मायादेवी अनलाइन, वाणगंगा ।
नेपाल सरकारले मेची महाकाली रेलमार्गको कामलाई अघि बढाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रेल विभाग काठमाण्डौंले पूर्वपश्चिम राजमार्गका आसपासका स्थानीय तहमा विद्युतीय रेलमार्गको बारेमा स्थलगत छलफल शुरु गरेको छ । सोही अनुसार रेलमार्ग अन्तरगत बुटवल–लमही (११० कि.मि.)को विस्तृत सर्वे तथा डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
रेलमार्ग दाङ्ग जिल्लाको पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर लमहीबाट शुरु भई सिसनिय देखि पूर्व भालुवाङ्गबाट हाल रहेको राप्ती पुलबाट ६ सय मिटर तल्लोभागबाट १३.४ किलोमिटर टनेल हुदै कपिलवस्तु जोडिनेछ । कपिलवस्तुको शिवराजमा पहिलो चरण पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर र दोश्रो चरण इमिलिया खण्डबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गको दक्षिणबाट विभिन्न बस्ती गोरुसिंगे, चारनम्बर, पिपराको खेतीयोग्य जमिन, विभिन्न बन क्षेत्र, विभिन्न नदी पार गर्दै रुपन्देहीको मोतिपुर, सेमलार बस्तीहरु तथा तिनाउ नदी पार गर्दै बुटवल पूग्ने बताइएको छ ।
रेल विभागले रेलमार्ग भएर जाने स्थानीय तह र सरोकारवाला तथा रेलमार्ग पीडितको सहभागीतामा रेलमार्गको परियोजनाका बारेमा वाणगंगा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई गरेको हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन मस्यौदा सम्वन्धी गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रस्तावित विद्युतीय रेलमार्गको हल्लाले स्थानीय वासिन्दालाई संशकित बनाएको सहभागीले बताएका छन् ।
पीडितले रेलमार्गको एकिन गरेर छिटो छरितो मुआब्जा दिएर चाडो परियोजना शुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । पटक पटक नाप्ने, कहिले कहाबाट, कहिले कहाबाट रेल जान्छ भनेर जग्गाधनीलाई त्रसित र अन्यौल बनाएको वाणगंगा २ पिपराका लक्ष्मण ज्ञवालीले बताए । विकासको नाममा मानिसलाई विचल्ली बनाउन नहुने बताउदै छिटो भन्दा छिटो रेलमार्गको परियोजना कार्यान्वनय गरेर जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने समे सहभागीहरुले बताएका छन् ।
परियोजनाका कर्मचारीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनबाट रेलमार्गले जनतालाई पार्ने असर, स्थानीय जनताको गुनासो र समस्या तथा सुझाव संकलनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको बताएका छन् । उनीहरुले रेलमार्गबाट विस्थापित परिवारलाई उचित तरिकाले पुनस्थापित गर्ने समेत बताएका थिए ।
मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तरगत बुटवल लमही खण्डको रेल्वे लाइन निर्माणको लागि करिब ४४७.९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये २६५ हेक्टर बनक्षेत्र र १६९ हेक्टर निजी कृषि योग्य जग्गा पर्ने बताइएको छ ।
विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाले कपिलवस्तुको ६९.६६ हेक्टर निजी जग्गा, १ सय ३७ हेक्टर बन क्षेत्र र ४.५ हेक्टर बाँझो र खोलाको जग्गा गरी कुल २ सय १२ हेक्टर जग्गा प्रभावित हुने बताएको छ ।
रेलमार्गको आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रमध्ये करिब ६० प्रतिशत जंगलले ओगटेको छ । परियोजना संचालन गर्दा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्दै पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने योजना निर्माण समेत गरेको छ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तरगत वुटवल लमहीको रेलमार्ग निर्माणको अनुमानित लागत ६१ अर्व ६४ करोड २४ लाख ७१ हजार २ सय ९७ लाग्ने बताइएको छ । ८ वटा स्टेशन मध्ये कपिलवस्तुमा शिवपुर, गोरुसिंगे, मोतिपुर र गोबडिहवा रेल्वे स्टेशनको रुपमा रहनेछन् ।
प्रतिक्रिया