राजनीतिक संकट धकेल्ने उद्देश्यले सरकार केन्द्रित छ: प्रदीप ज्ञवाली

काठमाण्डौं ।
० निर्वाचन भएको एकडेढ महिना भइसक्यो, सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध छ, राजनीतिक गाँठो त झन् पो कसिलो भयो त ?

– सुनियोजित ढंगले राजनीतिलाई जटिलतामा फसाउने, अन्योलतिर धकेल्ने र जनादेशलाई अपमानित गर्ने कामहरू भइरहेका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेस, विशेषगरि वर्तमान प्रधानमन्त्री र उहाँनिकटका मान्छेहरू त्यस काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ । संसारको कुनै पनि लोकतन्त्रले, कुनै पनि संविधान या कानुनले ताजा जनादेश आइसकेपछि नयाँ सरकार नबन्ने कुराको र निर्वाचन भएर त्यसको परिणाम सार्वजानिक नहुने कुराको कल्पना नै गर्दैन ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुरो भनेकै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने व्यवस्था हो । त्यसैका लागि आवधिक निर्वाचन तय गरिएको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनादेश प्रकट गर्ने कुराका अगाडि कहीँकतै यदि संविधान वा प्रचलनमा केही अस्पष्टता रहेछन् भने पनि ती गौण ठानिन्छन् । जनताको इच्छाअनुसार नयाँ सरकार बन्ने कुराका अगाडि ती सबै कुरा पन्छाउँदै अगाडि बढिन्छ ।

म नेपालकै एउटा सन्दर्भ उल्लेख गर्छु । दोस्रो संविधानसभा गराउन हामीले चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् बनायौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनायौं । संविधानिक दृष्टिले त्यो एउटा त्रुटिपूर्ण निर्णय थियो । तर, मुलुकको लिकबाट तल खसेको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प थिएन । र, निर्वाचनका निम्ति त्यही मात्र एउटा स्वीकार्य माध्यम ठहरियो । त्यसो हुनाले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको निर्णयलाई पनि जनताले स्वीकार गरे । किनभने, त्यो ताजा जनादेश प्राप्त गर्न थियो । यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा अहिले सरकारले, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले जे गरिरहेको छ, त्यो बिल्कुल अलोकतान्त्रिक, जनताको मर्ममाथि कुठराघात गर्नेे र मुलुकलाई जानीबुझी राजनीतिक संकट वा अन्योलतिर धकेल्ने उद्देश्यले केन्द्रित छ ।

० भनेपछि त्रुटि संविधानमै थियो त्यसमा टेकेर सरकारले जनमतमाथि परेड खेल्ने ठाउँ पायो ?

– त्रुटि संविधानमा थिएन । संविधान लेख्ने हाम्रो संविधानसभाका सदस्यहरू यो तहसम्म बेपर्वाह हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले संविधानको एउटा धारालाई समाएर सरकार गठनमा तगारो हाल्न खोजिएको छ ।

० संविधानले त संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चतता गरेको छ, त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपरेन र ?

– संविधानले प्रस्ट भनेको छ, नयाँ सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका हँुदैन । राष्ट्रिय सभामा बहुमत प्राप्त दल वा संघीय संसद्मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने होइन, प्रतिनिधसभामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने हो । प्रतिनिधिसभामा बहुमत कसको छ, देखिइसकेको छ । निर्वाचन आयोग स्वयंले पाँचवटा राष्ट्रिय पार्टी हुन्छन् भनिसकेको छ र दल दर्ताका निम्ति पत्राचार पनि गरिसकेको छ । अर्थात् उसले जबर्जस्ती प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक परिणाम लुकाउन खोजे पनि उसकै मुखबाट समानुपातिबाट पनि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको सार्वजानिक भइसकेको छ । तसर्थ, सबैभन्दा पहिले लागू हुनुपर्ने भनेको प्रतिनिधिसधामा बहुमत प्राप्त दलको वा बहुमत प्राप्त दलहरूले व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा हो । त्यसपछि मात्र संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला भए कि भएनन् भन्ने कुरा परिक्षण हुन्छ । त्यति मात्र होइन, हाम्रो संविधानले राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ होइन, ३६ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैले, त्रुटि संविधानमा होइन, संविधानको व्याख्या गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा बसेकाहरूको नियतले उब्जाएको समस्या हो यो ।

० राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति झन्डै डेढ महिनापछिलाई तोकिनु, पाँच दल दर्ताका लागि त्यत्रो समय छुट्ट्याइनुजस्ता कुराले पनि सरकारको नियतलाई त प्रस्ट पार्छ नि, होइन र ?

