न्यायिक समितिमा कानुनी ज्ञान र दक्षता अभाव, स्थानीय मर्कामा

विकास बन्जाडे, कपिलबस्तु ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए सँगै जारी ऐनमा सामान्य मुद्दाको गुनासो सुन्न, मिलापत्र गर्न र न्याय दिन प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । तर, पर्याप्त कानुनी ज्ञान, दक्षता र कार्यविधि नहुँदा कपिलवस्तुका न्यायिक समिति नामका भएका मात्र छैनन् । गत आर्थिक बर्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ८ सय ७५ बटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै बुद्धभुमी नगरपालीकाको न्याय समितिमा वितेको १ बर्षमा २१ वटा उजुरी दर्ता छन् । जसमा अधिकाँश जग्गा विवाद, धुलो प्रदुषण, सडक मिचिएको लगायतका छन् । अधिकाँश उजुरी लामो समयसम्म मेलमिलाप हुन समस्या भएको बुद्धभुमी नगरपालीकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति सँयोजक मिरा थारुको भनाइ छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै न्यायीक समितिमा उजुरीको सँख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्रर त्यसको विपरित गत आर्थिक बर्षमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ८ सय ७५ उजुरी दर्ता भएको कपिलवस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप प्राथमिकतामा राखेको छ । देवानी मुद्दा र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी मुद्दा सहित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँधकिला मिचेको, घरयासी विवाद, गालीबेइज्जती, अंगभंग बाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार समेत दिएको छ ।
यो अधिकारको प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन छ । कपिलवस्तुका १० वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् तर सामान्य विवाद मिलाउने बाहेक खासै काम हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउनका लागी प्रशासन कार्यालयमै धाउन बाध्य छन् ।