‘तरकारीमा डोजर लगाउनू, गाईभैँसीलाई खुवाउनू’ !

मायादेवी अनलाइन ।
पूर्वी चितवनका एक किसानले एक हप्ताअघि आफूले लगाएको तरकारीको मूल्य नपाएपछि तरकारी बारीमा नै डोजर लगाइदिए । बजार मूल्यभन्दा पन्ध्र गुणा कम मूल्यमा पनि विचौलिया दलालले लगाएको तरकारी नउठाए पछि पुरन महतोले १६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा लगाएको बन्दा र मुलामा डोजर लगाएका हुन् । जसबाट उनले १० लाख बरावरको क्षति ब्यहोरेका छन् । काभ्रेको नमोबुद्ध–५, पात्लाका किसान ईश्वरी पौडेल आफ्नो ६ रोपनी जग्गामा लगाएको ११ हजार बोट काउली फुलाएर दैनिक घाँसका रूपमा काट्दै लैनो भैँसीलाई खुवाइरहेका छन् । आफ्नो उत्पादनको बजारमूल्य राम्रोसँग बुझेका यी अगुवा किसानले बजारमा ४० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री हुने काउलीलाई व्यापारीले ११ रुपैयाँमा माग्न आएपछि हैरान भएर यसरी काउली फुलाएर भैँसीको घाँस बनाएका हुन् ।
यति मात्र होइन किसानले कहिले गोलभेंडा त कहिले दूध सडकमा पोखेरै विरोध गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ भने बारीभरी उखु र केरा खेती तयार गरी बेचबिखनको लागि ठिक्क पारिएको अवस्थामा उचित मूल्यको अभावमा बारीमा सडाउनुपर्ने नियति नेपाली किसानहरुले बारम्बार खेपिरहनु परेको छ ।
नेपालमा सिजनमा फलेको आँप, सुन्तला, स्याउ या कुनै पनि फलफूल व्यवसायले पनि यस्तै नियती भोगिरहेका छन । फलफूल÷तरकारी सिजन सकिँदा–नसकिँदै निख्रिने गर्छन् । सिजनमा बिक्री गर्दा एकैपटक बजारमा आएको उत्पादनले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमूल्य मात्र पाउँछ, त्यो पनि बिचौलियाको दयामा । जसले गर्दा किसानको ढाड मात्रै सेकिएको छैन पेशाबाट नै पलायन भई विदेशिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । खोज्दै हिँड्ने हो भने धेरै नेपाली किसानले लामो समयदेखि यस्ता धेरै नियति भोग्दै आइरहेका छन् । सरकारले ‘सवृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा जपिरहेको छ यता किसानहरु आफूले उत्पादन गरेका सामान बेच्न नपाएर रातदिन तड्पिरहेका छन् । यसले गर्दा राज्यले देशको विकास गर्दै छ या विनास ? किसानलाई प्रोत्साहन गर्दैछ या विचौलियालाई चर्को वहस गर्ने अवस्था आएको छ ।
पहिला पहिला सहकारीहरु मार्फत तरकारी बिक्री भए पनि हिजोआज त्यसो हुन छाडेपछि किसानले यस्तो नियति भोग्नु परेको छ । उपभोक्ताले बजारमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँमा किनिरहेको मुला र ३० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा किनिरहेको बन्दालाई बिचौलिया ब्यापारीले प्रतिकेजी २ रुपैयाँमा किन्न उद्धत हुनुमा राज्यको दोष छ । मुला र गोवीको कुरा मात्र होइन केरा, दूध, टमाटर, आलु सिमी, बोडीमा पनि यसैगरी बिचौलिया हावी छन् । एउटा किसानले जुनसुकै खेती तयार पार्न मल, बीउ, पानी औषधिको खर्च, जोताई खनाईमा कति खर्च गरेको हुन्छ ? त्यो खेती गर्ने किसानलाई मात्रै थाहा छ । तर ती विचौलिया ब्यापारीहरुले सिधै आकाशबाट आएजसरी मोल निर्धारण गरिदिन्छन्, किसान र उपभोक्ता दुवैलाई कोलमा कागती निचोरे जस्तै गरी निचोरेर । आफ्नो ढुकुटी भर्ने बिचौलियाको शोषणले हैरान परेका किसानले आफ्नो खेती र उत्पादनलाई डोजर नलगाएर के गरुन् ? सडकमा नपोखेर के गरुन् ? गाईभैँसी भेँडाबाख्रालाई नखुवाएर के गरुन् ?
किसानहरुको एउटै माग छ पसिना र लगानी खर्चेर गरिएको तरकारी, दुग्ध, केरा वा जुनसुकै उत्पादनले उचित मूल्यसहित बजार पाउनु पर्छ । विश्वभर प्रचलित नीति भनेको किसानलाई उसको उत्पादन लागतको केही हिस्सा राज्यले अनुदान दिने, बजार अनुगमन र नियमनमार्फत किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यबीचको अन्तर घटाउने नै हो ।
तर नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन भएको पटक्कै देखिँदैन् । लामो समय किसानको सो माग सम्बोधन गर्न सरकार असमर्थ छ । यसले गर्दा देशमा कृषिको व्यावसायिक प्रयोग र उत्पादनको सम्भावना घटाएको छ । लागत नउठ्ने भएकाले नयाँ पुस्ताले कृषि क्षेत्रमा जीवन बिताउनुभन्दा गैरकृषि क्षेत्रको श्रमतिर रुचि देखाइरहेको पाइन्छ । युवाशक्तिको कृषिबाट पलायन र वार्षिक अर्बौैंको दरले बढ्दै गएको कृषि उपज आयातको कारण पनि यही हो । यसलाई रोक्न पनि किसानका पक्षमा हुने गरी सरकारले तत्काल केही नीतिगत पहल गर्नु जरुरी छ ।
यसबाहेक बजारमा किसानको उत्पादन बिक्री भएन भने न्यूनतम रूपमा पनि उसको उत्पादन लागत उठ्ने गरी सरकारले सो उत्पादन खरिद गर्ने उपाय पनि अपनाउने गरिएको छ । नेपालमा किसान कै सहभागितामा सहकारीका माध्यमबाट उत्पादित वस्तुको खरिद तथा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने, सिजनमा उच्चदरमा उत्पादन हुने अतिरिक्त उत्पादनलाई कोल्ड स्टोरेजमा जम्मा गर्ने व्यवस्थामा सरकारले किसानलाई सहयोग गर्नु पनि अर्को उपाय हो । त्यसकारण सरकारले किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्यमा बजारीकरण गर्ने ग्यारेन्टी लिनुपर्दछ । त्यति मात्र होइन बिचौलियालाई मोटाउन नदिने खालको बजार नियमनको नीति र कार्यान्वयनको संयन्त्र बनाएर किसानहरुको संरक्षण गर्नैपर्दछ । अब किसानलाई विचौलियाको चक्रव्यूहबाट बचाउन र किसानलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तवरबाट कडा नियम कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । होइन भने सरकारको ‘सवृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा नारामै सिमित नहोला भन्न सकिन्न ।