मायादेवी अनलाइन, वाणगंगा ।
राज्य संग विभिन्न माग राखेर नेपाल शिक्षक महासंघले देशैभरका स्थानीय तहमा शुक्रबार धर्ना दिएको छ । विभिन्न २६ बुदै माग राख्दै एक महिने आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले शुक्रबार देशैभर स्थानीय तहमा धर्ना दिएको हो । महासंघको कार्यक्रम अन्तर्रगत शुक्रबारपनि कपिलवस्तुका सबै स्थानीय तहमा शिक्षक दुई घण्टा धर्नामा बसेका छन ।
स्थानीयतहको कार्यलय अगाडी पलेटि कसेर धर्नामा बसेका शिक्षकहरुले आफुहरुको माग तत्काल सम्बोधन हुने पर्ने माग गरेका छन । यता वाणगंगा क्षेत्रका शिक्षकहरुले गजेहडामा रहेको नगरपालिकाको कार्यलयमा धर्ना दिएका छन ।
उक्त धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल शिक्षक महासंघ वाणगंगाका अध्यक्ष अर्जुन शाहीले नेपाल सरकारले महासंघसँग गरेका विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले उक्त धर्ना कार्यक्रममा महासंघले राखेका २६ बुँदे मागहरु बाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो । महासंघले असोज २१ गतेदेखि मंसिर २१ गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।
साथै यहिँ कार्तिक ३० गते सम्पूर्ण शिक्षकहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय तौलिहवामा विहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म धर्ना तथा विरोध सभा गर्ने, मंसिर ७ गते सात वटै प्रदेशमा जुलुश तथा विरोध सभा गर्ने, मंसिर १४ गते काठमाडौंमा बृहत बिरोध जुुलुस तथा बिरोध सभा गर्ने, मंसिर २१ गतेबाट काठमाडौंमा देशभरबाट शिक्षकहरु उपस्थित भइ “काठमाडौं जाऔं” अभियान सञ्चालन गरी हरेक दिन काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विष्णु भण्डारी, नेपाल सामुदायिक उच्च माध्यमिक शिक्षक युनियन प्रदेश नं. ५ का संयोजक तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष डि.बी. रेश्मी, नेपाल शिक्षक महासंघ कपिलवस्तुकी जिल्ला अध्यक्ष दिना सुवेदी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति कपिलवस्तुका अध्यक्ष रमेश पन्थी, नेपाल राहत शिक्षक समिति कपिलवस्तुकी महिला सह–अध्यक्ष सरस्वती गौतम, नेपाल शिक्षक संघ वाणगंगा नगर अध्यक्ष कुलराज पौडेल, वाणगंगा नगर शिक्षक संगठन अध्यक्ष जगतराज रेग्मी लगायत २५० बढी शिक्षकहरुको उपस्थितिमा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताइएको छ ।
यता जिल्लाका अरु ८ ओटा स्थानीयतहमा पनि शिक्षकहरुले धर्ना दिएका छन । यस्तै ५ नं. प्रदेशका छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देही, नवलपरासी, दाङ र प्य्ुठानमाा पनि शिक्षकहरु धर्नामा बसेका हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन ।
नेपाल शिक्षक महासंघले अघि सारेका मागहरु
१. विज्ञापन गरी वारम्बार स्थगित गरिएको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ऐनमा व्यवस्था भए वमोजिमको आन्तरिक परीक्षाको मिति तोकी अविलम्व परीक्षा लिइयोस् ।
२.सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनीसकेको र मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावली क्रियशील रही रहेका अवस्थामा स्थानिय तहबाट आफू खुशी कार्यविधि, नियमावली तथा ऐन बनाई कार्यान्वित गर्न समेत थालिएको छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनमा आधारित भएर बन्नु पर्ने स्थानिय तहको ऐन सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐनभन्दा अघि बन्नु र बनाइनु सर्वथा अनुचित र संविधानको मर्म विपरित कार्य हो । त्यसैल सङ्घीय तथा प्रादेशिक शिक्षा ऐन नबनेसम्म यस्ता ऐन तथा कानुन बनाउने र जारी गर्ने कार्य अविलम्व रोक्न स्थानिय तहलाई कडा निर्देशन दिइयोस् ।
