सातवटै प्रदेशमा यसरी हुँदैछ पहिलो बैठकको तयारी

काठमाडौं, माघ १८ ।नेपालको संविधानअनुसार देशमा पहिलो पटक भएको प्रदेशसभा सदस्य चुनावपछि सातै प्रदेशमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्दैछ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको गठन कोशेढुंगा हो ।

चुनावपछि सरकारले छोटो समयवधिमा तोकेका कार्यस्थलमा प्रदेशसभाका बैठकको तयारी पनि हतारहतार गरिँदै छ । सरकारले संविधानअनुसार यही माघ ३ गते सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र अस्थायी कार्यस्थल तोकेको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेशसभाको अन्तिम मतपरिणाम यही माघ ३ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

संविधानको धारा १८३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । यही प्रावधानअनुसार सातै प्रदेशसभाका पहिलो बैठक बस्दैछन् ।

प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा हुन आउने सदस्य र त्यो संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य रहन्छन् ।

संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यपस्था छ ।

संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षकोहुनेछ । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

प्रदेशसभा चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

सातै प्रदेशसभा सदस्यले माघ ७ गते नै पद तथा गोपनीयताको सपथ लिइसकेका छन् भने यसै साताभित्र सबै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने तयारी तिब्र रुपमा भईरहेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन र आवश्यक तयारीका लागि केन्द्र सरकारले सचिव, सहसचिवलगायत संघीय सचिवालयका कर्मचारी समेत सम्बन्धीत प्रदेशमा पठाईसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा बैठक २२ गते बस्दै
प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक यही माघ २२ गतेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । विराटनगरस्थित जिल्ला समन्वय कार्यालयको सभा भवनमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने तय भएको छ ।

यसैअनुसार तीव्रगतिमा त्यसको मर्मतकार्य भइरहेको छ भने बैठक हुने भवनको रंगरोगनका साथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

रंग रोगनलगायतका कार्य सम्पन्न भएपछि कार्पेट बिछ्याउनुका साथै कुर्सी राख्ने लगायतका आवश्यक काम गरिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरका इन्जिनियर विनोद सिंहले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ र समानुपातिक ३७ गरी ९३ सदस्य छन् ।

सभाभवनको मञ्चमा सभामुख, संसद् सचिव र कार्य व्यवस्थाको कुर्सी राखिने निर्देशनअनुरुप व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । मञ्चको मुनी अघिल्लो पंक्तिमा उपसभामुख, उच्चपदाधिकारीका कुर्सी राखिनेछ । मञ्चबाहेक १४० वटा कुर्सीको व्यवस्था गरिएको हो ।

यसका साथै, प्रदेश मन्त्रालय स्थापना हुने भनिएको खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण कार्यालयको भवन, सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको भवन, जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयको भवनमा पनि मर्मतकार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

जनकपुरमा प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा बैठक तयारी तीव्र
प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ गतेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । बैठक जनकपुरस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रांगणभित्र रहेको शैक्षिक तालीम केन्द्रमा बस्ने भएकाले त्यसको तयारी तीव्रगतिमा भइरहेको हाम्रा समाचारदाताले जानकारी दिनुभएको छ ।

बैठकका लागि सभाहलभित्र फर्निचर तथा सजावटको काम भैरहेको छ । बैठक भवन वरिपरिका भवनलाई नयाँरुप दिन कामदार निकै व्यस्त देखिन्छन् । बैठकका लागि भवन रंगाउने काम, आवश्यक फर्निचर व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार, सरसफाइको तदारुकताका साथ भइरहेको छ ।

शहरी तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय जनकपुरका अनुसार प्रदेशसभा बैठकका लागि आवश्यक तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यस प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६४ र समानुपातिक ४३ गरी १०७ सदस्य सदस्य छन् ।

प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभा बैठक सबैभन्दा पहिले
प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोेइरालाले प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभा बैठक सबैभन्दा पहिले आज बिहीबारका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । एकमात्र महिला प्रदेश प्रमुख भएको यस प्रदेशको अस्थायी केन्द्र मकवानपुरको हेटौँडा तोकिएको छ ।