– पक्कै पनि । अध्यादेश जारी भएको झन्डै १० दिनपछि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भयो, त्यो पनि सवा महिनापछिका लागि । २ हजार ५६ जना मतदाताबाट चुनाव गराउन यतिको समय चाहिन्छ ? के निर्वाचन आयोग देशभरि मतदाता संकलनका लागि जाने हो र ? मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने हो र ? निर्वाचन आयोग आफैले निर्वा्चिन गरेर विजयी भएको प्रमाणपत्र दिएका मतदाताहरूबाट चुनाव गराउने काम १५ दिनमा सकिन्छ । तर, किन जानबुझी यस्तो गरिँदै छ भने सरकार यो संक्रमण काल लम्ब्याइरहन चाहन्छ । केही मानिसले कसम खाएर हिँँँडेका छन् । उनीहरू भन्दै छन्, हामी यो वाम गठबन्धन तोड्छौं, नतोडेसम्म निर्वाचन आयोगलाई परिणाम सार्वजनिक नगर्न भनेका छौं । वाम गबवन्धन तोड्न नसके पनि कति दिन सकिन्छ सरकारमा बसेर देशको ढुकुटीको दुरूपयोग गर्ने, राज्य प्रणालीलाई भताभुंग पार्ने नियतका साथ अघि बढेको देखिन्छ ।

० अब नयाँ सरकार गठन त चैत महिनातिरै पुग्ने भयो, होइन ?

– यो सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू, नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँहरू त लागेपुगेसम्म म्यानमारको नियत दोहो¥याउन चाहनुहुन्छ । निर्वाचनमा आङसाङ सुकीको पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको थियो । तर, उनलाई सरकार गठन गर्न मात्र दिइएन, अपदस्थ गरेर करिब २० वर्ष नजरबन्दमा राखियो । तर, उहाँहरूले चाहेजस्तो हुने यहाँ कुनै गुन्जायस छैन । त्यसैले, सकेसम्म बढी समय सरकारमा बस्ने, बहुमत दिएर पनि केही हुने रहेनछ भनेर जनतामा वितृष्णा जागृत गराइदिने, समस्याको चक्रव्यूह खडा गरेर मुलुकलाई त्यसभित्र फनफनी घुमाइराख्ने नियत देखिन्छ ।

० वाम एकताको प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुग्यो नि ?

– वाम एकताका प्रक्रिया सही दिशामा नै अघि बढिरहेको छ । यसबीचमा कतिपय सञ्चारमाध्यममा, कतिपय विश्लेषकहरूबाट काफी रूपमा अनुमानका खेतीहरू भए । यो वाम गठबन्धन त्यति कमजोर धरातलमामा उभिएर सुरु भएको पनि होइन । यो एकतालाई लाखौं कार्यकर्ता र आमजनताले पनि निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरिसकेका छन् । एउटै पार्टीका रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । एउटा बैठक ढिलो हुँदैमा, एउटा टेलिफोन संवाद नहँुदैमा अथवा पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक अलिकति ढिलो हुँदैमा जे खालका अनुमानका खेतीहरू यसबीचमा गरिएका थिए, ती गलत थिए । बीचमा राष्ट्रिय राजनीतमा उत्पन्न जटिलताहरूले हामीलाई एकाग्र ढंगले पार्टी एकतामा केन्द्रित हुन नदिएको यथार्थ हो । तर, पछिल्लो समयमा यसमा उल्लेख्य गतिहरू प्राप्त भएका छन् । दुईटा पार्टीको २३ गते सम्पन्न छलफलबाट र २४ गते सम्पन्न दुवै पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूबाट केही खाका तयार भएका छन् । आज अर्थात् २५ गते एकता संयोजन समितिको बैठक बस्छ । त्यसले एकताको तयारीका सन्दर्भमा केही संयन्त्र निर्माण गर्छ र हामी सबै नीतिगत, वैचारिक र संगठनात्मक व्यवस्थापनका कामहरूबारे साझा निष्कर्षमा पुग्छौं । छिट्टै नेपाली जनताले गरेको अपेक्षाअनुरूप पार्टी एकता भएको घोषणा हुन्छ ।

० सरकार गठनमा भएको ढिलाइले पनि पार्टी एकताको गृहकार्यका लागि समय मिलेको छ, होइन ?

