डा. केसी : भ्रम र वास्तविकता

मेटमणि चौधरी ।
साउन १० गतेसम्म डा. गोबिन्द केसी नेपाली बजारमा बहसको बिषय थियो । राती १० बजे सरकार र केसीका प्रतिनिधिका बिचमा ९ वटा बुँदामा सहमति भयो र डा. केसीकोपन्ध्रौ पटकको २७औ दिनको आमरण अन्सन स्थगित भयो । सहमतिको बुँदाहरु ठिक थियो या बेठिक त्यो कार्यन्वयनमा जाँदा मात्रै थाह हुन्छ । तर पनि सहमतिको बिषयको बारेमा जनताहरुका बिचमा बहस हुनु अनिवार्य चाँही पक्कै छ ।बहस कुनै एउटा कोणबाट मात्रै भन्दा सबै विषय र क्षेत्रलाई केन्द्र भागमा राखेर गर्नुपर्दछ तर हामीले गर्ने बहस भनेको राजनितिक कित्तामा उभिएर गरीरहेका छौँ । जून नहुनु पर्ने हो त्यो नै भइरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले दिने Report of No Objection Letter लाई आधार मान्ने हो भने २०७४ सालको बैशाख २ गतेदेखि २०७५ साल साउन १३ गतेसम्म १५ महिना १३ दिनको अवधिमा बिभिन्न बिषय अध्ययनको लागि नेपाली बिद्यार्थीहरु ७४ राष्ट्रहरुमा ७५६३४ जना गएको रेकर्डमा देखिन्छ । नेपालबाट बिदेश पढन जाने बिद्यार्थीहरु सबैभन्दा धेरै अष्ट्रेलियामा ४१२२०, त्यसपछि क्रमशः जापान १२८०१, अमेरिका ३२५२, भारत २१६१, चाइना २०९८, पोल्याण्ड १५९४, क्यानडा १४५२, दक्षिण कोरिया १४४२, न्यूजिल्याण्ड १०७६ र साइप्रसमा १०१३ गएको देखिन्छ । यसैगरी नेपाली बिद्यार्थीहरुका लागि जर्मनी, बङ्गलादेश, फ्रान्स, थाइलैण्ड, माल्टा, हङ्गेरी, डेनमार्क, बेलायत, फिन्ल्याण्ड लगायतका देशहरु पनि शैक्षिक गन्तब्य स्थल बन्दै छ । रोमानिया, ब्रुनाई, कोरिया, युक्रेन, माल्दिभस, आइसल्याण्ड, बुल्गरीया, ताइवन र स्वीजरल्यण्ड लगायतका देशहरुमा समेत नेपालीहरु अध्ययनका लागि जाने गर्दछन् । माथि उल्लेखीत तथ्याङ्गलाई सहि मान्ने हो भने औसतमा १ जना बिद्यार्थीले १ बर्षमा १० लाख मात्रै खर्च गरयो भने ७५६३४ जनाबाट ७५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैया बिदेशीने गर्दछ । यसैगरी Nepal Medical Council Eligibility Records चमक हेर्दा सन् २०१७ मा एयकतनचबमगबतभ लागि चाइना,बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, बेलारुस, जापान लगायतका देशहरुमा ३९९ जनाको रेकर्ड छ भने Undergraduate Degree को लागि पनि माथि उल्लेखित देशहरुमा नै ४९५ जना नेपाली बिद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि गएको रेकर्डमा देखिन्छ । यसरी शिक्षाको नाममा बार्षिक रुपमा सयौ अर्ब रुपैया बिदेश बाहिरीरहेकोे छ । यसतर्फ नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु अनिवार्य छ ।
यदि नेपालम गुणस्तरीय,उच्च लेभलको स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फको अध्ययन अध्यापन गर्ने संस्थाहरु भएको भए अध्ययनको लागि बाहिरा जाने बिद्यार्थीहरुलाई रोक्न सक्ने कुरा त छँदै थियो । सोही संख्यामा बिदेशी बिद्यार्थीहरुलाई समेत नेपालमा भित्राउन सक्ने प्रशास्त संभावना रहेको छ । तर हामीहरु मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा सिन्डीकेट लगाँउदछौ । विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु सँग एम.वि.