२०६५ मा शुरु भएको साक्षरता अभियान नारामा मात्र सिमित, बल्ल तात्यो प्रदेश सरकार

भुपाल थापा, तौलिहवा ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे सँगै अहिले प्रदेश सरकारले पनि साक्षरता अभियानलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । प्रदेश ५ लाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अहिले साक्षरता अभियानलाई समेत तीव्रता दिएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हाल प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई जिल्लास्तरमा लगेको छ ।
प्रदेश ५ का १२ वटा जिल्ला मध्ये हालसम्म कपिलवस्तु र बाँके पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिएको छैन् । यता सरकारको मुलुकलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियान प्रभावकारी देखिएको छैन् । १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका निरक्षरलाई दुई वर्ष्भित्रै पढ्न र लेख्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले विसं. २०६५ मा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भएको भए पनि त्यसको उपलब्धि न्यून देखिएको छ ।
सरकारले साक्षरता अभियान संचालन गरेको दशक बित्न लाग्दा समेत ७७ वटै जिल्लालाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्न सकिरहेको छैन् । अभियान सुरु गरेसँगै हालसम्म ४७ जिल्ला मात्र साक्षर घोषित भएका छन् । औपचारिक शिक्षा लिन छुटेकालाई साक्षर बनाउन सरकारले वर्षौँदेखि गाउँटोलमा प्रौढ कक्षा चलाए पनि उद्देश्य पूरा हुन नसकेको प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुर्दशन बरालले बताउनुभयो ।
साक्षर कपिलवस्तु घोषणा तयारीका लागि मंगलबार आयोजित बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री बरालले आगामी एक वर्ष्भित्रै कपिलवस्तु र बाँके जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाले घोषणा हुन बांकी जिल्लालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्नका लागि आफूले तीन महिना दिनको दुई घण्टाका दरले समय खर्चिने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेवले साक्षरता अभियानलाई तीव्रता दिन स्थानीय निकायलाई विशेष नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा र सभ्यता सिकाउने महान व्यक्ति भगवान गौतम बुद्धको पवित्र भूमि कपिलवस्तुलाई हालसम्म साक्षरता जिल्ला घोषणा गर्न नसकिनु लज्जास्पद रहेको उल्लेख गर्नुयभो ।
प्रदेशसभा सामाजिक विकास समिति संयोजक दीर्घनारायण पाण्डेले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बजेट कटौती गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य वृजेश कुमार गुप्ताले शिक्षाको सवालमा जिल्लाका सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्लाका १० स्थानीय तहमा हालसम्म जम्मा दुईवटा निकाय पूर्णसाक्षर घोषणा गरिनु उपलब्धि ठान्नु नहुने उहाले तर्क गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा उपसचिव थानेश्वर गौतमले केही कमीकमजोरी भए पनि अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कपिलवस्तुमा सामुदायिक विद्यालय ४३१, संस्थागत विद्यालय १५६, बालविकास केन्द्र ५२८, क्यापस ११ वटा रहेको छन् । साथै धार्मिक विद्यालयको रूपमा १३५ मदरसा एवं गुम्बा र आश्रम पनि यस जिल्लामा संचालनमा रहेका छन् । जिल्लामा हालसम्म पनि २३ साविकका गाविस माध्यमिक विद्यालय विहीन छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यस जिल्लाको पाँचवर्ष वा पाँच वर्षभन्दा माथिको साक्षरता प्रतिशत ५४.९१ प्रतिशत रहेको छ । तर जिल्लामा संचालित साक्षर नेपाल अभियानबाट साक्षर भएका महिला र पुरूषहरूको संख्यासमेतका आधारमा कपिलवस्तु जिल्लाको पाँच वर्षभन्दा माथिको साक्षरता प्रतिशत ७९.३९ रहेको छ ।
हालसम्म कपिलवस्तुका १० वटा स्थानीय तहमध्ये बाणगंगा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकालाई पूर्णसाक्षर घोषणा गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कपिलवस्तुका प्रमुख बाबुराम भट्टराईले बताउनुभयो ।
साक्षर कपिलवस्तु घोषणाको योजना निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नेरगराउने तथा साक्षरता घोषणाको लागि कपिलवस्तु घोषणा एवं प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने उद्देश्य अनुरूप कपिलवस्तुबाट संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट प्रतिनिधि जनाउने जनप्रतिनिधिहरूले तोकिएकै समयभित्रै जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिएको छ ।