– झट्ट हेर्दा मिलेको देखिन्छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिका यी प्रश्नहरूको छिनोफानो गर्नु नै यतिबेलाको हाम्रो सर्वोपरि एजेन्डा हो । ताजा जनादेश प्राप्त गरेर पनि नयाँ सरकार बन्न नदिने प्रपञ्चहरू भइरहँदा ढुक्कसँग पार्टीको आन्तरिक प्रश्नहरूमा या पार्टी एकीकरणजस्ता दुई पार्टीसँग बढी सरोकार राख्ने विषयमा केन्द्रित हुन सकिँदैन । यस्तो बेला राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपथ्र्यो । यो तनावकै बीचमा पनि हामीले छलफलहरू गरि नै रहेका छौं । तर, ढुक्कसँग हामी त्यस विषयमा केन्द्रित हुन नसकेको यथार्थ हो ।

० एकता गर्दा नेतृत्वको बाँडफाँट र नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने आमचासो छ, यसमा केही भित्री समझदारी त भएको होला नि ?

– पहिलो कुरा पार्टी एकताको उद्देश्य र यसको मुख्य प्रयोजन नेताहरूको व्यवस्थापन होइन । पार्टी एकताको मुख्य एजेन्डा र समस्या पनि त्यो होइन । नेताहरूको स्वभाविक रूपमा व्यवस्थापन भइ नै रहेको छ । यदि अध्यक्षको मात्र चिन्ता हो भने दुइटा पार्टीका दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेताहरूकै मात्र चिन्ता हो भने दुवै पार्टी्भित्र वरिष्ठ नेताहरू हुँदै हुनुहुन्छ , त्यसैगरि उपाध्यक्ष, महासचिवहरू हुनुहुन्छ । आ–आफ्नो पदिय हैसियतलाई मात्र कायम राख्ने चिन्ता हो भने एकता नगर्दा नै लाभ होला । हाम्रो चिन्ता नेताहरूको व्यवस्थापन होइन, यो भद्रगोल देशको व्यवस्थापनमा हो । शीतलहरले कठ्यांग्रिएर दिनदिनै मरिरहेका तराईका जनता, एउटा जीवनजल नपाएर झाडापखालाले मरिरहेका हिमाली क्षेत्रका जनता या छाउपडी गोठमा अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य महिलाहरू, यो भद्रगोल देशको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हाम्रो चिन्ता त्यहाँ हो । त्यही उद्देश्यका निम्ति हामीले पार्टी एकता गर्ने भनेका हौं । त्यसको तुलनामा नेताहरूको व्यवस्थापन केही ठूलो कुरा होइन । दुइटै पार्टीका प्रमुख नेताहरूले पटकपटक भन्नुभएको छ, हामीलाई पदको कुनै लालसा, आकांक्षा छैन, हामी देश र जनताको हितमा मात्र केन्द्रित छौं । त्यसकारण यो व्यवस्थित हुन्छ । बाहिर अनुमानका विभिन्न खेती भइरहेका छन् । केही समय ती खेती मौलाउँछन् पनि, हलहलाए केही फरक पर्दैन । तर, त्यसले यो एकतालाई केही अप्ठ्यारो पारेको छैन ।

० तर एकता गर्ने भनेपछि विचारको प्रश्न, नेतृत्वको प्रश्न त जोडिएर आउने भइहाल्छ नि ?

