राष्ट्रिय सभाबारे राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

दिपक खड्का, कपिलवस्तु ।
आगामी माघ २४ गते हुन लागिरहेको राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि उम्मदेवार चयन गर्ने क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई गरेको वेवास्ताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका लागि अर्थात गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरु अहिले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिभित्र पर्छन् जसले आन्दोलनमा आफ्ना शरीरका अमूल्य अङ्ग गुमाएका छन् र कष्ट साध्य जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । साथै गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा रहेर आन्दोलित हुने अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु प्नि छन् । तर, आज राज्यको नीति निर्माणको तहमा कहिल्यै पुग्न सकेनन् । जसले समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाका निम्ति आफ्नो शरीर अंगभंग बनायो उही आज राज्यको मूलधारबाट पाखा पारिएको तीतो यथार्थ सबैका माझ छर्लङ्ग छ ।
नेपालको जनगणना ०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत जनसंख्या अर्थात ५ लाखको हाराहारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या रहेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संस्थाका अनुसार १० प्रतिशत जनसंख्या अर्थात ३० लाख जनसंख्या रहेको वर्गलाई आज नेपाली जनताको त्याग र बलिदानी पश्चात देशमा गणतन्त्र प्राप्ति भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि ठूला राजनैतिक दल र राज्यले मूलधारमा ल्याउन आवश्यक नठानेको अनुभुति भएको छ ।
वास्तवमै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले अहिलेसम्म राजनैतिक परिवर्तनको प्रत्याभुति गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात अन्य नागरिकसरह सम्मानित जीवनयापन गर्दै राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्र निर्माणमा आपूmले पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने सपना देखेका हामी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु राजनैतिक दल र राज्यले गरेको उपेक्षाले मर्माहत र स्तब्ध बनेका छौं ।
हाम्रो आशा र विश्वास माथि तुषारापात भएको छ । अतः सम्पूर्ण राजनैतिक दल,नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चार कर्मी र सम्वन्धीत सवै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं हामीलाई संविधानले दिएको हक अधिकारबाट बञ्चित गरी सडक संघर्षमा जान बाध्य नपारियोस् । हामी सवै वर्ग समुदायभन्दा पछाडि पारिएको बर्गको आवाजलाई सम्बोधन गराउन सबैले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनहुन अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यका सवै तह र निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न र नीति निर्माण तहमा भाग लिन पाउने आशा गरेका थिए । तर, अहिले राज्यका तीनवटा तह प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्य सम्पन्न हुदा समानुपातिक समाबेशी भएन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु संविधानमा भएको मूल प्रस्तावना तथा धारा ४२ को उपधारा १ ले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्यायको हकबाट बञ्चित गरिँदै अहिले राष्ट्रियसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा कुनै पनि राजनैतिक दलहरुले प्रदेश नम्बर १ मा उम्मेदवार नबनाएको हुँदा हामी अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र अधिकारकर्मीहरुलाई निराश बनाएको मात्रै छैन, आन्दोलित समेत बनाएको छ ।
नेपालको संविधानको मूल प्रस्तावनाको अनुच्छेद ४ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, वर्गीय,जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प गर्दै भन्ने मूल मर्मलाई बेवास्ता गरिएकोमा हामी खेद प्रकट गर्दछौं ।
नेपालको संविधान पहिलोपटक संसोधन ०७२ माघ ९ गते हुँदा धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ, जसअनुसार को संशोधन हुँदा
सामाजिक न्यायको हक (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक,युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथाआर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।’ भन्ने कुरालाई राज्य र राजनैतिक दलहरुले यसको बर्खिलाप गरि अगाडि बढेको हुदा संविधानविद, मानवअधिकार कर्मि, संचारकर्मी साथै सम्वन्धीत सवैले राज्य र राजनितिक दलहरुलाई खवरदारी गर्दै अपाङ्गता अधिकारलाई स्थापित गर्दै संविधानको कार्यन्वयन गराउन पहल गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौं ।
प्रेस विज्ञप्ति
रामबहादुर कार्की
अध्यक्ष
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल
पुर्वाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय विराटनगर