न्यायिक समितिले लगायो पीडितको घाउँमा मलाम !

दीपा महत, वाणगंगा ।

कपिलवस्तु वाणगंगा १० कि शान्ति कँडेललाई घरपरिवारले खान लाउन नदिएको भन्ने उजुरी वाणगंगाको न्यायिक समिति सम्म पुग्यो । पटक पटक यही उजुरी प्रहरी सामु दिदै आउनुभएकी कँडेलले अरु निकायबाट न्याय पाउनुभएको थिएन । कँडेल न्यायलय सम्म नपुगे पनि स्थानीय स्तरमा रहेका प्रहरी प्रशासन, छरछिमेक सबै समक्ष उजुरी दिनुभएको थियो । तर, वाणगंगा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी पर्दा वित्तिकै समिति सक्रिय भयो । समितिले यो उजुरीलाई प्राथमिकता दिदै पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई बोलायो । छलफल गरायो । दुवै पक्ष राजी भए । मिलापत्र भयो । अहिले कँडेलको घरपरिवारमा पहिला जस्तो समस्या छैन ।

कँडेल जस्तै वाणगंगा–३ की दुहनी थारु सापटी दिएको रकम पाउन नसके पछि बढो चिन्तामा हुनुहन्थ्यो । तमसुक गरी गाउँकै हरीनारायण थारुलाई दिएको तीन लाख २० हजार नगद पैसा पटक पटक माग्दा पनि थारुले पाउँन सक्नुभएन । तमसुकमा मासिक ३ प्रतिशत व्याज दिने हिसाबले दिएको रकम समयमा पाउँन नसके पछि थारु निकै चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो । न्यायको खोजीमा भौतारी रहेकी थारुलाई न्यायिक समितिमा उजुरी दिए न्याय पाउँने कुरा कही कतैबाट थाहा भयो । न्यायिक समितिको ढोका ढकढकाउँदै थारु नगरपालिका सम्म पुग्नुभयो । उजुरी दिनुभयो । उजुरी दिएको केही हप्ता पछि न्यायिक समितिले छलफलमा बोलायो । दुवै पक्षको राजीले पैसा लगे बापतको रकम दिन नसके पनि जग्गामा सहमती भयो । अहिले थारु पनि निकै खुसी हुनुहुन्छ ।

कडेँल र थारु त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । स्थानीय तहहरुमा गठन भएको न्यायिक समितिले धेरैको आशु पुछ्ने काम गरेको छ । न्याय नपाएर भौतारी रहेका पीडितहरुलाई मलामको काम गरेको छ । न्यायको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा न्याय दिने कानुनी व्यवस्था भएपनि पीडितहरु खुसी देखिएका छन ।

वाणगंगाको न्यायिक समितिमा अहिले सम्म झण्डै ५५ उजुरी आएका छन । जसमा गत बर्षका ३५ उजुरीमध्ये २० उजुरी फस्र्यौट भएका छन भने कुनै उजुरी प्रक्रियामा रहेका छन । यस आव पछि समितिले १८ उजुरीको फस्र्यौट गरिसकेको छ । केही उजुरी प्रक्रियामा रहेकोले चाडै नै टुङ्गिने समितिले जनाएको छ ।

पहिले पहिले साना साना मुद्धाहरु प्रहरी कहाँ लानुपर्ने बाध्यता थियो । प्रहरी कहाँ पर्ने अधिकांश मुद्धामा पहुँचको भरमा फैसला हुने परम्पराले पीडित दुखि हुने गरेका तथ्य पनि छन । तर, स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिबाट पीडित अहिले सन्तृष्ट रहेको नागरिक अगुवाको ठहर छ । न्यायिक समितिमा आउँने मुद्धा अधिकांश मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका छन । उजुरी दिने उजुरी कर्ता र पीडा दिने पीडक बीच राखेर गरिने छलफलले धेरै मुद्धाहरु मिलापत्रमा नै सल्टिने गरेका छन । यद्यपी कुनै मुद्धा समितिमा मिलाउन नसके अदालत सम्म पु¥याउने गरिएको छ ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दा सहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँधकिला मिचेको, घरयासी विवाद, गालीबेइज्जती, अंगभंग बाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार समेत दिएको छ ।

यो अधिकारको प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन छ । कपिलवस्तुका १० वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका हुन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको डेढ बर्ष वितिसकेको छ । स्थानीय तहको नगरपालिकामा उपमेयर र गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिले काम थालेको एक बर्ष जति भएको छ । शुरु शुरुमा न्यायिक समितिले गर्ने कामको प्रकृती बारे जानकारी नभएका न्याय समितिका पदाधिकारीहरु अहिले जान्ने भएका छन । कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर काम गरिरहेका छौं, वाणगंगा नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक चक्रपाणी अर्यालले भन्नुभयो, “आजभोली न्यायिक समितिमा उजुरी बढेका छन ।” समितिमा आउने उजुरीलाई चाडै रेन्सपोन्स गरेर पनि होला नागरिकको न्याय समिति प्रतिको चासो बढेको छ उहाले भन्नुभयो ।

नगरपालिकामा आउने अधिकांश उजुरी घरायसी विमेल, झैझगडा, अंशबण्डाका रहेको समिति संयोजक अर्यालले बताउनुभयो । समितिमा आएका मुद्धा मध्ये सबैभन्दा बढी घरायसी झैझगडाका हुने गरेका छन् । वाणगंगा नगरपालिकाका उपमेयर समेत रहनुभएका अर्यालले मुद्धाको प्रकृती हेरेर टुङ्ग्याउने गरेको बताउनुहुन्छ । संविधानले दिएको कार्य क्षेत्रै भित्र रहेको आफ्नो समितिले काम गरेको उहाले बताउनुभयो ।