सरकार गठनको ६ महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रदेश ५ मा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन हुन सकेन

लक्ष्मण पोख्रेल, बुटवल ।
भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ढलाई हुदा प्रदेश नम्बर ५ का मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा कठिन भएको छ । सरकार बनेको ६ महिना वित्न लाग्दा समेत आवश्यक पूर्वाधारहरु व्यवस्थापन गरिएको छैन । स्थायी मुकाम नतोकिए पनि केही वर्ष सरकार चलाउनका लागि अस्थायी मुकाममै पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ ।
अहिले सरकार तथा प्रदेश सभाको पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको छ । जसका कारण संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु एउटै कोठामा बसेर काम गर्नु परेको छ ।
प्रदेश सभालाई पाच वटा राजनीतिक दलको कार्यालय, छ वटा संसदीय समितिका कार्यालय, पुस्तकालय, सञ्चार कक्ष, निजी सचिव कार्यकक्ष, सुरक्षा ब्यारेक, चमेना गृह निमार्ण आवश्यक छ । सरकारका लागि अझै बढी संरचना आवश्यक भए पनि व्यवस्थापनको कामनै भएको छैन ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि समेत महाशाखा, डिभिजन लगायतका विभाग बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर ती व्यवस्थापनमा निकै सुस्तता देखिएको छ । प्रदेशको सबैभन्दा बढी ७३ कर्मचारी रहेको कृषि मन्त्रालयको कार्य पाच वटा कोठाबाट चालेको छ । एउटै कोठामा चार वटासम्म टेवल राखेर काम गर्नुपरेको छ । मन्त्रालयहरुमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी आए कुर्ची मात्रै राख्ने स्थान पनि नहुनेभुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकासचिव, यामनारायण देवकोटाले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित छ वटा मन्त्रालयका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ । पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि यसअघि बनेको पूर्वाधार व्यवस्थापन समितिको सुझावलाई सरकारले लत्याउदा समस्या देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो । सो समितिले हालको सडक विभाग परिसरलाई मिनि सिंहदरबारका रुपमा विकास गर्ने सुझाव दिएको थियो ।

समितिले बुटवलको सडक डिभिजन कार्यालय भित्र रहेको १७ विगाहा क्षेत्रफलभित्र सबै मन्त्रालयहरु व्यवस्थापन गर्ने गरि प्रस्ताविक योजना सरकारलाई बुझाएको थियो । मन्त्रालय, कार्यालय, महाशाखा, शाखा तथा आवास गरी ४७ वटा भवनको सोधखोज गरेर सरकारलाई समितिले प्रतिवेदन छ ।सरकारले भने पूर्वाधारका काम अघि बढिरहेको बताउदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पूराना भवन तत्काल मर्मत सम्भार गरेर कार्यालय व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
वाइट…
सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणको प्रक्रिया समेत शुरु नगरेकाले पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अन्योल भएको हो । पूर्वाधार व्यवस्थापनमा जति ढिलाई भयो, सरकारको काम त्यती कमजोर हुदै जाने मन्त्रालयका सचिवहरु बताउछन् ।