वि. एस. तर्फ १५० लाई भर्ना लिने क्षमता हुँदाहुँदै क्रमशः १३५, ११५ र १०० विद्यार्थी मात्र भर्ना लिनु पर्ने कुरालाई आन्दोलनको विषय वनाउनु र यो भएन भनेर बरु मर्छु भन्दै सहमति गर्ने कुरालाई नेपाल र नेपालीहरुका लागि हितको विषय हुन् सक्दैन् । यसैगरी काठमाण्डौ उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजहरु खोल्न नपाइने कुरामा सहमती गर्ने विषय पनि कुनै पनि हालतमा नेपालको पक्षमा हुन् सक्दैन् । यसले घुमाउरो पाराले हाल सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजहरुको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकाधिकार भैरहोस भन्ने नै हो र नेपाली विद्यार्थीहरु एम.वि.वि. एस. लगायत प्रािविधिक विषयको अध्ययनको लागि विदेश गैरहुन भन्ने पनि हो । यसैले डा. गाविन्द केसीले गरेका आमरण अन्सन न त आर्थिक दृष्ट्रिकोणवाट नेपालको हितमा छ न त जनताहरुका पक्षमा हेर्दा जनपक्षीय नै । डा. गाविन्द केसी किन यति धेरै हठ गरेर अमुल्य जिवन समेत त्याग्न तयार किन हुन्छन् ? यसको वास्तविकता कुनै दिन वाहिरा आउने नै छ । उनको हठी स्वभाव र जिद्दी प्रवृति हेर्दा डा. गाविन्द हाल सञ्चालनमा रहेको मेडिकल क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरुले उपयोग गरीरहेका छन् या उनी भारत, बंङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका देशहरु जहाँ नेपाली बिद्यार्थीहरु उच्च लेभलको स्वास्थ्य तर्फका शिक्षा लिइरहेका छन् । ति सञ्चालकहरुका दलालका काम गरीरहेका छन् ।
समाजको जुनसुकै क्षेत्रको समृद्धि, विकास, विस्तार र त्यसमा क्वालीटी व्यवस्थापन गर्नको लागि पहिलो शर्त हो– सम्बन्धित क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा । यस्तो अवस्थामा मात्रै उत्पादनका साधनहरुका पूर्ण रुपमा उपयोग भएको हुन्छ । पूर्ण रुपमा उपयोग भएको उत्पादन साधनले मात्रै उत्पादन लागत घटाँउदछ र क्वालिटी मेन्टेन समेत गर्दछ । उत्पादन लागत घटे पछि स्वभाविक रुपमा उपभोक्तहरु बढ्छन् । उपभोक्त बढ्नु को अर्थ जनताहरुका पहुँचमा बृद्धि हुनु पनि हो । तर डा. साहेवले जनताहरुका लागि भन्दै भएको १५०को सिटलाई १०० सिटमा खुम्च्याउनु भएको छ । थप मेडिकल कलेजहरु खोल्न पाँउदैनौ भन्दै बकबास गरीरहनु भएको छ । यसले मेडिकल शिक्षामा जनताहरुका पँहुच बढाँउछ या घटाउछ ? स्वभाविक रुपमा घटाउछ । यस्तो अवस्थामा मेडिकल कलेजमा जनताहरुका त कुरै छोडौ । पढन क्षमता र पैसा हुनेहरु समेत मेडिकल कलेजको अध्ययनको मौका गुमाउनु पर्दछ । तर डा. साहेब भन्नुहुन्छ– मेरो आन्दोलन जनताहरुका लागि ! यसैगरी थप मेडिकल कलेजहरु नखोल भन्नुको अर्थ हो – भैरहेको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुका एकाधिकार भैरहनु । अरु कसैले पनि खोल्न नपाउन । प्रतिस्पर्धा नहोस । शुल्कमा मनपरी गर्न पाइयोस । अर्थशास्त्रको दृष्ट्रिकोणमा यस्तो बजारलाई अपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनिन्छ । यस खाले बजारमा एकाधिकार मौलाएको हुन्छ । उपभोक्तहरु सँग वार्गेनिङ्ग पावर कम हुन्छ । तर पनि डा. केसी भन्नु हुन्छ– मेडिकल शिक्षामा जनताहरुका पहुँचको लागि आन्दोलन गरीरहेको छु । यसरी अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको दृष्ट्रिकोणमा पनि केसी आन्दोलन बेठीक छ ।