३. जथाभावी ऐन, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाइ स्थानिय तहले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्ती गरी आम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुमा आतङ्क सिर्जना गरेको थुप्रै घट्नाहरु सार्वजनिक भइ रहेका छन् । यस्ता कार्य नगर्न सम्मानित अदालतले समेत निर्देश गरिसकेका छ । तर पनि ज्यादती घट्ना बन्द भएका छैनन् । हामी यस्ता ज्यादती र जोर जवर्जस्तीको घोर भत्र्सना गर्दछौं । अहिलेको अवस्थामा यस्ता अवैधानिक कार्यहरु अविलम्व बन्द गर्न स्थानिय तहलाई कडा निर्देशन जारी गरियोस् ।
४.सङ्घीय शिक्षा कानुनमा शिक्षकका सरोकारका निम्न विषयहरुलाई निम्न वमोजिम् सम्बोधन गरियोस् ।
- शिक्षकको तलव भत्ताको निर्धारण र त्यसको सबै दायित्व र जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारका् हुने ।
- शिक्षाकको सेवा शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइनु पर्ने र त्यो अधिकार र दायित्व सङघीय सरकारमा हुने । प्रदेश र स्थानिय सरकारले ती सेवा शर्त र सुविधा परिवर्तन गर्न नसक्ने ।
- सेवा निवृत्त शिक्षकको पेन्सन, उपादन र औषधी उपचार खर्चका दायित्व सङ्घीय सरकारको हुने ।
- पाठयक्रम राष्ट्रिय स्तरमा निर्माण हुने र सो अधिकार सङघीय सरकारमा रहने ।
- शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने ।
५. विद्यालय कर्मचारी तथा बालकक्षाका शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरयोस् । साथै तिनको सेवा , शर्त र सुविधाको उचित प्रबन्ध गर्दै सेवाको स्थायित्वका लागि आवश्यक प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् । सङ्घीय ऐन तथा कानुनमा विद्यालय कर्मचारी बारे गरिने प्रवन्धको निक्र्योल नहुञ्जेल विद्यालय कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन बन्द गरियोस् ।
६. कम्तीमा दश वर्ष एउटेै तह र श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामुहिक पदोन्नतिको व्यवस्था होस् । शिक्षकको बढुवामा पनि विशिष्ठ श्रेणीको व्यवस्था गरियोस् ।
७.राहत शिक्षक दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तर गरी उक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्वका लागि प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
८.तात्कालीन उच्च मा.वि. मा कार्यरत शिक्षकहश्रको दरबन्दीको प्रबन्ध गरी स्थायित्वको प्रक्रिया आरम्भ गरियोस् ।
९.सङ्घीय, प्रदेश र स्थानिय कानुन बन्दा शिक्षा सरोकारका सवै आयोग, परिषद, काउन्सिल समिति तथा कार्यदलहरुमा सम्बन्धित तहको ने.शि. महासङ्घको प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था होस् ।
१०.शिक्षकको सहज र सुलभ उपचारको प्रवन्ध गर्न प्रादेशिक स्तरमा शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था होस् । उक्त व्यवस्था नहुञ्जेल हाल सञ्चालनमा रहेका प्रहरी, सेना तथा सबै खालका सरकारी अस्पतालमा सुलभ उपचारको विशेष प्रवन्ध गरियोस् ।
११.सरकारी अनुदान प्राप्त सबै शिक्षक ( अस्थायी, राहत, वालकक्षा शिक्षक, तात्कालीन उच्च मा.वि.) र विद्यालय कर्मचारीसमेत सबैलाई पोशाकको सुविधा उपलब्ध होस् । साथै दुर्गम क्ष्त्रमा कार्यरत विद्यालयकर्मीका लागि पनि निजामती कर्मचारीसरह पोशाक खर्च र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइयोस् ।
