प्रदेश ५ को बजेट २८ अर्ब ९ करोड, प्राथमिकतामा सडक र खानेपानी

लक्ष्मण पोख्रेल, बुटबल ।
प्रदेश ५ को सरकारले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाखको बजेट ल्याएको हो । बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ४० दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रहेको छ । पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख अर्थात् ५९ दशमलव २० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटले पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यो बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त अनुदान वापतको ९ अर्ब ६७ करोड तीन लाख समेत समावेश छ ।
कुल बजेटको स्रोतमध्ये संघबाट प्राप्त अनुदान ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, राजश्व बाँडफाड ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख, प्रदेशको आन्तरिक राजश्व २ अर्ब ४० करोड र चालु आबको बचत रकम ६० करोडबाट व्यवस्थापन हुने सरकारले अनुमान गरेको छ ।
बजेटले भौतिक पूर्वाधारलाई समृद्धिको आधारका रुपमा लिएको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि उद्योग र पर्यटनमा जोड दिइएको दाबी मुख्यमन्त्री पोखरेलको छ । दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि सामाजिक क्षेत्रमा लगानी, गरिबी निवारण लक्षित कार्यक्रम, शासकीय प्रबन्धको तयारी र कार्यान्वयन तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । यी प्राथमिकताले समृद्ध प्रदेश खुसी जनता कार्यक्रमको सपनालाई पूरा गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब रकम विभिन्न अनुदानका रुपमा विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा रहेका १ सय ९ तहका लागि समानीकरण अनुदानमा ५० करोड, शसर्त अनुदानमा १ अर्ब र समपुरक अनुदानका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश स्तरीय पाल्प (रोल्पा जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गका लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १ सय ३६ सडकका लागि १ अर्ब ८८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सांसदले छानेका दुई योजनाका लागि ७० करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । पाल्पाको सिद्धवावा पहिरोग्रस्त सडकको विकल्पमा धागो कारखाना झुम्सा जोड्ने सडक निर्माणका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश भित्रका जिल्ला सदरमुकाममा समेत खानेपानी सुविधाको पहुँच नपुगेका बुटवल, तानसेन, तुल्सीपुर घोराही जस्तै शहरमा खानेपानी प्राणालीमा सुधार गर्न बजेट राखिएको छ । सरकारले सडक निर्माणपछि सिचाई र खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।