मायादेवी अनलाइन ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले अहिले भन्ने गर्दछन् राजनैतिक मुद्धा सकियो । अब मुलुकको विकासको लागि आर्थिक मुद्धालाई प्रमुख रुपमा उठाउनु पर्दछ । त्यही अनुसार संघीय शासन ब्यवस्था शुरु भएसंगै मुलुकमा समृद्धिको नाराले ब्यापक चर्चा पाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्मका नेता जनप्रतिनिधी, सांसद, मन्त्री लगायत सहकारीकर्मी संघ संस्थामा आबद्ध ब्यक्ति, नागरिक समाज, कानुन ब्यवसायी लगायत सबैले पछिल्लो समय समृद्धिका कुरा गर्न थालेका छन् । वडा तथा गाउँ स्तरिय स—साना क्लब देखि ठुला ठुला सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि आर्थिक समृद्धिको कुरा निकै उठ्ने गर्दछ । समृद्धिको नारा आफैमा गहन बिषय हो । तर कुराले मात्र समृद्धि र बिकास सम्भव छैन । यसको लागि सरकारले विशेष योजना बनाउन जरुरी छ ।
प्रदेश ५ को कुरा गर्ने हो भने कपिलवस्तु सहित पाल्पा, नवलपरासी पश्चिम, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ, बाँके र रुकुम लगायतका जिल्लाको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको बिकास एबं आधुनिकिकरण, उर्जाको बिकास शैक्षिक उन्नयन रोजगारको सृजना गर्ने कुरामा धेरै नै वहस भैरहको छ । बैदेशिक रोजगार र बढ्दो सहरीकरणले गर्दा आज गाउँ बस्तीहरु खाली हँुदै गएका छन् । युवापुस्ता बिदेश पलायन हुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनुका साथै रेमिट्यान्स भित्रिदै जाँदा गाउँघर छाडेर उत्पादनशिल जनशक्ति पनि सहर केन्द्रित हुन थाले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा गफले समृद्धि सम्भव छैन ।
अर्कोतर्फ गाउँघरका सिधासोझा किसान मजदुरले आर्थिक समृद्धि भन्ने शब्द बुझेका छैनन् । उनीहरुलाई केवल बर्षदिन दुख गरेर हातमुख जोर्न समेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ । दुःखगरी लगाएको खेतीले बल्लबल्ल गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केही ठुला किसानले उत्पादन गरेका खाद्य एबं नगदेबालीले पनि अचेल चित्त बुझ्दो बजार पाउन सकेका छैनन् । किसानहरुले उत्पादन गरेको कोदो, मकै, गहुँ, जौ लगायतका खाद्यान्न र आलु, बन्दा, अदुवा लसुन, प्याज लगायतका तरकारीहरु बिक्रि गर्न अत्यन्त कठिन हुने तथा अत्यन्त न्युन मुल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यताका बीच किसानहरु छन् ।
किसानले उत्पादन गरेका यस्ता सामानहरु बेच्नका लागि ब्यापारिक केन्द्रसम्म पुग्न समेत अत्यन्त महंङ्गो भाडा खर्च गर्नुपर्ने जसले गर्दा किसानहरुले उत्पादन गरेका चिजले सहजरुपमा बजार नपाउँदा उनीहरुलाई खेतीपातीतर्फ उति आकर्षण छैन । यी र यस्ता अप्ठेराका बाबजुत किसानहरुले निर्वाहमुखी खेतीमात्र गर्दै आईरहेका छन् । तर जमिनमा पाईलासम्म नटेक्ने र जमिनको मालिक भईरहने केही सुकिलामुकिला सम्भ्रान्त वर्ग तथा दलका नेता सांसद मन्त्री लगायतले भने आर्थिक समृद्धिको नारालाई गरीखाने भाडो बनाएका छन् । अधिकाशं जमिन खेतीपाती नगर्नेहरुकै हातमा छ । जो किसान मजदुर गरिब दलित खेतबारीमा काम गर्छन् उनीहरुको नाममा जमिन अत्यन्त न्युन छ । जसले गर्दा आज गाउंघरमा समेत आफ्नो जमिन खाली राखेर आयातित समान किनेर खाने प्रचलन बढेको छ । अतः आर्थिक सम्मृद्धिका लागि यो अत्यन्त चुनौतीपुर्ण छ ।
