काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋृण लिन पाइने व्यवस्था अन्ततः कार्यान्वयन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई आफूलाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखाबाट यो ऋृण लिन सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । राष्टवैंकले यस सम्वन्धी सम्पूर्ण तयारी पुरागरेपछि ऋण लिन आग्रह गरेको छ । नेकपाको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५ को बजेटमा नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिने उल्लेख गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ ले योग्य र इच्छुक सर्वसाधारणलाई आफ्नो अनुकुल शीर्षकमा ऋृण लिन आह्वान गरेको हो । सर्वसाधारले राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जुनसुकै शाखाबाट ऋण पाउनेछन ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधी २०७५’ कार्यान्वयनमा आएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋृण लिन पाइने भएको हो । काय्र्विधिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋृणसँगै अन्य ६ किसिमका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर उच्चशिक्षाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म र व्यवसाय सञ्चालन गर्न ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने छन् । त्यसैगरी भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जासम्बन्धि थप एक गरि ७ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ । जसअनुसार सर्वसाधारणले ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउनेछन ।
एकीकृत कार्यविधिका अन्य कर्जामा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा प्रदान गर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अनुदानमा ऋृण उपलब्ध गराउने, पिछडिएका महिलालाई स्वआर्जनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कर्जा, दलित सामुदायलाई सामुदायिक जमानीमा ब्याज अनुदानसहित कर्जा र विदेशबाट फर्केका युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋृण प्रवाह गर्ने छन् ।
प्रतिक्रिया