– एकता गर्दा मूलत तीनवटा कुरालाई ध्यानमा राख्छौं । पहिलो, यो दुइटा पार्टीको एकता हो । एक पार्टी अर्कोमा विलय भएको, मर्ज भएको होइन । आ–आफ्नो इतिहास, पृष्ठभूमि बोकेका पार्टीहरूको एकता हो । त्यसैले, यो तथ्यलाई यथोचित मान्यता प्रदान गरेरै एकता हुन्छ । दोस्रो, एकतापछि हामीले अहिले भन्दा बलियो, अझै स्पष्ट र प्रभावकारी शक्ति निर्माण गर्न खोजेका हौं । त्यसो गर्दा नीतिगत स्पष्टता र सही नेतृत्वको सुनिश्चिततासहित पार्टी एकता गर्छौ । बढी भीड जम्मा गर्न मात्रै यो एकता गर्न खोजिएको होइन । नीतिमा अझ निखार आओस्, नेतृत्वमा अझ प्रभावकारिता बढोस् र राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्विवाद वर्चस्वसहित देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने शक्ति आर्जन होस् भनेर एकता गरिन्छ । तेस्रो, सबै नेताको क्षमताको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी कार्य्विभाजन हुन्छ । यी विषय केही संवेदनशील पनि हुने भएकाले यी विषयलाई हामी सार्वजनिक बहसको विषयचाहिँ बनाउँदैनौं ।

० नीतिगत स्पष्टताका लागि त जतिसक्दो बढी छलफल, बहस चलाउनुपर्दो हो, तर तपाईंहरूले बोल्न नै निषेध गर्नुभयो रे नि ?

– केही सञ्चारमाध्यमको समाचार प्रस्तुति वा तौरतरिका हेर्दा हामी छक्क पर्छौं, किन त्यस्तो गर्छन् होला । पार्टी एकताको पक्षमा बोल्न कसैले रोक्छ ? आ–आफ्ना निजी धारणाहरू नपस्कनुस् भनेका हौं हामीले । सञ्चारमाध्यममा विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर चर्चामा आउन र आफ्ना सामाजिक सञ्जालका फलोअर्सहरू बढाउन त्यो ढंगले प्रस्तुत नहुनुस् भनेका हौं । अध्यक्ष कसलाई बनाउने, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, भोलि एकीकृत पार्टीको नीति के हुने, त्यसको छलफल गर्ने निकाय छ । फलानो प्रधानमन्त्री हुन्छ, फलानो अध्यक्ष हुन्छ, यो नीतिको सान्दर्भिकता सकियो, यो नीतिको सान्दर्भिकता सकियो भनेर सञ्चार माध्यममा भनेर एकता हुँदैन। हामीले त्यसरी नबोलौं भनेका हौं । दोस्रो, कुनै पनि पार्टीले सार्वजानिक रूपमा कुनै अडान नलिऔं, कुनै सर्त नतेस्र्याऔैं । सर्त तेस्र्याउने हो भने वार्ताको टेबुलमा किन बस्नुप¥यो ? माओवादी नेताले यतियति भयो भने एकता हुन्छ नत्र हुँदैन भनेर मिडियामा बोलिदिने, एमालेले पनि हामीले यति मत पाएका थियौं यति पायौं भने मात्र एकता हुन्छ भनेर बोलिदिने हो भने एकता हुन्छ कसरी ? तेस्रो, जुन दिनसम्म एकता हुँदैन र एकीकृत पार्टीले एउटा साझा धारणा बनाएर एउटा नीति तय गर्दैन, तबसम्म हरेक पार्टीले आ–आफ्ना नीति बोक्ने हो । एमालेको हकमा जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त मात्र होइन, महाधिवेशनवाट प्रतिपादित एउटा मान्यता हो । जसलाई यदि आवश्यकता प¥यो भने अर्को महाधिवेशनले मात्र पुनर्विचार गर्न सक्छ । यसको औचित्य र सहीपना व्यवहारबाट पटकपटक प्रमाणित भएको छ । हामीले भनेका छौं, यो जनवादी क्रान्तिको मात्र सिद्धान्त होइन, यो समाजवादमा डो¥याउनेसमेत सिद्धान्त हो । पहिलो त जनवादी क्रान्तिकै निमित्त पनि जबजको सान्र्द्भिकता अहिले पनि कायम छ, दोस्रो यसले आफूलाई समाजवादसम्म डो¥याउँछ ।

० तर, एमालेकै केही नेताले त जबजको च्याप्टर नै क्लोज भयो भन्नुभएको छ ?

