माधव बेल्वासे, कपिलवस्तु ।
शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा करिव एक वर्षको अवधिमा ५५ वटा मुद्धा दर्ता भएको समितिका संयोजक शिवकुमारी चौधरीले वताइन । नगरभित्र रहेका विवाद, हिंसाबाट पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको एवं कानुनी प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भएकाले स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार वमोजिक शिवराज नगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति गठन गरी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा काम भइरहेको छ । समितिमा परेका ५५ वटा मुद्धा मध्ये ३५ वटा मुद्धाको निर्णय गरी फैसला भइसकेको संयोजक तथा उपप्रमुख चौधरीले वताइन । त्यस्तै १० वटा मुद्धा प्रकृयामा रहेको,५ वटा मेलमेलापमा पठाएको,४ वटा मिलापत्र भएको र १ वटा अदालमा गएको वताइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, परिच्छेद ८, दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयवस्तुमा उल्लेख भए वमोजिमाका मुद्धाहरु दर्ता भएको चौधरीले वताइन । मधेश समुदायको वाहुल्यता रहेको ठाउमा अधिकांश विवाद हुने गएको र सो ठाउका मुद्धाहरु धेरै आएको वताइन । चौधरीले भनिन“यस नगरपालिका भित्र अहिले सम्म ५५ वटा मुद्धा आए अधिकांश जग्गा सम्वन्धि रहेका छन” ।
गाउघरमा धेरै विवाद हुने भएकोले कतिपय विवादलाई मैखिक रुपमा समेत मिलापत्र गरेको उनले वताइन । सामान्य झै झगडामा भएको ठाउमा आफै पुगेर मिलापत्र गरेको चौधरीले जनाइन । पिडितलाई न्याय दिलाउने र पिडकलाई कारवार्हि गर्ने उद्देश्य स्वरुपमा निस्पक्ष ढङगवाट निर्णयहरु गरेको वताइन ।
समितिमा मुद्धा परेको छ भने सम्वन्धित सरकारी निकाय पत्रकार वुद्धीजिविहरुको रहोवरमा स्थलगत अनुगमन गरेर फैसला गर्ने गरेको समेत उनले जनाइन । नगरवासीहरुको हक हितको निर्णय गर्ने उल्लेख गर्दै पिडितलाई जसरी भएपनि न्याय दिलाउने अडान राखिन । उपप्रमुख चौधरीले आफ्नो गाउँठाउमा रहेका समस्या र तथा अन्यायमा परेका जो कहिले पनि सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने र त्यसलाई न्याय दिलाउने प्रतिवद्धता जनाइन ।
५ असार २०७५ मंगलबार ००:००
6
Shares
प्रतिक्रिया