सरकार ! हामीलाई खै गरिव परिचयपत्र ?

सलिम अन्सारी, प्युठान ।
सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचानका लागि वितरण गरिएको परिचयपत्रमा धनीहरुको हालिमुहाली देखिएको छ । गरिबका लागि आएको परिचयपत्रमा धनीको नाम समावेश भएपछि जिल्लाबासीले बिरोध जनाएका छन् । खास गरिव छुटेको र धनीलाई परिचयपत्र दिईएपछि बास्तविक गरिवको असन्तुष्टि चुलिएको हो ।

प्युठान नगरपालिका भित्र गरिब परिवारलाई वितरण गर्ने भनिएको परिचय पत्र लक्षित वर्गले पाउन सकेका छैनन् । गरिब परिवार परिचयपत्र पाउनबाट वञ्जित छन् भने सम्पन्न वर्गले रातो कार्ड पाएका छन् । सोमबार यस्तै गुनासो लिएर नगरप्रमुख अर्जुन कुमार कक्षपतिको कार्यकक्षमा स्थानीय पुगे । गरिब परिचयपत्र बितरणमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै प्युठान नगरपालिका ३ साविक बिजयनगर गाबिसका १ देखि ९ नम्बर वडाका स्थानीयले नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरुले हुनेखाने बर्गलाई महत्व दिदै हुँदा खाने गरिब बर्ग परिचयपत्र प्राप्त गर्नबाट बन्चित रहेको गुनासो गर्दै मेयर कक्षपतिको ध्यानाआकर्षण गराए । बितरण गरिएको गरिव परिचयपत्र फिर्ता गरि तत्काल नया परिचय बितरण गर्न स्थानीयको माग छ ।

पाउनैपर्ने गरिब परिवारले भन्दा पनि हुनेखानेकै बोलबालाले परिचयपत्र पाएको भन्दै प्युठान नगरपालिका ३ कुवापानीका मीन बहादुर खड्काले भने, “यो त्रुटिपुर्ण छ सच्चाईनुपर्छ ।” नगरपालिकाले वडामै पुगेर तथ्याक संकलन गरेर मात्र परिचयपत्र बितरण गर्नुपर्ने खडकाले माग गरे । हुनेखाने बर्गले पहुंचका भरमा परिचयपत्र लगेको आरोप स्थानीयहरुको छ ।

केन्द्रीय सरकारले संकलन गरेको ५ वर्षको पुरानो तथ्यांकबाट परिचयपत्र वितरण गरिएकोले वडामा समेत अन्योलता ल्याएको जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन। प्युठान नगरपालिकाका मेयर कक्षपतीले सरकारले संकलन गरेको तथ्याकमा मै त्रुटि भएकोले धेरै घरपरिवार छुटेको बताए । यस्लाई राज्यले नै ब्यबस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले परिचयपत्र बितरणमा त्रुटि भएको स्वीकारे । छुटेका गरिवहरुको तथ्याक स्थानिय सरकारले गरेपनी सच्चाउने अधिकार हामीलाई छैन् उनले भने, “नगरपालिकाले संशोधन गर्न मिल्दैन ।”

जिल्लाको अधिकास स्वर्गद्धारी नगरपालिका सहित ऐरावती झिमरुक, माण्ड्बी गाउँपालिकामा लगभग परिचियपत्र बितरण कार्य सकिएको छ भने बांकी रहेका अन्य स्थानीय तह बितरणको तयारीमा छन् । उत्तरी प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाले बितरण गर्न नपाउदै बिरोध आएपछी स्थगित गरेको छ । बिपन्न ब्याक्तिहरुले आफुहरुको नाम समाबेश नभएको भन्दै परिचयपत्र बितरणमा रोक लगाए पछि स्थगित गरिएको गाउँपालिकाले बताएको हो ।

आर्थिक बर्ष २०६९ ७० मा जिल्लामा गरिब परिचयपत्रका लागि नागरिकको घरदैलोमा पुगेर फारम संकलन गरिएको थियो।जिल्लामा १४ हजार जनाका लागि तीन थरीका गरिब परिचयपत्र आएका छन् ।

कमजोर जीवनस्तर भएकालाई परिचयपत्र बितरण गर्ने सरकारी नीति भएपनी जिल्लामा प्रसस्त आयश्रोत भएका, पेन्सन बुझ्ने जग्गा जमिन धेरै भएका सरकारी जागीरे र ब्यापारीहरुलाई सुचिमा राखेर गरिब परिचयपत्र बितरण भएको आरोप छ ।