अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विद्येयक २०७५ संघीय संसदमा प्रस्तुत

हरि अधिकारी
काठमाण्डौं ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि शिक्षामा सरोकार राख्ने संघसंसस्थाले लिखित सुझाव पेश गरेका छन् । शिक्षा अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुको साझा संस्था शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि लिखित टिप्पणी तथा सुझाव संकलन गरी पठाएको हो । प्रतिनिधी सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य लगाएतका साँसदलाई नागरिक समाजको तर्फबाट विधेयक माथि आवश्यक सुझाव संकलन गरी पठाइएको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल लगाएत शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था तथा शिक्षा विद्ले संसदमा प्रस्तुत भएको अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक २०७५ मा संशोधन सहितको थप प्रावधान राख्न सुझाव दिएको प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जनाइएको छ । विद्येयक माथीको संशोधन सहितको थप प्रावधान राख्न माग गर्दै तीन महले दस्तावेज तयार गरी विहिबार सुझाव पठाइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकमा संशोधन सहितको थप प्रावधानहरु समेट्नुपर्ने नागरिक समाजले निष्कर्ष निकालेको हो ।
संघीय संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको परिभाषा उल्लेख नभएको भन्दै सरोकारवालाले पेश गरेको संसोधन सहितको सुझावमा निशुल्क शिक्षा भन्नाले मासिक शिक्षण शुल्क, भर्ना शुल्क, पुन प्रवेश शुल्क, खेलकुल शुल्क, अतिरिक्त कृयकलाप शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, परिक्षा शुल्क, मर्मत संभार शुल्क, प्राथमिक उपचार शुल्क जस्ता कुनै पनि नाममा विद्यार्थीसंग कुनै पनि शुल्क नलिईकन लिईने शिक्षा समेतलाई जनाइएको छ । साथै अनिवार्य शिक्षा भन्नाले सरकारद्धारा तोकिएको उमेर समूहको बालबालिकाहरुलाई तोकिएको विद्यालय तहमा भर्ना भई नियमित अध्ययन गरी उक्त तह अध्ययन गरी पुरा गर्न गरिने बाध्यकारी व्यवस्थालाई जनाउँदछ भनिएको छ ।
साथै पेश गरिएको सुझावमा गुणस्तरयुक्त र जीवनोपयोगी शिक्षामा सबैको समान तथा सहज पहुँच, सहभागिता, निरन्तरता तथा तह पुरा गर्ने अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ भने संविधान अनुसार राज्यको दायित्व माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनुपर्ने लगाएतका विषयमा दफाबार सुझाव पठाइएको छ ।

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मंगलबार सदनमा टेबल भएको थियो । टेबल भएको विद्येयक माथि ३ दिन सम्म अध्ययन सहित आवश्यक संशोधनका लागि समय सिमा तोकिएको हुन्छ ।