काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक मस्यौदा गरिएको भन्दै नयाँशक्ति नेपालका संयोजक समेत रहेका डा भट्टराईले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘हालै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अधिकारलाई कुण्ठित गरी प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने, ठूला परियोजना विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्रीले सिधै सम्झौता गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान राखेर विधेयक मस्यौदा भइरहेको पाइएको छ’ नयाँ शक्ति पार्टीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा भट्टराईले भने, ‘यस्तो सुुविधा संविधानले कल्पना गरेको संसदीय शासकीय स्वरुपको प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त हुनसक्दैन।’
अहिले प्रम केपी शर्मा ओलीले चाहेजस्तो आवस्यकता पर्न गएको हो भने शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्।
‘यदि यस्तो आवस्यकता पर्न गएको हो भने शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्न तयार हुनुपर्दछ’ डा भट्टराई भन्छन्, ‘अन्यथा यस्तो कार्य प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, स्वेच्छाचारिता र अधिनायकउन्मुख सोचको परिचायकमात्र हो।’
पत्रकार सम्मेलनमा सरकार सञ्चालनको एक वर्षको मूल्यांकन, सरकारको सिके राउतसँगको सम्झौता, टीकापुर घटना र रेशम चौधरी, सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपा माथि लगाएको प्रतिबन्ध, नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा पनि भट्टराईको तर्फबाट धारणा प्रष्ट गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया