शौचालय बनाउन अटेरी गर्दा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित

दिपक अनुरागी, कपिलवस्तु ।
दलित तथा विपन्न बस्तीको घर बनाइदिने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्रगत कपिलवस्तुमा अधिकांश घरहरु निर्माण भईसकेका छन । कार्यक्रम अन्तरगत चार चरणमा गरि जिल्लामा १४ सय ५० घर बनाउनका लागि बजेट आएको थियो । आर्थिक बर्ष ०६६÷०६७ मा ४ सय २६ र ०६७÷०६८ मा ४ सय ७४ घर बनाउनका लागि आएको बजेट मध्ये ८ सय १० घर बनिसकेका छन भने ३५ घरहरु बन कार्यालयको अवरोधले गर्दा बन्न सकेका छैनन ।
जिल्लाको साविक चनई गाविस वडा नम्बर ९ मा बन्न लागेका भवनको जग्गा बन क्षेत्र भित्र परेको भन्दै जिल्ला बन कार्यालयले काम रोक्न पुगेको थियो । उक्त विवादलाई केन्द्रमा पठाइएको जनता आवाज कार्यक्रमका कर्मचारी जनार्दन पराजुलीले बताउनुभयो । अन्य घर बनाउन सम्बन्धित समुदाय नै अग्रसर नभएको कारण काम हुन नसकेको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि यि चरणमा अधिकांश घरहरु बनिसकेपनि औपचारिक रुपमा बस्ति हतान्तरण गर्न भने सकिएको छैन । घर बनेपनि शौचालय नबनेका कारण बस्ति हस्तान्तरण गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले त्यति बेला बजेट पठाउँदा दुई काठे जस्तापाताको छानो सहितको पक्की घर बनाउन भनेको थियो ।
पछिल्लो आर्थिक बर्ष ०७०÷०७१ मा ५० र ०७१÷७२ मा ५ सय घर बनाउने गरि सरकारीले बजेट पठाएको थियो । ती घरहरु मध्ये हाल सम्म १ सय २४ घरहरुको छाना हालिसकिएको छ । अरु निर्माणको चरणमा रहेका छन । पहिलो र दोस्रो चरणमा घर मात्र बनाउनु पर्ने भएपनि पछिल्ला चरणमा आएको बजेटमा घर संगै शौचालय पनि अनिवार्य बनाउनुपर्ने भएको कारण तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको जनता आवाज कार्यक्रममा कर्मचारी पराजुली बताउँनुहुन्छ ।
जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियान चलेको र दलित तथा विपन्नबस्तीमा शौचालय बनाउन निकै समस्या परेकोले जनता आवाज कार्यक्रमलाई पनि यसैले प्रभावित पारेको उहाले दाबी गर्नुभयो । सरकारले भवन संगै शौचालयका लागि भनेर बजेट पठाएको भएपनि घर बनाउने तर शौचालय बनाउन अटेर गर्ने गरेको पाइएको छ । पहिलो चरणमा सम्पन्न भएका घरहरुमा पनि शौचालय नबनेको कारण औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गर्न नसकेको सम्बन्धित कर्मचारी बताउँछन ।
जनता आवास कार्यक्रम जिल्लाका रामनगर, पथ्थरदेहिया, चनई, हरदौना, मौवा, हरीहरपुर, राजपुर, सोमडीह, सिंहखोर, धरमपनीया, हथिहवा, अभिराब, वाणगंगा लगायतको क्षेत्रका दलित तथा विपन्न बस्तिमा लागु भएको छ ।