मायादेवी अनलाइन, कपिलवस्तु ।
जागिरबाट निकाल्न खोजिएको भन्दै सामाजिक परिचालक आन्दोलित बनेका छन् । स्थानीय तहमा लामो समयसम्म जनप्रतिनिधी विहिनको अवस्थामा सामाजिक परिचालक मार्फत काम हुँदै आएको थियो । तर, गत बर्ष देखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीहरुको आमगन भए संगै सामाजिक परिचालकहरुको जागिर धरापमा परेको छ ।
नेपाल सरकारले २०१० जनवरीदेखि (एलजिसिडिपि) स्थानीय शासन तथा सामुदायिक बिकास कार्यक्रमबाट राज्यबाट पछि परेका तथा पछाडी पारिएका त्यस्ता लक्षित समुदायका समूहलाई संगठीत गर्दै त्यस्ता विपन्न वस्तीको छनौट गरी नागरीक सचेतना केन्द्रको गठन गरी गाउँघरमा हुने घरेलु हिंसा, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, छुवाछुत जस्ता समाजमा हुने कुसंस्कारका विरुद्धको अन्त्य र सभ्य समाजको रुपान्तरणका लागि अघि बढी रहेका अभियानताको साथै वडास्तरको स्थानीय तहमा विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी वडा नागरीक मञ्च मार्फत आफ्नो गाउँको बिकास निर्माणमा कार्य गर्दै आएको थियो ।
नेपालमा २०७४ साल असार १४ गते स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात २०७५ असार सम्म नेपाल सरकारले सामाजिक परिचालकहरुलाई काम गर्दै आएकोमा जिल्लामा रहेका १० वटा स्थानीय तह मध्ये वाणगंगा नगरपालिका र शिवराज नगरपालिकामा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको हालीमुहालीमा विस्थापित गरिएको आरोप सामाजिक परिचालकहरुको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको आफ्नो आन्तरीक श्रोत साधनबाट सामाजिक परिचालकहरुलाई राखिएको छ । जिल्लामा हाल ९१ जना सामाजिक परिचालकहरु रहेको सामाजिक परिचालक हकहित संरक्षण समितिका जिल्ला अध्यक्ष शारदा यादवले वताउनु भयो ।
६ भाद्र २०७५ बुधबार ००:००
0
Shares
प्रतिक्रिया