यसैले नेपालमा प्रशास्त मात्रमा मेडिकल कलेजहरु मात्रै होइन सबै खालका शौक्षिक संस्थानहरु स्थापना गर्नुपर्दछ । बिद्यार्थीहरु नेपालमै बसेर अध्ययन अध्यापनको लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ र विदेशी बिद्यार्थीहरुलाई समेत नेपाल अध्ययन गर्नको लागि मुख्य केन्द्रको रुपमा स्थापना गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि बाटो खोल्नुपर्दछ। यसले नेपालमै प्रशास्त मात्रमा मेडिकल जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग त हुन्छ नै । साथसाथै बिभिन्न प्रकारका रोजगारको अवसर समेत सिर्जना हुन्छ । जनताहरुका आम्दानीको स्रोतमा बृद्धि हुन्छ । लगानी पुन  नपालमा नै लगाउने वातावरण वन्छ । यसले मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली वनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ ।
जहाँसम्म एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनभन्ने सहमती छ । यो सहमतीले पनि अब कुनै पनि मेडिकल शिक्षा सम्बन्धन प्राप्त नगरुन भन्ने नै हो । अहिलेसम्म नेपालमा दुई वटा विश्वविद्यालय त्रिभुवन र काठमन्डौले मात्रै सम्बन्धन दिन सक्ने अधिकार राख्दछ तर हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस अघि नैयुनिभर्सल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, भैरहवा,गण्डकी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज,नेपाली सेना स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, नेसनल मेडिकल कलेज बिरगञ्ज,किष्ट मेडिकल कलेज, ललितपुर, केडिया डेन्टल कलेज विरगञ्ज, पिपल्स डेन्टल कलेज र चितवन मेडिकल कलेज गरी आठ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । यसैगरी काठमन्डौ विश्वविद्यालय अन्र्तगत विराट मेडिकल कलेज,देवदह मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, काठमन्डौ मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, काठमन्डौ, कान्तिपुर डेन्टल कलेज,नोवेल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल कलेज गरी आठ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । यसैगरी देशभित्र मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने गरी स्थापित मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदुरपश्चिमाञ्चल लगायतका विश्वविद्यालयहरु स्थापना भएपनि ती विश्वविद्यालयहरुले मेडिकल श्क्षिाको शैक्षिक कार्यक्रम अगाडी नबढाएको हुँदा तत्काल देशभित्रका कुनै पनि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरु खोल्नको लागि स्वीकृति दिन र आयोगले आसाय पत्र जारी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले थप मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने कुरा समाप्त भएको छ । यो एक प्रकारको स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फको सिन्डीकेट नै हो । नेपाली समाजमा रहेको सबै खालको सिन्डीकेटहरुलाई समाप्त गरी पूर्ण प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा ल्याएर समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने कुरा डा. साहेवको जिद्धी स्वभाव र हठी व्यवहारले कतै तुहाउने त होइन? यो विषयमा समेत नेपाल सरकारको ध्यान जानु आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा उपलब्ध प्रकृति, भौगोलिक बनावट, सुन्दर र मनमोहक दृष्य, उपलब्ध जडीबुटी सन्तुलित वातावरणको कारण नेपाल संसारकै लागि मेडिकल हब बन्न सक्ने संभावना रहेको छ । विश्वभरीकै विद्यार्थीहरुका लागि मेडिकल शिक्षा अध्ययनको लागि गन्तब्य स्थल समेत बन्न सक्छ । तर मेडिकल माफियाहरुका चँगुलमा फसेका डा. केसीको कारण ति सबै खाले उज्यालो सँभावनाहरु समाप्त हुँदै गैरहेको छ ।