हेटौँडाको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनायलमा बस्ने पहिलो बैठकको लागि टेबल कुर्सी व्यवस्थापन रङरोगनलगायत आवश्यक सरसफाई कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयबाट यस प्रदेशमा खटिनुभएका सहसचिव डा रोजनाथ पाण्डेले प्रदेशसभा बैठकका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनुभयो ।

पहिलो बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम नियमावली पारित गर्ने र सभामुख एवं उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तय गर्नेछ । यस प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६६ र समानुपातिक ४४ गरी ११० ९सबैभन्दा बढी० प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

प्रदेश नम्बर ४ को प्रदेशसभाको बैठक माघ २२ गते
प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेश नं ४ को प्रदेशसभाको बैठक यही माघ २२ गते बोलाउनुभएको छ । प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने स्थल पोखराको नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवन एवं सभाकक्षलाई चिटिक्क पार्न लागिएको छ भने अन्य सम्बन्धित कार्यालय एवं सचिवालयको व्यवस्थापनको कामलाई द्रुतरुपमा अघि बढाइएको छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक नजिकिँदै गर्दा त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनका साथै अन्य आवश्यक तयारीका लागि संसद् सचिवालयको चार सदस्यीय टोली मंगलबार पोखरा पुगिसकेको छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव जीवराज बुढाथोकी नेतृत्वको टोलीमा उपसचिव गोपाल सिग्देल शाखा अधिकृत अनन्त कोइराला र एक जना प्राविधिक हुनुहुन्छ ।

पोखरालाई प्रदेश नं ४ को अस्थायी कार्यसञ्चालन केन्द्र बनाइएसँगै आवश्यकताअनुसार कार्यालय, सचिवालय एवं आवासको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई अघि बढाइएको छ । सहसचिव बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठकले संसद् सञ्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्ने छ । पोखरा यस प्रदेशको स्थायी राजधानी हुने करिब करिब निश्चित छ । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यस प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ र समानुपातिक २४ गरी ६० सदस्य छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा बैठक तयारी अन्तिम चरणमा
प्रदेश नं ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा बैठक माघ २१ गतेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । सरकारले यस प्रदेशको अस्थायी कार्यसञ्चालन केन्द्र रुपन्देहीको बुटवल तोकेको छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको हलमा हुने पहिलो बैठकका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र केन्द्र सरकारबाट सम्बन्धित कर्मचारी पुगिसकेका छन् ।

यस प्रदेशको राजधानी दाङमा हुनुपर्ने माग गर्दै केही समय आन्दोलन भए पनि केन्द्र सरकारले आवश्यक पूर्वाधारलगायत अध्ययन गरी बुटवललाई अस्थायी केन्द्र तोकेको हो । यस प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ र समानुपातिक ३५ गरी ८७ सदस्य छन् ।

सुर्खेतमा प्रदेश नम्बर ६ को प्रदेशसभा बैठक बस्दै
प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेश नं ६ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक यही माघ २१ गते दिनको १ बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । सुर्खेतको क्षेत्रीय वन कार्यालयको हलमा बस्ने बैठकका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयबाट खटिनुभएका सहसचिव कृष्णहरि खड्काले बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

पहिलो बैठकमा प्रमुख दलका नेताले सम्बोधन गर्ने र अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्ने तथा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यसूची रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित २४ र समानुपातिक १६ गरी ४० ९सबैभन्दा कम० सदस्य छन् ।

प्रदेश नम्बर ७ को प्रदेशसभा बैठक तयारी तीव्र
प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २१ गते धनगढीको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बोलाउनुभएको छ । बैठकका लागि हलमा टेबल कुर्सी व्यवस्थापनका साथै रङरोगन र सरसफाइको काम भैसकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आवश्यक तयारी भइरहेको र बैठक सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । यस प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२ र समानुपातिक २१ गरी कूल ५३ सदस्य छन् ।

संविधानको धारा २८८ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । उक्त निर्णय नभएसम्म सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।