१२.संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको नियुक्ति, सेवा र शर्त पारदर्शी गराएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह सुविधाको प्रवन्ध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरियोस् ।
१३.आवश्यकता अनुसार कक्षागत र विषयगत दबरन्दी सिर्जना गरी राष्ट्रिय स्तरमा दरबन्दी मिलान गरियोस् ।
१४. शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको समय सापेक्ष तलब बृद्घि गरियोस् र मासिक रुपमा तलब प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गरियोस् ।
१५. प्राविधिक धारमा कार्यरत विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा शर्त र सुविधाको सुनिश्चिती गरियोस् ।
१६. राजनैतिक तथा द्वन्दका कारण सेवाबाट विस्थापित शिक्षकहरुको हकमा वेदनिधि निराला आयोगदेखि पछिल्लो समय गठित द्वन्द पीडत शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापन जाँचबुझ समितिको प्रतितवेदन सम्मका सुझाव र सिफारिसहरु तत्काल कार्यान्ववन गरियोस् ।
१७. विगतमा शिक्षा मन्त्रलाय र ने.शि. महासङ्घ बीच निरन्तर सम्वादका लागि केन्द्रीय तहमा गठित शैक्षिक संवाद समिति क्रियाशील गरियोस् र सम्बादका लागि त्यस्तेै समिति प्रदेश, जिल्ला तथा गाउँ÷नगर पालिकामा समेत गठन गरियोस् ।
१८.नमूना विद्यालय स्वीकृती र वजेट विनियोजनमा पक्षपातपूर्ण तथा अपारदर्शी व्यवहार अविलम्व बन्द गरी औचित्य र प्रभावकारिताका आधारमा नमूना विद्यालय छनौट र स्वीकृत गरियोस् ।
१९. गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विश्व शैक्षिक मञ्च र दलहरुका घोषणा पत्रमा प्रकट भएका प्रतिबद्घता अनुसार शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको २०% र कूल गार्हस्थ उत्पादन को ४% रकम विनियोजन गरियोस् ।
२०.विद्यालय शिक्षाको सुधार तथा विकासका लागि संविधानमा निम्न वमोजिम व्यवस्था गरियोस् ।
- शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक स्तरको बनाउने ।
- संवैधानिक शिक्षा आयोग गठन गर्ने ।
- विद्यालय तहको शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकारका सूचीमा राख्ने ।
२१.नि.मा. द्वितीयबाट सोझै स्थायी सेवा प्रवेश गरेका र त्यही विधिबाट सेवा प्रवेश गरी नि.मा. प्रथममा बढुवा भएका शिक्षकहरुको पद क्रमशः माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक द्वितीयमा रुपान्तर गरियोस् । त्यस्तै गरी प्राथमिक द्वितीय-तात्कालीन उच्च प्रा.वि.) बाट सेवा प्रवेश गरेका र सो पदबाट बढुवा भई प्रथम श्रेणीमा पुगेका शिक्षकहरुको पद क्रमशः नि.मा. तृतीय र नि.मा.द्वितीयमा रुपान्तर गरयोस् ।
२२. केही तह र श्रेणीका शिक्षकको तलब मान र उच्चतम् ग्रेड सङ्ख्या समान तहको निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम देखिएकोल उक्त विभेद हटाई समानता कायम गरियोस् । साथै स्थायी वा बढुवा नियुक्ति लिएको एक वर्ष भुक्तान हुनासाथ ग्रेड थप हुने व्यवस्था गरियोस् ।
२३. हचुवाका भरमा गरिएको स्रोत व्यक्तिको काज फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय अविलम्व फिर्ता गरियोस् ।
२४. महिला शिक्षकको प्रसुती विदा ६ महिना गरियोस् र उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गरियोस् ।
२५.स्थाथी र अस्थायी सेवा जोड्दा २० वर्ष पुग्ने र निवृत्त हुन चाहने शिक्षकलाई न्यूनतम सेवा २० वर्ष मानी निवृत्तीभरणको व्यवस्था गरियोस् । सबै स्थायी शिक्षकको पेन्सन प्रयोजनका लागि जम्मै अस्थायी सेवा अवधि गणना गरियोस् ।
२६.विगतमा शिक्षकका संस्था र सरकार बीच भएका सबै सहमती र सम्झौताहरु लागूगरियोस् ।
प्रतिक्रिया