दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुकोे २ अर्ब ९६ करोड बक्यौता

काठमाण्डौ ।
संघीय संसदको अर्थ समितिले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तिर्न बाँकी २ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नौ वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले तीर्न बाँकी त्यो परिमाणको बक्यौता रकम एक महिन भित्र असुल गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बक्यौता रकम असुल नगरेसम्म ती संस्थाहरुलाई काम नगर्नरनगराउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो । नौ वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले २०७५ साल पुस महिनासम्म २ अर्ब ९६ करोड, ८५ हजार भन्दा बढी बक्यौता रकम नेपाल सरकार र दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।बक्यौता रकम एक महिनाभित्र पनि नबुझाएमा त्यस्ता दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन गरिएको पनि सभापति दाहालले बताउनुभयो ।बैठकले एनसेलको पूँजीगत लाभकर असुल गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्नरगराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालयले एनसेलको १२ अरव ७३ करोड पूँजीगत लाभकर उठाउन बाँकी रहेको विवरण पेश गरेको थियो । त्यही सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाअनुसार पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु परेको पनि समितिका सभापति दाहालले बताउनुभयो ।
समितिले स्पाईस नेपाल प्रालिको सेयर वितरणसम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण एक हप्ताभित्र समितिमा पेश गर्न पनि अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।
सो कम्पनीको सेयर वितरणको ११ औं र १२ औं चरणको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका अर्थ मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ठूला राजस्व कार्यालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको विवरण पनि एक हप्त भित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई सचेत गराएको पनि समितिले जनाएको छ ।एनसेलले ठूलो मात्रामा पूँजीगत लाभकर छली गर्नुमा सरकारको सम्बन्धित निकाय राजस्व प्रशासन र नियमक अन्य निकायहरु पनि जिम्मेवार रहेको समितिको निष्कर्ष छ । दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था स्मार्ट टेलिकम प्रालिले मात्रै १ अर्ब ४० करोड बक्यौता रकम सरकार र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।