शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण

सुनिता बराल ।
शिक्षा प्रणाली राजनीतिक रूपान्तरणको शृङखलासँगै रूपान्तरित हुन्छ, जनपक्षीय र व्यावहारिक हुन्छ, जीवनोपयोगी शिक्षाले आत्मनिर्भरता बढाउँछ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । तर परिवर्तित अवस्था र राज्यका संरचनाहरूले जिम्मेवारपूर्वक ग्रहण गर्न नसकेको प्रतीत भइरहेको छ । मूलतस् संविधानसभामार्फत बनेको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निस्शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनेर मौलिक हकमा व्यवस्था गरेपछि पलाएको झिनो आशालाई कार्यान्वयनको सुस्तताले प्रश्न गरिरहेको छ ।
अझ आर्थिक वर्ष २०७४–७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख छ । तर कार्यान्वयनमा सुस्तताले शंकास्पद बनेको छ । स्थानीय तहका लागि अनेक सुविधाका सम्बन्धमा सातैपिच्छे निर्णय गर्नसक्ने प्रशासन संयन्त्र र मन्त्रालय नेतृत्वको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र पर्नसकेको छैन ।
“शिक्षामा व्यापारीकरणलाई छुट दिइरहने हो भने शैक्षिक असमानताको खाडल अझ बढ्दै जानेछ ।”

विश्वका अधिकांश मुलुकमा शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क छ । सार्वजनिक तथा सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई नै विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने अभ्यास छ । तर हाम्रो यथार्थ भने सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा निजीमै बढी आकर्षण देखिन्छ । सिद्धान्त वा दस्तावेजले सामुदायिकलाई जति सशक्तीकरण गरे पनि व्यवहारमा सुधार नआएसम्म कार्यान्वयन र नतिजा सम्भव छैन । त्यसैले यसमा सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र चिन्ता हुनुपर्छ । संविधान निर्माण भएको २ वर्ष पूरा भएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्ष कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन । नीतिगत रूपमा शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
त्यही अनुसारको बजेट विनियोजन भएको छ कि छैन ? संघीयताको मर्म अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न जनशक्ति तयार छ ? यो पाटोमा बहस देखिँदैन । विश्वका २९ देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । विश्वका समृद्ध मुलुक अमेरिका, युरोपेली युनियनको महत्त्वपूर्ण राष्ट्र जर्मनीदेखि भारतले पनि संघीयताको अभ्यास गरेका छन् । हरेक मुलुकको भविष्य त्यहाँ भएको शिक्षाको प्रणाली र लगानीमा निर्भर हुन्छ । शिक्षा र विकास एकअर्काका पर्याय हुन् भन्ने तथ्य नबुझ्ने हो भने हाम्रो शिक्षा शिक्षित बेरोजगार उत्पादन केन्द्र बनिरहने पक्का छ । हाम्रो शिक्षा यहाँको जल, जमिन, जंगल, जडिबुटीको उपयोग गर्नसक्ने हुनुपर्छ ।
(लेखक अनेरास्ववियु केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन )