प्रम ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन पनि शंकाष्पद छ : सर्वेन्द्रदेव खनाल

मायादेवी अनलाइन, वाणगंगा ।
नीजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन प्याब्सनका केन्द्रिय सदस्य सर्वेन्द्रदेव खनालले देशभरका निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने सुझावसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन पनि शंकाष्पद रहेको बताउनु भएको छ ।
७ बर्षपछि मुलुकका सम्पूर्ण नीजि विद्यालय बन्द गराउने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई केही शंशोधन गरी उच्च स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेश गरिए पनि त्यसमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रेडियो मायादेवी १०६ थोप्लो १ मेगाहर्जको कार्यक्रम समय संवादसंग कुरा गर्दै केन्द्रिय सदस्य खनालले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको १० बर्षपछि नीजि विद्यालय स्वतह खारेज हुन्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले पनि प्रतिवेदनमाथि अविश्वास गर्ने प्रशस्त ठाउँ भएको बताउनुभयो ।
७ बर्षपछि नीजि विद्यालय बन्द गर्ने आसय हटाएर आयोगले शंशोधन गरेकोे प्रतिवेदन २ दिनअघि मात्र आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रतिवेदनमा शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण रोक्न कम्पनीका रूपमा सञ्चालित निजी स्कुललाई सेवामूलक बनाउन वा सामुदायिक गुठीमा परिणत गर्न र सार्वजनिक स्कुल सुधार निम्ति विभिन्न कार्ययोजना बनाइएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि ३० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक स्कुल छन् भने निजी ६ हजारभन्दा बढी छन् । सरकारले नीजि विद्यालय संचालकलाई चरम उपेक्षा गरेको भन्दै उहाले प्रश्न गर्नुभयो सरकारले यस्तै गर्दै जाने हो भने मुलुकका करिब १८ लाख विद्यार्थीको भविष्य के होला ?
उहाँले राज्यले सामुदायिक विद्यालयको लागि अरबौँ खर्च गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिरहेको दाबी गर्दै नीजि विद्यालयबिना देशमा केही नहुने बताउनु भयो । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आफूहरु सरकारसंग जुनसुकै सहकार्य गर्न गर्न तयार रहेको भन्दै भन्नुभयो ।

नीजि विद्यालय सेवामुलक हुन कन्जुस्याँइ नगरेको भन्दै यसको लागि सरकारले स्पष्ट बाटो देखाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । बाल ज्योति बोर्डिङ स्कुल गजेहडाका प्रिन्सिपल समेत रहनु भएका खनालले नीजि विद्यालयमा सुधारको भने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
हरेक नीजि विद्यालयले शिक्षकलाई भनेअनुसार तलब दिनुपर्ने, निश्चित कोटामा गरिब विद्यार्थी पढाउने, छात्रवृत्ति दिने, गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा समुदायका विपन्न, दलित तथा अपांगता भएकाहरूलाई निशुल्क पढाउने लगायतका काम गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।