नागरिकतामा अब उपनाम पनि राख्न पाइने

काठमाडौं ।
नागरिकतामा अब आफ्नो उपनाम राख्न पाइने भएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधियक माथिको छलफलका क्रममा उक्त व्यवस्था राखेको हो।

नागरिकता विधेयकको दफा ५ मा नागरिकता लिँदा आफ्ना समुदायको थर वा उपनाम राख्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो। यस ऐन बमोजिम नागरिकता लिने कुनै पनि समुदायको व्यक्तिले चाहेमा सम्बन्धित समुदायभित्रको थर वा कुनै उपनाम राखी तोकिए बमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सकिनेछु, विधेयकमा भनिएको छ।

नागरिकता विधेयक हाल राज्य व्यवस्था समितिमा छदफलका क्रममा छ।

सोही विधेयकको छलफलमा यसअघि आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिनु बुवाआमाको कर्तव्य रहने व्यवस्था राखिएको थियो।

कतिपय अवस्थामा बाबुआमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन आनाकानी गरेको पाइएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। सन्तानलाई नागरिता दिलाउनु आमाबुवाको दायित्व भएकोले यदि त्यसका लागि आनाकानी गरेको फेला परे कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनेमा समेत सांसदहरुबीच सहमति बनेको थियो।

त्यस्तै नागरिकता माग्न कुनै नागरिक सम्वन्धित अधिकारीसमक्ष पुगेको अवस्थामा इन्कार गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत राखिने भएको छ। पछिल्लो समय आमाको नाममा नागरिकता दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलव्ध नगराएको भन्दै विवाद भएको सन्दर्भमा समितिले यस्तो व्यवस्था ऐनमा राख्न प्रस्ताव गरेको हो।

विधेयकले निश्चित अवधिमा सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत राख्ने सहमति गरेको छ। ‘कुनै नागरिकले नागरिकता माग गर्दा तोकिएको स्थानीय अधिकारीसमक्ष गएमा त्यसका लागि इन्कार गर्न नपाउने र प्रक्रिया नपुगेको भए सुरु गरिदिनु पर्नेछ’, भन्ने वाक्य राख्ने सहमति भएको हो।

त्यस्तै, आमाको नाममा नागरिकता जारी गर्न अब बाबुको पहिचान अनिवार्य रुपमा खुलाउन नपर्ने व्यवस्थामा समेत सांसदहरु सहमतिमा पुगेका छन्। तर, बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोरा भने उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिको निर्णय संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएमा नागरिकता बनाउन जाँदा महिलाले बाबु पहिचान हुन नसकेको मात्र ब्यहोरा जानकारी गराए हुनेछ।

लामो समयदेखि आमाको नाममा नागरिकता लिन बाबु पहिचान हुनुपर्ने वा नपर्ने विवाद हुँदै आएको थियो। गृह मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदामा आमाको नागरिकता बनाउन बाबुको पहिचान खुल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
समितिबाट विधेयक पारित भएपछि स‌ंद बैठकमा पेस हुनेछ। संसदका दुबै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनी रुप लिनेछ।