यदि आर्थिक क्रान्ति मार्फत मुलुकमा सम्मृद्धि ल्याउने नै हो भने कृषि क्षेत्रको बिकास समृद्धिको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । आज युवापुस्ता बिदेश पलायन हुने परिपाटीले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि बिकृति देखापर्न थालेको छ । बढ्दो रेमिट्यान्सले गर्दा अचेल हुनेखाने र हुँदाखाने बिचको दुईखाले शिक्षाको व्यवस्था छ । विदेश पलायन संगै रेमिट्यानसका कारण घरमा रहेका उत्पादनशिल जनशक्तिले समेत खेतबारीमा काम गर्न छाडेर सहर केन्द्रित हुने र आफ्ना छोराछोरी निजी एबं महंङ्गा बिद्यालयमा पढाउने गरेका छन । यी कुरालाई निरुत्साहित नगरेसम्म ओँठले समृद्धि आउन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ असार १५ मा हिलो खेल्ने रहरले १ दिन धान रोप्ने नाटक गरेर खेतमा पस्ने तर आफ्नो जमिन बाँझो राख्ने र कृषिको आधुनिकिरणको कुरा गर्ने, आफ्ना छोराछोरी निजी तथा महंङ्गा बिद्यालय र कलेजमा पढाउने र सामुदायिक बिद्यालयमा पुगेर शैक्षिक गुणस्तरका कुरा गर्ने, आफ्ना छोराछोरी अमेरिका जापान, अष्टे«लिया, न्यूजिल्याण्ड लगायतका बाह्य मुलुकमा ठुलो रकम खर्चेर पढ्न पठाउने, गरिबका छोराछोरीलाई कापी कलम झोला किताब लगायतका केही सामग्री हस्तान्तरण गर्ने तथा सामुदायिक बिद्यालयमा अभिभावक बनेर नाटक गर्ने परिपाटीले सम्मृद्धि र बिकास कुनै हालतमा सम्भव छैन ।
अतः अहिले मुलुकमा राजनितिले एउटा चरण पार गरिसकेको छ । त्यसैले सरकारले लिएको समृद्धि सुसाशन लगायतका एजेण्डालाई पुरा गर्नका लागि संचारमाध्यमले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अव संचारमाध्यमले राजनितिक मुद्धालाई भन्दा आर्थिक मुद्धालाई जोडदारका साथ उठाउनु पर्दछ । आफुले जनतासंग बोलेका बाचा २५ प्रतिशत पनि पुरा गर्न नसक्ने नेताको भाषणलाई भन्दा एउटा भैसी पालन गरेर २ लिटर दुध बेच्ने किसानको सघर्ष र मेहेनतलाई बढि महत्व दिनुपर्दछ ।
समृद्धि, शुसाशन र बिकासका लागि पर्यटन तथा जलश्रोतको बिकास स्वरोजगारको ब्यवस्था, महिला शसक्तिकरण, गरिबी निवारणका लागि पत्रकारीता जगतले अग्रणी भुमिका निर्वाह गरी सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउनु पर्दछ । सामाजिक असमानता र बिभेद रहित समाज निर्माणका लागि कलम चलाउन सकियो भने मुलुक सम्मृद्धि र बिकास उन्मुख हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण समृद्धि ओँठले होइन अठोटले मात्र समृद्धि सम्भव छ ।
१० पुस २०७५ मंगलबार ००:००
0
Shares
प्रतिक्रिया