कर्मचारी परिषद्द्वारा भदौ ३, ४ गते सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा

सीताराम चौधरी, कपिलवस्तु ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहायक र कार्यालय सहयोगीको संगठन “नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्” यतिबेला आन्दोलित बनेको छ ।
विभिन्न १० बुँदे मागसहित विगत साउन १५ गतेदेखि कर्मचारी परिषद् देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको हो । आन्दोलनका चरण अन्तर्गत साउन ३१ गते देशभरका ७५३ स्थानीय निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सोही अनुसार नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले कपिलवस्तुका १० वटै स्थानीय निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको कर्मचारी परिषद्का शिवराज नगरपालिकाका सचिव माधव पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् केन्द्रिय समितिले आयोजना गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत शिवराजमा पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको पाण्डेयले बताउनुभयो । कर्मचारी परिषद् शिवराज नगर अध्यक्ष यमलाल भुसालको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
कर्मचारीहरुलाई विद्यालय अनुदानको रुपमा न्यून ज्याला दिएर सरकारले झारा टार्ने काम गरेको भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत आपत्ति प्रकट गरेका छन् । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनबाट गरिएको विद्यालय कर्मचारी सम्वन्धी व्यावस्थालाई केही संशोधन गरी विद्यालयका कर्मचारीहरुको हित अनुकूलको ऐन बनाउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गरी उल्टो संशोधनमा गरेको व्यवस्था समेत हटाएर विद्यालय कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा पार्न खोजेको गुनासो गरेका छन् ।
वर्षौंदेखि सामुदायिक विद्यालयमा न्यून ज्यालामा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई निजामति वा शिक्षक सरह तलव भत्ता तथा पोषाकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारको तर्फबाट नियुक्ति पत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने, समान पदको समान ज्याला हुनुपर्ने, तहगत र श्रेणीगत बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका १० बुँदे माग राख्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
नगर अध्यक्ष यमलाल भुसालद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्मचारीहरुको मागप्रति बेवास्ता गरेमा भदौ ३ र ४ गते देशैभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यति गर्दापनि सुनुवाई नगरे भदौ ७ गते काठमाण्डौंमा शान्पिूर्ण प्रदर्शन गर्ने वताइएको छ ।
यता नगरप्रमुख नेत्रराज अधिकारीले स्थानीय तहले यस वर्ष कुनै शीर्षक नराखेको जनाउँदै आगामी दिनमा यस विषयलाई छलफलमा ल्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । नगरप्रमुख अधिकारीले प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई यस विषयमा जानकारी गराई सो पत्र पठाउने समेत आश्वासन दिनुभयो ।