कपिलबस्तुमा औद्योगिक करिडोर सम्भाव्यता अध्ययन

मायादेवी अनलाइन, कपिलवस्तु ।
कपिलवस्तुमा औद्योगिक कोरिडोर स्थापनकका लागि संभाब्यता अध्ययन थालिएको छ । तौलिहवा उद्योग बाणिज्य संघको अगुवाईमा संभाव्यता अध्ययनको कार्य अघि बढाईएको हो ।
तौलिहवा उद्योग बाणिज्य संघले त्यसै बिषयमा राखेको अन्तर्रक्रियामा कपिलवस्तु नगरपालिका– १२ स्थित बेलभरिया वा बगर्दघाट पुल देखि बहादुरगंज सम्मको क्षेत्र औद्योगिक कोरिडोरका लागि उपयुक्त हुने सुझाव दिईएको छ ।
संघका अध्यक्ष गयादीन कुर्मीले ब्यापारी र जन चाहान अनुसार औद्योगिक कोरिडोर स्थापनाका लागि पहल थालिएको बताए । सुरुमा त्यसका लागि संभाब्यता अध्ययन र जग्गाको खोजी गरिएको उनले बताए । बेलभरियामा ५० बिघा बढी सरकारी जमिन छ । त्यहाँ औद्योगिक कोरिडोर वा ग्राम खोल्न उपयुक्त हुने ब्यापारीहरुको भनाई छ ।
सरकारले सात वटै प्रदेशमा एक एक वटा औद्योगिक कोरिडोर स्थापनका लागि काम अघि बढाएको छ । औद्योगिक ब्यवसाय ऐनमा औद्योगिक कोरिडोरका बिषयमा उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि २५ बिघा जमिन हुनु पर्ने तोकिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगत औद्योगिक बिकास ब्यबसाय प्रतिष्ठानका पुर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण भट्टराईले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रारम्भिक रूपमा कोरिडर निर्माणको लागि संभाब्यता अध्ययन सुरु गरेको बताए । उनले औद्योगिक क्रान्तिको खाँचो औंल्याउँदै प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । “करिडोर स्थापना पछि युवाहरू विदेशिनु पर्दैन, साथै आर्थिक संकट समेत भोग्नु पर्ने स्थितीको अन्त्य पनि हुन्छ ’ उनले भने ।
औद्योगिक बिकास ब्यबसाय प्रतिष्ठान प्रदेश ५ का प्रमुख मुकुन्द ज्ञवालीले कपिलबस्तुमा औद्योगिक ग्राम स्थापना भए स्थानीय स्रोत साधनको समूचित प्रयोग हुने बताए । यसबाट जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताए ।
तौलिहवा उद्योग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको औद्योगिक करिडोर सम्भाब्यता सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्वी अर्थतन्त्र वनाउन यो एउटा सुन्दर अवसर रहेको बताएका छन् ।
सो अवसरमा औधोगिक क्षेत्र तोक्दा ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्र भन्दा कम्तीमा पनि १५ किलो मिटर टाढा रहे उपयुक्त हुने लुम्बिनी विकास कोष तिलौराकोट सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख माधव आचार्यले बताए । तौलिहवा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गयादीन कुर्मीले औद्योगिक करिडोर र ग्राम स्थापना पश्चात स्थानीय स्रोत एवम् सीपको उपयोग गरी लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् ।
सीमानाकामा अवैध सामान भित्रिने क्रम कडाइका साथ रोक्न, ठूला करदातालाई कर तिर्न राजधानी नै पुग्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न तथा अत्यावश्यक वस्तुमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्न महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह हुने महासचिव अर्जुन चापागाईले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा संचारकर्मी किरणमान बज्राचार्य, माया ज्ञवाली शान्ता सापकोटा लगायतले जिल्लाको विकास, संबृद्धि, रोजगारीका लागि औधोगिक कोरिडोर आवश्यक रहेको बताए ।