मायादेवी अनलाइन, कपिलवस्तु ।
बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्यायिक दिवस । नेपालमा पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी २० मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । सन् २००७ को २६ नोभेम्बरमा बसेको राष्ट्रसंघको महासभाले सामाजिक न्याय दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार सदस्य राष्ट्रहरुले बर्षेनी यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेअनुरुप स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले अहिले अन्यायका गतिविधिमाथि काम गरिरहेका छन् ।
यसैबीच मानव अधिकार प्रतिष्ठान कपिलवस्तुका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद खतिवडाले स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति गठन भएपछि जनताले सजिलो ढंगले न्याए पाएको बताउनु भएको छ । आज विहान रेडियो मायादेवी १०६ थोप्लो १ मेगाहर्जको कार्यक्रम समय संवाद संग कुरा गर्दै खतिवडाले मानव अधिकार प्रतिष्ठान र स्थानीय न्यायिक समिति एक अर्काको पुरक भएर काम गरेमा जनताले छिटो र छरितो ढंगले न्याय पाउने बताउनुभयो । स्थानीय न्यायिक समितिबाट अझै पनि कतिपय अवस्थामा न्याय स्थापना हुन नसकेको भन्दै उहाँले अब समितिहरुले राम्रोसंग काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ र त्यसैको आधारमा उनीहरुले काम गर्दछन् । गाउँघरमा हुने आलीधुर, बाँध, पैनि, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँसदाउरा, ज्याला मजदुुुुरी नदिएको आदि विषयमा जनताले उजुरी या निवेदन दिन सक्छन् उल्लेखित विवादका विषय बाहेकका विषयहरू पनि न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ ।
स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भए पनि न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव हुनु, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने, यथेष्ट प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी फैसला हुनसक्ने, चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधि इजलासमा हुने भएकाले राजनीतिक पूर्वाग्रहीपन हुनसक्ने आदि कारणले न्याय सम्पादन सही ढंगल नभएको जनताले गुनासो गर्दछन् ।
प्रतिक्रिया