कपिलवस्तुका उखु किसानले कहिले पाउने न्याय ?

मायादेवी अनलाइन ।
राज्यले नै देशभरका उखु किसानको लागि मूल्यको मापदण्ड तोकेको छ । राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार सुगर मिलले किसानबाट उखु खरिद मापदण्ड पुरा गर्नु पर्दछ । अर्थात् पूर्वपश्चिम, उत्तर दक्षिण जहाँ पनि सुगर उद्योगले किसानलाई ५ सय १८ रुपयाँ नै तिर्नु पर्ने हुन्छ । यदी त्यसो नगरिएको पाइए त्यसमाथि कडा कारबाही हुने कुरा कागजमा छ । तर, कपिलवस्तुको हकमा भने सरकारको यो मापदण्डको चरम धज्जी उडेको छ । लामो समयदेखि कपिलवस्तुका किसानले उखुको उचित मुल्य पाएका छैनन् । मुख्यगरी पश्चिमी क्षेत्रमा सञ्चालित सुगर मिल अन्यन्त्रै सरेपछि त्यहाँका उखु किसानले उत्पादन गरेको उखु त बिक्रि हुन सकेका छैन नै किसानले मुल्य पाए पनि त्यो एकदमै न्यून रहेको छ । जसका कारण किसान चरम मारमा परेका छन् । सुगर मिलले उचित मूल्य नदिएपछि उखु उत्पादन गर्ने किसानको च्याँख नै मर्न थालेको छ । उनीहरु पेशाबाट एक प्रकारले पलायन नै हुन थालेका छन् ।
नेपाल सरकारले उखुको मुल्य प्रती क्विन्टल ५ सय १८ तोकेको छ । तर कपिलवस्तुका उखु अधिकांश किसानले भने २ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा नै चित्त बुझाउनु परेको छ । अधिकांश किसानलाई सरकारले तोककोे सो मुल्य त दिइदैन नै दिई हाले पनि हालीमुहाली पुग्ने कसैकसैले मात्र जेनतेन प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन् । यसको अर्थ किसानले पाँच सय प्रति क्विन्टल पाए भनेको होइन । ९० प्रतिशित उखु किसान उखुको उचित मूल्य नहुँदा जाँतोमा पधिँए झै मूल्य अभावमा पिधिएका छन् ।
जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाको पिपरीमा रहेको शिव चन्दन सख्खर उद्योगले मात्र ४ सयमा प्रति क्विन्टलमा बल्लतल्ल किसानबाट उखु खरिद गरिरहेको छ । जिल्लामा यस्ता उद्योग झण्डै एक सय पचास रहेका छन् । तर किसानको गुनासो सुन्दा प्रतित हुन्छ ती सबै उद्योग किसानको मिहिनेत र परिश्रमलाई चुस्नमै जन्मिएका हुन् । कपिलवस्तुको पश्चिम–दक्षिणमा रहेको सुख्खा क्षेत्र कृष्णनगर, महाराजगंज, शिवराज नगरपालिका र विजयनगर गाउँपालिकामा व्यवसायिक उखु खेती हुँदै आए त्यसलाई कौडीको भाउमा बेच्नु पर्दा किसान आर्थिक संकटमा त परेका छन् नै मिहिनेत र पसिना पनि ‘बालुवामा पानी खन्याए’ सरह भएको छ ।
पहिला चिनि मिल भएका कारण बेच्न सजिलो थियो तर अहिले अहिले उखु विक्रि नै हुँदैन कि भन्ने डरले किसानहरु जति पैसा दिएपनि सख्खरहरुलाई दिन वाध्य भएका छन् । गत बर्षको उखु सिजनमा सुगर मिल सर्लाही स्थानान्तरण भएको थियो । त्यहाँका उखु किसान गत बर्ष देखि नै मारमा पर्दै आएका छन । सुगर मिल नहुँदाको फाइदा यहाँ सञ्चालित उखु क्रसर (सख्खर) उद्योगले पाएका छन । सख्खर उद्योगले मनपरी मूल्य तोक्न थालेपछि उखु किसान सरोकारवाला गुहार्न थालेका छन । उखु बेच्ने यो सिजनमा सरकारले तोकेको मूल्य जिल्लाका उखु किसानले पाएका छैनन । सख्खर उद्योगले पनि मनपरी मूल्य लिएको स्वयम किसानहरु बताउँछन् । उखु विक्री गर्न बजारको समस्या भएपछि केही किसानले सख्खर उद्योगमा भेली बनाउन दिएका छन भने कतिपय आफैले सख्खर उद्योग स्थापना गरी भेली बनाउन थालेका छन ।
