खरको छानामा मट्टितेल छर्केर आगो लगाउँदा आगो नलाग्ने प्रविधिको विकास

ललितपुर ।
खरको छानामा मट्टितेल छर्केर आगो लगाउँदा पनि लाग्दैन भन्दा तपाईँलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर यो सत्य हो ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्ट ले खरको छाना भएका घरलाई आगोबाट सुरक्षित बनाउन सकिने प्रविधिको विकास गरेको छ । यो प्रविधिको प्रयोगबाट खरको छाना भएका घरलाई आगोबाट बचाउन सकिन्छ ।
नास्टले केही वर्षदेखि गरिरहेको अध्ययनमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्रीबाट खरको छाना भएका घरलाई आगोबाट सुरक्षित बनाउन सकिने पाइएको हो ।
खर, माटो र छाना छोपिनेजति प्लाष्टिकको प्रयोग गरेर घरलाई आगोबाट सुरक्षित गर्न सकिने नास्ट प्रविधि सङ्कायका प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
“खर र माटो स्थानीयस्तरमा नै उपलब्ध छ, रु एक हजार ५०० देखि रु दुई हजारसम्म प्लास्टिकमा खर्च गरेपछि घरलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खरले छाइसकेपछि त्यसको बाहिरबाट माटोले लिप्सने र त्यस बाहिर प्लास्टिक हाल्दा आगो लाग्न पाउँदैन ।” प्रमुख ढकालले “यो प्रविधि गाउँगाउँमा पु¥याएर गरीब बस्तीलाई जोगाउनुपर्छ”, भन्नुभयो ।
अध्ययन र अनुसन्धानबाट सफल देखिएकोे यो प्रविधिलाई नास्टले समुदायमा हस्तान्तरणसमेत गर्न थालेको छ । यो प्रविधिको उपयोग र आगोबाट बस्ती जोगाउनका लागि नागरिकलाई जागरुक बनाउने उद्देश्यले मुलुकका विभिन्न २० ठाउँमा यस सम्बन्धी कार्यशाला गरिसकेको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो ।
रौतहट, सिराहालगायत जिल्लाका मुसहर बस्तीमा यो प्रविधि प्रयोग गरेर देखाइसकेको छ । खरको छाना भएका बस्तीमा यो कार्यक्रम फैलाउँदै जाने योजना नास्टको छ ।
नास्टले विकास गरेको अरु प्रविधि जस्तै यो प्रविधि देख्दा स्थानीयवासीलगायत सबै जना अचम्ममा पर्छन । सम्बन्धीत स्थानीय प्रशासनले पनि चासो देखाएर यो प्रविधिलाई गाउँबस्तीसम्म लैजानुपर्ने र यसका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर नास्टका प्रतिनिधि फर्किएपछि त्यसमा तदारुकता नदेखाएको प्रमुख ढकालको अनुभव छ ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारले धेरै अधिकार पाएको छ । स्थानीय सरकारले नै यो प्रविधि ग्रामीण बस्तीमा पु¥याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
एकातिर पक्की घर निर्माण बढ्ने र अर्कातिर माटोको घरमा पनि जस्ताको छानाको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपालमा खरको छानाको प्रयोग क्रमशः कम हुँदै गइरहेको छ । तराईका अति विपन्न परिवारले मात्रै खरको छाना हाल्ने गर्छन् । उनीहरुसँग प्लास्टिक किन्नसमेत पैसा नहुँदा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने नास्टको भनाइ छ ।