‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ बाधक

मायादेवी अनलाइन ।
नेपाल सरकारले बुधबारबाट ’प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्यायो । जुन सराहनीय छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा भएको एक समारोहबीच यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभएको हो । श्रम मन्त्रालयले १०० दिने रोजगारीको कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न चालु आवमा तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हक सम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजागारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेकोे हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार परिवारलाई सरकारले भत्ता दिने भएको छ । यो कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सरकारले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिन नसके १ सय दिनकै निर्वाह भत्ता दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारको मापदण्डभन्दा थोरै वार्षिक आय भएका परिवार र परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएको अवस्थामा तथा परिवारका एकजना पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थामा सरकारले निर्वाह भत्ता दिने छ । कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्य गरी बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहबीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेगरी आउन लागेको कार्यक्रम सुन्दा र पढ्दा जति आनन्दलाग्दो छ त्यति नै कार्यान्वयनमा पनि चुनौतिपूर्ण छ । कार्यान्वयन पक्ष त्यति सजिलो छैन ।
यस कार्यक्रमलाई आवश्यक पर्ने बजेट केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय तह, जिल्ला, नगरसम्म वितरण हुने व्यवस्था छ । केन्द्र हुँदै वडासम्म विभिन्न चरण पार गरेर पुग्ने बजेट सरोकारवाला निकायसम्म पुग्दा नीतिगत भष्ट्रचारका कारण त्यतै हराउने त होइन ? भनेर अहिले नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यति मात्र होइन यो कतै भत्ता बाँड्ने खेलो मात्र हुने त होइन भनेर पनि जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
नेपालमा लागू गर्न लागिएको यो कार्यक्रम भने भारतमा असफल भएको कार्यक्रममध्येमा पर्छ । भारतमा सन् २००५ बाट सुरु भएको यो कार्यक्रम तत्कालिन भारतीय कांग्रेस गठबन्धन सरकारले सुरु गरेको थियो । मनरेगा अर्थात महात्मा गान्धी ग्रामिण रोजगार सुनिश्चितता ऐन नामाकरण गरेर सुरु भएको कार्यक्रमले आशातित प्रतिफल दिन सकेको थिएन । भारतीय सरकारको यो कार्यक्रम असफल हुनुमा भारतमा व्याप्त रहेको नीतिगत भ्रष्ट्राचार प्रमुख कारण रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । नीतिगत भ्रष्ट्राचार र यस कार्यक्रमलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भावनाले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा थुप्रै समस्या छन् । कतै हामीकहाँ पनि नीतिगत भ्रष्ट्राचार व्याप्त रहेका कारण मनरेगा जस्तै असफल हुने होइन ? शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् ।
अहिले यहाँ केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा गरी सरकारका ५ तह छन् । यसैअनुरुप त्यसको लागि सरकारले संयोजकहरु पनि चयन गर्दै छ । अब उनीहरुले को बेरोजगार हुन् भन्ने निक्र्योल गरेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने छन् र उनीहरुकै सिफारिसको आधारमा सरकारले सो कार्यक्रम देशभर संचालन गर्ने छ । त्यहाँ पनि नाताबाद र कृपाबाद हावी भयो भने आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने केन्द्र बाहेक प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अरु केही हुने छैन ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता तथा वर्तमान नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सञ्चालन गरिएको ‘युवा स्वरोगजार कार्यक्रम’ पनि नेपालमा सफल हुन सकेको थिएन । बेरोजगार युवालाई स्वावलम्बी बनाउने भन्दै कार्ययोजना सहित आउने युवालाई बिना धितो दुई लाख रुपैयाँसम्म दिने तत्कालिन सरकारको निर्णय नीतिगत भ्रष्ट्राचारकै कारण प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले यो कार्यक्रम पनि यसैगरी तुहिने त होइन ? यहाँ पनि शंका गर्ने ठाउँ छ ।
विपक्षीले भनेजस्तै आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई मात्र पोस्ने गरी यो कार्यक्रम लागु गर्न खोजियो भने त्यसको कुनै अर्थ हुने छैन । भूकम्प पीडितलाई सुलभ ब्याजमा आवास निर्माणका लागि ऋण दिने निर्णय गरेको सरकारले यो अवधिमा ५ सरकार फेरिँदा पनि पीडितले सुलभ ऋण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कतै यो कार्यक्रममा पनि त्यस्तै भ्रष्ट्राचार हुने त होइन ? यो प्रश्न पनि यो कार्यक्रमसंगै आएको छ । सरकारले जुन चाहाना र सपनाले यो योजना ल्याएको छ त्यसैगरी कार्यान्वयन भएको खण्डमा धेरै बेरोजगार युवाले रोजगार पाउने छन् । सरकारले ल्याएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नाराले सार्थकता पाउनेमा दुइ मत छैन ।