प्रदेश राजधानी र नामाकरणमा तात्यो सरकार, विशेष समिति गठन

बुटवल ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि सुझाव पेश गर्न विशेष समिति गठन गर्दै प्रदेश ५ को दोस्रो अधिवेशन सकिएको छ। वैशाख ३१ गते सुरू भएको दोस्रो अधिवेशनले ६ वटा विषयगत समिति, २ वटा विशेष समिति गठन गरेको छ भने १५ वटा विधेयक पारित गरेको छ। दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिमा सबैभन्दा बढी अर्घाखाँचीबाट चेतनारायण आचार्य, निर्मला क्षेत्री र कल्पना पाण्डे, रुपन्देहीबाट तुल्सी चौधरी र रमा अर्याल, कपिलवस्तुबाट विष्णु पन्थी र सहशराम यादव, पाल्पाबाट वीरबहादुर राना र नारायण आचार्य,दाङबाट सरस्वती गौतम, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी, बर्दियाबाट भुवनेश्वर चौधरी, रोल्पाबाट दीपेन्द्रकुमार पुन, प्युठानबाट तारा जिसी, बाँकेबाट बाबुराम गौतम रहेका छन्। समितिमा नवलपरासी (पश्चिम) र रुकुम (पूर्व) बाट प्रतिनिधित्व छैन।

समितिलाई प्रदेश सभाले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गर्न समयसीमा तोकेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्ने भए पनि कुनै पनि स्थानका लागि दुई तिहाई नपुग्ने भएपछि सहमतिका माध्यमबाट राजधानी र नामाकरण टुंगाउनुपर्ने बाध्यता छ।

प्रदेश राजधानीका लागि बुटवल, कपिलवस्तु र दाङको दाबेदारी छ। नामका बारेमा भने लुम्बिनीमा सहमति जुट्ने संभावना छ भने कतिपयले बुद्धभूमि राख्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्तावहरू राख्ने गरेका छन्।
प्रदेश सभाको कामलाई चुस्त बनाउनका लागि प्रदेश सभाले विशेषाधिकार समिति बनाएको छ। ११ सदस्यीय समितिमा अमरबहादुर डाँगी, अष्टभुजा पाठक, कमलराज श्रेष्ठ, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, तेजबहादुर वली, पार्वती पुन, फखरुद्दिन खान, बाबुराम गौतम, सन्तोषकुमार पाण्डेय र हरिप्रसाद रिजाल सदस्य रहेका छन्।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेश दिन नसकेपछि प्रदेश सभा विजनेश विहीन भएको थियो। प्रदेश सरकारका तर्फबाट संसद्मा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन्।

संसद्मा दर्ता भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन संघीय संसद्ले कानुन नबनाएकाले रोकिएसँगै संसद्सँग अरु कुनै विजनेश छैनन्। ‘सरकारले दर्ता गरेर सरकारकै अनुरोधमा रोकिएको लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकबाहेक अरु विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता छैनन्,’ प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद अधिकारी भने। सरकारले कानुनका मस्यौदा तयार पार्न र सुझाव दिनका लागि सहज बनाउन भन्दै कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन गरे पनि त्यसले संसद्लाई बिजनेश दिन सकेन। तर कानुन आयोगकी सदस्य विष्णु पोखरेल भन्छिन, ’हामीले १४र१५ वटा कानुनका मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयहरूलाई सुझावका लागि दिएका छौं।

केही विज्ञहरुसँग छलफलका क्रममा छौं।’ तर पनि संसद् बिजनेश नपाएकै कारण केही महिनासम्म स्थगित हुनसक्ने सरकारको संकेत छ। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरी भन्छन, ’हामीले विजनेश नदिएको होइन। संसद्का त आफ्नै काम पनि हुन्छन्। समितिहरूका काम होलान्। सरकार अहिले संसदलाई रोकेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिदै छ।’ २०७४ माघ २१ मा संसद सुरु भएदेखि १६ वटा विधेयक दर्ता भएर १५ वटा पास भएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बताए। ‘यसबीचमा ६ वटा विषयगत समिति गठन भएका छन्।’ विशेष समिति गठन भए सभामुख घर्तीले भने,’थोरै कर्मचारीका बीचमा पनि हामीले यति काम र्गयौं।’