लाखौ करोडौको करोवार गर्ने गुड उद्योगहरु स्थानीय तहमा दर्ता रहेका छैनन । कपिलवस्तुको पश्चिमी क्षेत्रमा करिब डेढ सय उद्योगहरु दर्ता नै नभइकन किसानको टाउकोमा टेकेर दादागिरी मच्चयाइरहँदा सम्बन्धित निकाय भने मौन देखिएको छ । आर्थिक खबरले पाएको तथ्यांक अनुसार यहाँ रहेका करिव डेढ सय उद्योगहरु स्थानीय तहको कार्यलयमा दर्ता नै भएका छैनन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेको उद्योगहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भएपनि शिवराज नगरपालिकामा रहेका सख्खर उद्योगहरुको संख्या समेत नगरपालिकालाई जानकारी छैन ।
कपिलवस्तुमा रहेका करिव ३ सय सख्खर उद्योगले मनपरी ढङ्गवाट उखुको मुल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । उखु उद्योगी सख्खर उद्योगीले उचित मूल्य नदिँदा उखु खेतीबाटै बर्षेनी जिविकोपार्जन गर्दै आएका किसानहरु पलायन हुने अवस्थामा छन् । यसबाट के थाहा हुन्छ भने किसानको गुनासो सुन्ने निकाय कहाँ छ ?
विजयनगर गाउँपालिकाले पनि सवै उद्योगहरुलाई दर्ताको लागि पत्र पठाइसकेको बताए पनि सख्खर उद्योगीहरुले स्थानीय प्रशासनलाई टेर्दैनन् । त्यसको असर पनि त्यही किसानको थाप्लोमा परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यलय कपिलवस्तुले पनि उखु किसान मर्कामा परेका छन् भन्ने थाहा पाउदा पाउँदै पनि कारवाही गर्न सकेको छैन । कम मुल्यमा खरिद गरेका सख्खर उद्योगको बारेमा जानकारी दिए कारवाही गर्ने गैर जिम्मेवार उत्तर दिन्छ प्रशासनले ! किसान मारमा परेको जानकारी दिने निकाय कुन हो र ? यसको पुष्ट्याई खोज्ने काम अब कसको त ? यदी जनताले नै यस्ता विकृतिको बारेमा खानतलासी गर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकार र प्रशाशनको के काम ? तसर्थ यसको खोज सम्बन्धित निकायले नै गर्नुपर्दछ । र सरकारले तोकको दर अनुसार नै किसानले मूल्य पाउनु पर्दछ । यसको लागि किसानले पनि सरकारको मात्र मुख ताक्ने होइन आफूमाथि अन्याय गर्न पल्केकाहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनको लागि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निभाउनु पर्दछ । यदी कुनै उद्योगले सरकारले तोक भन्दा कम मुल्यमा उखु खरिद गरेको छ भने त्यसको जानकारी प्रहरी या प्रशासनलाई दिन सक्नु पर्दछ सर्वसाधारण, किसान र मिडियाले पनि ! अनि मात्र उखु उत्पादक किसानले यो चरम आर्थिक अन्यायबाट मुक्ति पाउँथे कि ?