देशभरका स्रोत व्यक्तिलाई माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाण्डौ ।
सरकारले देशभरका स्रोत व्यक्तिलाई माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहने गरी स्रोत व्यक्तिको रुपमा काजमा ल्याइएका सबै माध्यमिक तहका शिक्षकहरुलाई काज फिर्ता गरी पुनः शिक्षकमा नै समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसबारे राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले देशभरका १ हजार ५३ जना मध्येबाट ७५ जना शुद्ध स्रोत व्यक्तिबाहेककालाई काज फिर्ता गरी माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गैसकेकाले सरकारले स्रोत व्यक्तिहरुको काज फिर्ता गरी शुद्ध स्रोत व्यक्ति ७५ जनालाई अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको उहाँले बताउनुभयो ।
काज फिर्ताबाहेक अस्थायी शिक्षकको रुपमा रहने स्रोत व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले बैठकमा उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियागत ढंंगले सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्यसबारे सदनमा छलफल चलाउन माग गरेका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसम्बन्धी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारको तर्फबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वय गर्न मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिमका लागि विद्यमान ऐन र नीति अनुसार कार्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । त्यसै अनुसार मुलुकभर ४५ वटा प्राविधिक तथा बहु–प्राविधिक शिक्षालय, ५ वटा साझेदारीका शिक्षालय र ४ सय ८१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संञ्चालनमा रहेको जानकारी पनि गराउनुभयो ।
४ सय ५७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरु पुर्याइएको र यही वर्ष १ सय ५० वटा थप्ने कार्यक्रम अनुरुप विद्यालय छनौटको काम भइरहेको भन्दै उहाँले यसै वर्ष प्राविधिक शिक्षालयलाई ६ सयभन्दा बढी पुर्याइने दावी गर्नुभयो ।
उहाँले आउँदो वर्ष भने सबै स्थानीय तह ७ सय ५३ वटै प्राविधिक शिक्षालय बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राविधिक शिक्षालयमा पठाउने जनशक्तिको कमी भएकाले विश्वविद्यालयको साझेदारीमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री पोखरेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यहरु राधेश्याम अधिकारी, राम लखन चमार, राम नारायण बिडारी, वृषेशचन्द्र लाल र प्रकाश पन्तले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ संंशोधन मस्यौदा समितिको समय थप गरेको छ ।
नियमावली संंशोधनका लागि पुस १३ गते संंशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले पुस २९ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो । बैठकले आजका मितिबाट लागू हुने गरी १५ दिन थप गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन ३ गते शुक्रबार अपराह्न ३ बजे बोलाइएको छ ।