शुल्क वृद्धि नगर्न उच्च अदालतको आदेश

दाङ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको  छ । ‘प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज गरी पाउँ’ भनी परेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले निवेदनमा टुंगो नलाग्दासम्म शुल्क वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दुवै पक्षलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिनेटको बैठक नबसी ‘प्रतिष्ठानले गरेको शुल्क वृद्धि खारेज गराइ पाउँ’ भनी अधिवक्ता सुदिप गौतम, नेकपाका युवानेता विवेक श्रेष्ठ र स्वास्थ्यकर्मी मदन ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता प्रविण लम्साल, डिल्लीराज धिताल, विष्णुमणि धिताल, प्रेमबहादुर ओली, मोहन धिताल, रामशरण चौतारी र सुदिप गौतमले बहस गरेका थिए । मुद्दाको आदेश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले गरेका थिए ।

केही दिन अघिदेखि प्रतिष्ठानले चरम शुल्क वृद्धि गरेको थियो। प्रतिष्ठानले सूचना टाँस गरी गत मंगलबारदेखि शुल्क वृद्धि गरेको हो ।

बिरामी भर्ना शुल्कमा २५ बाट १ सय रुपैंया पुर्याइएको छ भने आकस्मिक बिरामी भर्ना शुल्कमा २५ बाट २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साथै सुत्केरी महिलाहरूले प्रसुति गराएबापत सुत्केरी खर्च प्राप्त गर्दै आएकोमा उल्टो ३ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने गरी शुल्क वृद्धि गरेको छ ।