दुई तिहाईबाटै जोशीको नाम अस्वीकृत गराउने नेकपाको तयारी

काठमाडौं ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको बारेमा निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बुधबार बस्दै छ । सुनुवाइ भएको ६ दिन भैसक्दासमेत संसदीय समिति निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
जन्ममिति, सर्टि्फिकेट र यसअघिका फैसला समेत विवादास्पद देखिएपछि सत्तारुढ नेकपा जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा छ । तर यसबारे कांग्रेस भने अझै स्पष्ट भैसकेको छैन ।
जेशीको सुनुवाई बिहीबार नै सकिएको छ । तर पार्टी्भित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समितिका सांसदहरुले बैठक स्थगित गर्दै आएका हुन् ।
जेशीको सर्टि्फिकेट र जन्ममिति समेत विवादास्पद भेटिएको छ । जोशीले विजय मेमोरियल स्कुलबाट ०२७ मा र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट जोशीले ०२९ मा प्रवेशिका परीक्षा दिएको प्रमाणपत्रमा भेटिएको छ ।
विजय मेमोरियल र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ दुवैबाट प्रवेशिका दिएको र दुवैको सिम्बोल नम्बर एउटै भएको भेटिएपछि आशंका बढेको छ । दुईतिर कसरी एउटै सिम्बोल नम्बर भयो भन्ने प्रश्नमा जोशीले आफूले टेस्टसम्म विजय मेमोरियल र त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठमा पढेकाले त्यस्तो भएको भन्ने जवाफ दिएको समिति स्रोतको भनाई छ ।
जोशीको जन्ममिति पनि फरक फरक भेटिएको छ । विजय मेमोरियलबाट ०२७ मा एसएलसी दिएको भन्ने सर्टि्फिकेटमा जन्ममिति २४ कात्तिक ०११ भन्ने उल्लेख छ । तर, अरु डकुमेन्टमा जन्ममिति २४ असोज ०११ छ ।
जोशीले संसदीय सुनुवाई समितिमा बुझाएको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै फर्जी रहेको भन्दै नेकपाका सांसदहरुले कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न नहुने बताएका छन् । तर कांग्रेस सांसदहरु चाहिँ यसबारे अझै प्रष्ट भैसकेका छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा १५ जना सांसद छन् । १५ सदस्यीय समितिको ‘सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभए अनुमोदन भएको मानिने’ भन्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ । समितिका १५ मध्ये १० जनाले अस्वीकृत नगरो संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम अनुमोदन हुनेछ ।
तर, समितिको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भए प्रस्तावित नामको व्यक्ति सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
सुनुवाइ समितिमा नेकपाका नौ र फोरमका एक गरी सत्तारुढ दलको संख्या १० छ । यो सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ मत हो । कांग्रेसका चार र राजपाबाट एकजना सुनुवाइ समितिमा सदस्य छन् । सकेसम्म सर्वसम्मत अस्वीकृत गर्ने र कांग्रेसले नमाने मात्र सत्तारुढ दलको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत गर्ने नेकपाको तयारी छ ।