गाउँका सिहंदरवारको यस्तो विजोग ?

शिवलाल सुवेदी, गुल्मी ।
पर्याप्त भौतिक संरचना अभावका कारण स्थानीय तहले समस्या झेल्दै आएको छ । गाउँ तथा नगरपालिकाको निजी भवन नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको दश महिना बितिसकेको छ । तर, जनप्रतिनिधिका लागि भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव अझै समस्याको विषय बनेको छ ।
भाडामा लिइएको कार्यालयबाट दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको कर्मचारीको गुनासो छ । एउटै कोठाबाट धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ मदाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले भने, ‘जसोतसो काम चलाइरहेका छौं, एउटै कोठाबाट धेरै थरीका सेवा दिँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुँदैन ।’ पर्याप्त कोठा नहुँदा कर्मचारीलाई दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्न हम्मे हुने गरेको छ । योजना,महिला,जेष्ठ नागरिक तथा वालवालिका र कम्प्युटर अपरेटरको एउटै कोठाबाट काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय निकायकोे आफ्नै कार्यालय भवन नहुनु, भाडामा लिएका भवन घर वा कोठाहरुमा प्रयाप्त भौतिक संरचना नहुनुले कर्मचारीलाई कार्यालय सञ्चालनमा थप समस्या झेल्दै आएको अनुभव राष्ट्रसेवकहरुको छ । मदाने गाउँपालिकाको निजी भवन नहुँदा दैनिक कार्य सम्पादनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको १० महिना बितिसकेको छ । ‘तर, गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभाव अझै समस्याको विषय बनेको छ,’ मदाने गाउँपालिकाका प्रसाशकीय अधिकृत शुरेस भण्डारीले बताए । ‘एउटै कोठाबाट धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारी भन्छन् ‘जसोतसो काम चलाइरहेका छौं । एउटै कोठाबाट धेरै थरीका सेवा दिँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुँदैन ।’

निर्वा्चित जनप्रतिनिधि आएपछि सेवाग्राहीलाई धेरै सुविधा हुने आशा गरिएको थियो । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सकस देखिएपछि सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन । जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तह व्यवस्थित गर्नमै आफ्नो कार्यकाल बित्ने सम्भावना देखिएको छ । यस्तै महिला ,जेष्ठ नागरिक तथा बालबालिका, शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषि समेत एउटै कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले जानकारी दिए । सबै विषयगत कार्यालयसहितको सेवा प्रवाह गर्दा न्यूनतम २० देखि ३० वटा कोठा आवश्यक पर्ने देखिएको छ । २ वटा घरहरुलाई मासिक २५ हजारभन्दा बढी घरभाडा बुझाउँछौँ’, पन्थीले भने ‘यति गर्दा पनि अझै केही कोठा अभावले ३÷४ वटा विषयगत कार्यलयहरुको सेवा एउटै कोठावाट चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । गुल्मीमा कतिपय स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्न पहल थालिसकेका छन । जग्गादाताबाट निःशुल्क जग्गा प्राप्त गरेका मध्ये धुर्कोट गाउँपालिकाले भवन निर्माण शुरु गरेको छ भने केही स्थानीय तहको केन्द्र विवादकै कारण अन्य प्रक्रृया अगाडि बढ्न सकेको छैन । गुल्मी जिल्लामा रहेका २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका अहिले भाडाको कार्यालयमा सञ्चालन भइरहेका छन । जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमै रहेको रेसुङ्गा नगरपालिकाको आफ्नै निर्माणाधीन भवन रहेको भएपनि अहिलेसम्म भाडाकै घरवाट सेवा प्रवाह भैरहेको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाले प्रत्येक महिना तिर्ने भाडाले निमार्णधिन भवनलाई छिटो सम्पन्न गर्ने हो भने छिट्टै सम्पन्न हुने देखिन्छ । तर नगरपालिकाले यसो नगरेर भाडाको घरवाटै काम चलाउदै आएको छ ।
तिन वर्ष अघिदेखि निर्माणाधीन रेसुङ्गा नगरपालिकाको भवन अन्तिम चरणमा छ । निमार्ण कार्यलाई तिव्र पारिएको भए अहिलेसम्म आफ्नै कार्यालयबाट नगरपालिकाले सेवा प्रवाह गरिसक्थ्यो । भाडामा सञ्चालन भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई सहजरूपमा सेवा दिन नसकिरहेको गुनासो आइरहेको छ । साँघुरो र एउटै कोठामा विभिन्न कागजात स्टोर गर्दा समयमै कागजात नभेटिने र हो–हल्लाजस्ता समस्या देखिएको छ । निजी घर, सामाजिक संघसंस्था लगायत कार्यालयको भवनमा कोठाभाडा लिएर स्थानीय सरकारको दैनिक कामकाज चलिरहेको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि गाउँघरमै प्रभावकारी सेवा पाउने आशा गरेका सेवाग्राही अहिले निरास बनेका छन् । स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन नसक्दा सेवाग्राहीमा आशाभन्दा निराशा बढ्दो छ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका योजनाको भुक्तानी लिन धेरै समस्या भोग्नुपरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन ्। कर्मचारीले व्यवस्थित कार्यालय, जनप्रतिनिधिले पर्याप्त कर्मचारी र भवन अभाव देखाउँदै कामबाट पन्छिने गरेको समेत पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव हुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जनप्रतिनिधि नयाँ अनुहार भएकाले उनीहरूको पहिलो कार्यकाल अभ्यास र अनुभवमै बित्ने नागरिकरु बताउँछन । जिल्लाको मदाने गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद समाधान भएपछि जग्गादाताको खोजी र भवन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने गाउँपालिका प्रमुख दान बहादुर केसीले बताए । भवन अभावकै कारण न्यायिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको नायकि समिती प्रमुख तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरतिा खडकाले जानकारी गराइन ्। ‘छुट्टै इजलास हुनुपर्छ उनले भनिन ‘कोठा अभावले सबै फाँट राम्रोसँग चलाउन सकिएको छैन ।’ जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहले कार्यालयकै लागि लाखौं रुपैयाँ घरभाडामा खर्च गर्दै आएका छन ।