उपप्रमुख सामु मुद्धाका चाङ, के गर्ने मेसो छैन !

मायादेवी अनलाइन, कपिलवस्तु ।
विजयनगर गाउँपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी चौधरी समक्ष हाल सम्म ४० वटा मुद्धा दर्ता हुन आएका छन् । छिटो न्याय पाऊँ हजुर भन्दै जनताले निवेदन दिएका छन । उपप्रमुख चौधरीले त्यसलाई ग्रहण गर्नु र फाइलिङ्ग गरेर राख्नु बाहेक अरु काम गरेकि छैनिन् । ‘बेलावखत आफुले दिएको मुद्धा के भयो भनेर सोध्न आउँछन्, उनले भनिन “पर्खनुस, हुँदैछ भन्नु बाहेक केही गर्न सकेकी छैन ।”
जनताले दिएका मुद्धा कसरी हेर्ने ? कुन कानुन अनुसार के फैसला गर्ने ? वकिल मार्फत वहश छलफल गराउने वा पक्ष विपक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भन्ने बारेमा उपप्रमुख चौधरी अनविज्ञ छिन । नत गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गर्न तत्परता देखाएको छ न त काुननी सल्लाहकार कै नियुक्ती गरेको छ ।
गाउँपालिका प्रमुख चौधरी सामु जस्तै बुद्धभूमी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिरा चौधरीका सामु पनि मुद्धाका चाङ छन । कसरी न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने वारे उपप्रमुख चौधरीले चितवन पाँच दिन र पाल्पामा तीन दिने कार्यशालामा सहभागीता जनाउने अवसर पाएकि छिन । तर त्यहाँ भनेकै भरमा सबै काम ब्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुन, इजलास संचालन गर्ने प्रकृयाको ज्ञान, त्यसका लागि सघाउने जनशक्ति सबै कुराको अभावछ । “जनताका तर्फवाट न्याय पाऊँ भनि आएका निवेदन नहराउने गरी सुरक्षित राख्नुको अर्काे विकल्प छैन उनले भनिन । बुद्धभुमी नगरपालिकाले पनि अझै सम्म न्यायिक समिति गठन र काुननी सल्लाहकारको नियुक्ती गरेको छैन ।
विजयनगर गाउँपालिका, बुद्धभुमि नगरपालिका जस्तै अरु स्थानीय तहमा पनि मुद्धा आउने क्रम दैनिक बढ्दो छ । तर अझै सम्म मुद्धाको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने बारे जनप्रतिनिधिहरु अनमलमा परेका छन । संविधानले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने ब्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयन यहाँ अझै हुन सकेको छैन । संविधानले मुद्धा मामिला हेर्न र सुल्झाउन उपप्रमुखलाई अधिकार दिएको छ । एक जना वकिललाई कानुनी सल्लाहकार राखेर न्यायिक सम्पादन सहजीकरण गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरेकोछ । १३ वटा मुद्धा हेर्ने भनेर संविधान मै स्पष्ट पारिएकोछ । आफ्नो कानुन आफै वनाउने अधिकार पाउँदा समेत जनप्रतिनिधिहरुले सक्रियता देखाएका छैनन ।
संविधानले न्यायिक समिति निर्माण गर्न कुनै अवरोध नगरेकाले स्थानीय कार्यपालिकाले न्यायिक समिति निर्माण गरी न्यायिक सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बताउँछन । न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा हुने बाँध, कुलो, पोखरी, पानीको बाँडफाँट, बाटो र निकास मिचेको विवाद निरूपण गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, बाली, ज्याला सम्बन्धी विवाद स्थानीय न्यायिक समितिले नै निरूपण गर्नेछ । अंशबन्डा, लुटपाट, पशुपन्छी सम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, चरन, घाँस, दाउँरा सम्बन्धी विवाद, घरधनी र घर बहालमा बस्ने व्यक्तिको विवाद स्थानीय न्यायिक समितिले नै निरूपण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर न्यायिक समिती अभावले पिडितहरुले स्थानीय तहमै न्याय पाउन सकेका छैनन ।
कतिपय तहरुमा राजनितिक दलहरु वीच विवाद हुँदा न्यायिक समितीले पुर्णता पाउन सकेका छैनन् । गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा दुई जना सदस्य गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यलाई स्थानीय कार्यपालिकाले मनोनित गर्न सक्नेछ । तर न्यायिक समिति निर्माण नहुँदा सेवाग्राही भने न्यायका लागि जिल्ला अदालतसम्म पुग्नु परेको छ । तर नगर तथा गाउँपालिकाले सामान्य उजुरीको छलफल बाहेक अहिले सम्म मुद्धा मामिला दर्ता गरेर राख्ने वाहेक अरु केही गरेका छैनन् ।
यसरी काम अघि नवढ्नुको कारणवारे कानुन नबन्दाको अन्योलता रहेको कपिलवस्तु वार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष हुमनाथ पाण्डे बताउँछन । प्रदेशले कानुन बनाए पछि काममा सहजता आउने उनको भनाई छ ।