डा. केसी पन्ध्रौ पटक अन्सनमा कुल जम्मा १ सय ९९ दिनगैर हाजिर गरी विताएका छन् । त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले दैनिक अन्तरङ्ग र बहिरङ्ग गरी २ हजार बिरामीहरुलाई सेवा पुरयाँउदै आइरहेको छ । १ जना बिशेषज्ञ चिकित्सकले दैनिक १ सय जना बिरामी हेर्नु पर्ने बाध्यता छ । डा. केसीको अनसनको कारण त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मात्रै १९ हजार ९ सय बिरामीहरु सेवा लिनबाट बञ्चित भएको देखिन्छ । साथै केसीको अन्सनमा नियमित जस्तै ७ जना बिशेषज्ञ डा. हरु साथ दिइरहेकोले अन्सनमा सहयोग गर्ने सहयोगीहरुका कारणले पनि करीब १ लाख ३९ हजार ३ सय बिरामीहरु प्रभावित भएको देखिन्छन् भने देशभरीको अवस्था हेर्दा करोडको संख्यमा बिरामीहरु स्वास्थ्य सेवावाट बञ्चित भए। आर्थिक रुपमा त झन अस्पतालको आर्थिक अभावको समस्या समाधान गर्नको लागि भन्दै२०७२ मंसीर २७ गतेको दिन अस्पताल व्यवस्थापन परिषद् स्थाई समितिको बैठकले महाराजगञ्ज चिकित्सक क्याम्पसबाट तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. दीपक प्रकाश महराले ५ करोड रुपैया माँग नै गर्नु परयो र पछिल्लो अवधिमा डा. केसीको कारण शिक्षण अस्पतालले ४१ करोड रुपैया बराबर नोकसान बेर्होनु परेको एक तथ्याङ्ग नै सर्वजजिक गरेको छ । यदि यो रकम डा. केसीको कारण नोकसान भएको हो भने उक्त ४१ करोड रुपैया केसीसंग असुल किन नगर्ने विषय समेत बहसमा ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । यति मात्रै नभएर डा. केसी त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको स्थाई कर्मचारी भएको कारण आधारभुत तलब बाफत ५१ हजार ४ सय र ग्रेडको रुपमा १७ सय गरी ५३ हजार १ सय रुपैया बुझद्छन् । उक्त रकममा अनसन बसे पनि, हड्ताल गरेपनि अधिकार राख्नु स्वभाविक हो । तर यिनी नियमित रुपमा ननक्लिनिकल भत्ता आधारभुत तलबको २ सय प्रतिशत १ लाख २ हजार ८ सय रुपैया र क्लिनिकल भत्ता १ लाख ९४ हजार १ गरी ३ लाख ५० हजार रुपैया नियमित रुपमा बुझने गरीरहेका छन् । डा. केसी अनसनको समयमा पनि थप काम गरेबाफतको आकार्षक तलबको रुपमा पैसा बुझीरहेका छन् ।भ्रष्टचारको पनि सिमा हुन्छ ! डा. केसी प्रत्येक महिना उक्त सिमालाई नाँघीरहेका छन् । साथै नेपालको संबिधानमा १ जना ब्यक्तिलाई १ नेपाली नागरीताको व्यवस्था गरेको छ तर डा. केसी २ वटा नेपाली नागरीताधारी हुन् । यस विषयमा कसले बोल्ने ? नेपालको संबिधानले व्यवस्था गरे अनुसार ढिलो होला तर डा. केसीलाई कानुनी कठघरामा उभिन्नै पर्दछ । सबै खाले काला कर्टुटहरु खुल्दै जाला । अनसन बसेर ल्याएको सर्टिफिकेट पनि सक्कली या नक्कली के हो ? छानवीन गर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । यसैले डा. केसी आफनो काममा दायित्ववोध गर । जिम्मेवारी पुरा गर । यसैमा भलो छ ।
(लेखक :प्रतिनिधि सभाको सदस्य र नेकपाको केन्द्रिय सदस्य समेत हुन)