अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकको मिति तय

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू संलग्न अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक मंसिर २३ गते बस्ने भएको छ ।  मंसिर तेस्रो साता परिषद्को बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिनुभयो ।

रिमालका अनुसार परिषद बैठकभन्दा पहिले अन्तर-सरकारी वित्त परिषदको बैठक बस्नेछ । अर्थमन्त्री संयोजक रहने सो परिषदमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, प्रत्येक प्रदेशबाट स्थानीय सरकारका प्रमुख एकजना र उपप्रमुख १ जना गरी १४ प्रतिनिधि हुन्छन ।  यी १४ मध्ये सात जना महिला हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबाहेक एक महिलासहित तीन जना विज्ञ रहन्छन् । यो परिषदले पनि प्रदेशहरूले भोगिरहेका चुनौती र गर्नु पर्ने कामको समीक्षा गर्ने छ ।

अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकअघि नै वित्त आयोगमा आयुक्तहरू नियुक्त भइसक्ने जानकारी पनि रिमालले दिनुभयो । आयोगमा अहिले सचिव र कर्मचारीमात्र छन् ।  संविधानमा प्रदेश-प्रदेश र संघ-प्रदेशबीचका राजनीतिक समस्या समाधान गर्न अन्तर-प्रदेश परिषदको भएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने महत्वपूर्ण बैठक लामो समयसम्म बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ ।  मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद बैठक छिटो बस्नु पर्ने बताउँदै आएका छना । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भदौ २५ गते परिषद बैठक डाकेका थिए। अन्तिम समयमा आएर उनले उक्त बैठक स्थगित गर्नुभयो ।

अन्तर-सरकार वित्त परिषदको बैठक भने यस अघि नै वैशाख अन्तिममा एक पटक बसिकेको छ । मंसिर पहिलो हप्तामा यो बैठक बस्ने तयारी छ ।