलो हुन्छ भनेर लामो समय थुमथुम्याए पनि संसदले विधेयक पारित नगरेपछि निर्णय लिन बाध्य भएको उल्लेख गरे ।

‘हामीले धेरै समय ऐन आएपछि पाउनुहुन्छ भनेर रोक्यौं । तर यहाँबाट अझै विधेयक पारित हुने अवस्था नदेखेपछि परिपत्र पठाएका हौं, राईले भने ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा सात महिनादेखि अल्झिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सोमबार गृहको परिपत्र कार्यान्वनय नगर्न आदेश दिँदै छलफलका लागि वैशाख ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।