– यो पार्टी महाधिवेशनको भावनाविपरीत कुरा थियो । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक यथार्थभन्दा पनि विपरीत कुरा थियो । अस्तिको स्थायी कमिटी बैठकबाट यस्ता कुरामा टिप्पणी नगर्नुस् पनि भनिएको हो । पार्टी एकतामा बल पुग्ने कुरामा छलफल गर्न, बहस गर्न त कसलाई रोकिएको छ र ?

० असोज १७ देखि आजसम्म आइपुग्दा एकता हुन नदिन कस्ता खालका चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो ? एकता भाँड्न के साँच्चै देशी-विदेशी शक्तिहरू लागेकै छन् ?

– दुवै खालका समस्या छन् । पार्टी्भित्रै पनि कतिपय समस्या छन् । पार्टी्भित्र मूलतः तीन खालका समस्या छन् । एउटा, समयको गति, प्रभावलाई बुझ्न नसक्ने । दोस्रो, पार्टीहरू ठूलो हँुदै जाँदा विभिन्न मान्छे प्रवेश गरे । ती कतिपय मान्छेहरूको निष्ठामाथि पनि प्रश्न छ । तेस्रो एकतापछि भूमिका र हैसियत को चिन्ता गर्नेहरू छन् । यसले पनि एकतालाई केही जटिलता बनायो । तर, यो ठूलो समस्या होइन । एमालेमा झन् यसमा केही समस्या छैन । माओवादीमा पनि अत्यधिक नेता–कार्यकता एकताकै पक्षमा छन् । केही असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक नै हो, उनीहरू बाहिरिएका पनि छन् । पार्टीबाहिर त यस्ता तत्वहरू छन्, जो हात घोएरै एकता हुन नदिन लागेका छन् । देशको एउटा ठूलो पार्टीको महामन्त्रीजस्तो मान्छेलाई आफ्नो पार्टी २३ सिटमा खुम्चिएकोमा कुनै पीडाबोध छैन, उनको मुख्य मिसन वाम एकता तोड्नेछ । एउटा पार्टीका सांसद कुनै विदेशी कूटनीतिज्ञको नाम लिँदै भन्छन्, वाम एकता नफुटाउँदासम्म निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्न निर्वाचन आयोगसँग समझदारी भएको छ । यसबाहेक केही बाह्य शक्तिहरूमा पनि अनावश्यक तरंग देखिन्छ । तर, यो एकता कुनै कमजोर जगमा उभिएको काँचो इँटाले बनेको घर होइन । यसको जग भूकम्पप्रतिरोधी नै छ । सबै अवरोधलाई छिचोल्दै हामी अघि बढ्छौं ।

० कहिले हुन्छ त एकता घोषणा ? सरकार गठन अघि कि पछि ?

– दुवै प्रक्रिया समानान्तर हिसाबले नै अगाडी बढिरहेका छन् । यी दुइटा अलगअलग विधिअन्तर्गत हुने कुरा हुन् । सरकार गठन संविधानअन्तर्गत, पार्टी एकता विधान र पार्टीका बीचमा भएका समझदारीअनुसार हुने हो । तर, अहिले देशले खोजेको तत्कालको निकास भनेको ताजा जनादेशअनुसारको ताजा सरकार हो । वर्तमान सरकारको रवैया हेर्दा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया फागुनको पहिलो हप्तासम्म पुग्ने देखिन्छ । त्यसबीचमा हामी पार्टी एकताको प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउँछौं । हामीले सक्यौ भने त्यो अघि नै पार्टी एकता हुन सक्छ । सरकार गठनपछि मात्र पार्टी एकता भन्ने पनि छैन । दुवै तयारीलाई अगाडि बढाउँछौं । यति भन्छु, छिटोभन्दा छिटो पार्टी एकता हुन्छ र वाम सरकार गठन गरेर नेपाली जनताले खोजेको स्थिरता र समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्न हामी दृढसंकल्पित छौं ।
साभार – पहिलो न्यूज डटकम