अख्तियारका आयुक्त पाठकले घूस लिएको प्रमाणित भए १२ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने

काठमाडौं ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि उनीमाथि थप कारबाही हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पद खाली हुने संविधानमा उल्लेख छ।त्यसैले उनले दिएको राजीनामा स्वतस् स्वीकृत भएको छ। उनको राजीनामा पछि उनीमाथि संसदले महाअभियोग लगाउने बाटो बन्द भएको छ।

पाठकले भक्तपुरको चांगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग घूस लिएको भिडियो रेकर्ड सम्बन्धी समाचार बुधबार देखि नै सार्वजनिक भएको थियो। उक्त भिडियो रेकर्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अख्तियार प्रमुख नविन कुमार घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले ४ महिना अघि नै हेरिसकेको भएपनि उनीमाथि कारबाही अघि बढाएका थिएनन्।समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पाठकलाई महाअभियोग लगाउने तयारी थालेको थियो। महाअभियोगको समाचार सार्वजनिक भएपछि पाठकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका हुन्।

उनले राजीनामा दिएसँगै महाअभियोगको लगाउने बाटो बन्द भएपनि उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्नै बाटो खुल्ला छ। त्यो जिम्मेवारी अहिले अख्तियारकै काँधमा आएको छ।अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने पाठकमाथि थप अनुसन्धान हुनसक्छ।

संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ।त्यही धाराको उपधारा ३ मा भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ।
त्यसैले पाठकलाई अख्तियारले नै छानविन गरि मुद्दा चलाउन सक्छ।स्वामित्व विवादमा रहेको इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएको समाचार र भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
अख्तियारले यसलाई नै अनुसन्धानको विषय बनाउन सक्छ। यदि यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तिमा ९ देखि१२ वर्षसम्म जेल जान सक्छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई विगो बमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने भनेको छ। उक्त दफामा ५० लाख देखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्ष देखि ८ वर्षसम्मको कैद हुने पनि भनिएको छ।
यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ।अख्तियारको आयुक्त हुँदा उनले घुस लिएको प्रमाणित भए यी दुवै व्यवस्था अनुसार ९ देखि १२ वर्षसम्म कैद र ७८ लाख नै जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। त्यसमाथि उनले घूस लिएको रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने छ।
संसदमा दुईतिहाई भएको सरकारले उनले घूस मागेको कुरा थाहा पाएर पनि महाअभियोगको कुरा अघि चार महिना सम्म चुपचाप बसेको सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि थप कारबाही हुनेमा कतिले आशंका गरेका छन्।
तर उनी माथि अनुसन्धान र मुद्दा अघि नबढाई चुप बस्न अख्तियारलाई सजिलो हुने छैन। अरु माथि अख्तियार दुरुपयोगको कार्वाही चलाउने आफ्नै आयुक्तमाथि विरुद्दको यति गम्भिर मुद्दा अघि बढाउन चुक्यो भने उसले अरूमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने नैतिक आधार नै गुमाउने छ।